काठमाडौ – गत जेठ १६ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार स्म्मेलनमा अर्थ मन्त्री डा युवराज खतिवडाले भनेका थिए – बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अब टेबल टेनिसको गोटी बन्ने छैन । सरकार आफैले बनाउनेछ ।

उनले आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गरिने र त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण समेत गरिने बताएका थिए । उनले कहिले विदेशी त कहिले स्वदेशी भनेर नअल्झने बरु, नेपाली लगानीमा नै धेरै भन्दा धेरै संस्थालाई मिलाएर निर्माण गरिने जानकारी दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि कामचलाउ अवस्थामा रहेको तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्ववती प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई आयोजना दिने निर्णयलाई उल्ट्याइदिएको थियो ।

विसं २०७४ मंसिर ८ गते आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बिना प्रतिस्पधाृ आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो । जलस्रोत ऐनको दफा ३५ अनुसार करार सम्झौता गरी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले गेजुवाका प्रतिनिधिसँग द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

२०७४ जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री शर्मा र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षर समारोहमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवलगायतको उपस्थिती थियो ।

आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा दिइएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । नेपालमा बदनाम कम्पनीको रुपमा सावित भएको चिनियाँ कम्पनी गुजुवालाई आयोजना दिइदा त्यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावका बारेमा कुनै पनि विचार गरिएको थिएन । सरकारका रहेको नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन प्रतिपक्ष एमालेले समेत सो निर्णयमा कुनै पनि सार्वजनिक जवाफ दिएका थिएनन् ।

गेजुवाका नेपाली एजेन्टले सबैलाई मिलाएका थिए । सोही आधारमा निर्णय भएको थियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको र ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही समेत नभएको उपयुक्त मौकामा चुनावी फण्डा स्वरुप नै देउवा नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग गरेको सम्झौता खारेज गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वका कार्यदल बनायो । कार्यदलले एक महिना भन्दा लामो अध्ययन गरेर स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्न सकिने र त्यसका लागि कुन निकायबाट के कति रकम लिने भन्ने तथ्य सहितको प्रतिवेदन बुझायो ।

कूल २ खर्ब ७३ अर्ब लागत लाग्ने र त्यसमा करिब १ खर्ब रकम सरकारले भायविलिटी फण्ड मार्फत अनुदान उपलब्ध गराउने बताएको थियो ।

नेपाल आयल निमगले भन्सार बिन्दुमा नै उठाउँदै आएको पूर्वाधार कर मार्फत पनि रकम उठिरहेको र त्यो रकम समेत आयोजना लगानी गरिने भएकाले थप सहज हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

निगमले भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर कर उठाउँदै आएको छ । हालसम्म निगमले २५ अर्ब रकम उठाइसकेको छ ।

आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै ६३ अर्ब रकम जरुरी पर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १८ अर्ब रकम मुआब्जाका लागि उपलब्ध गराइएको थियो । यस्तै आव २०७३÷७४ मा ५ अर्ब र चालु आवमा २० अर्ब रकम मुआब्जाका लागि उपलब्ध गराइएको छ । यो भनेको कूल ४३ अर्ब हो ।

सरकारले चालु आवमा नै आयोजना प्रभावित सबैलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने बताएका छ । अब बाँकी रहने रकम भनेको २० अर्ब मात्रै हो ।

प्रभावित सबैलाई मुआब्जा रकम उपलब्ध गराएपनि आयोजना प्रभावित क्षेत्रको सबै जग्गा आयोजनाको नाममा आउनेछ । सरकारले यत्रो ठूलो परिमाणको रकम मुआब्जामा खर्च गरिसकेपछि पनि पुनः आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने हो भने त्यसले कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने आशंका र अनुमानहरु पनि सतहमा आएका छन् ।

विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गराएको भए आयोजनाको लागत कम्तीमा पनि ३० प्रतिशतसम्म सस्तो पर्न जाने थियो । त्यो विषयलाई सरकारले हेक्का राखेको छैन । जसका कारण आयोजना देशका लागि सेतो हात्ती बन्नेमा कुनै पनि आशंका रहेको छैन ।

आयोजनाको लागत हरेक वर्ष बढाउँदै लगिएको छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार गर्दा कूल लागत २ खर्ब ५० हुने ्भनिएको थियो । लगत्तै अर्को वर्ष लागत १० अर्ब बढाएर  २ खर्ब ६० अर्ब पुर्याइयो ।

यस्तै स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने भन्दै वाग्ले कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा २ खर्ब ७३ अर्ब भनियो । अब पुनः आयोजनाको लागत समेत बढाउने चलखेल भइरहेको स्रोतको दावी छ ।

पछिल्लो पटक गत शुक्रबार राती ११ बजेसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजनाका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री बर्षमान पुनले पटक पटक आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण हुने बताउँदै आएका थिए । उनी समेत पछिल्लो निर्णय पछि नराम्ररी गलेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । आयोजनाको बारेमा भएको निर्णयका बारेमा कुनै पनि सरकारी अधिकारी बोल्न तयार छैनन् ।

उनीहरु एकले अर्कोलाई पन्छाउने र अर्कोले अर्को देखाउने अवस्थामा पुगेका छन् । खै मन्त्रिपरिषदले के निर्णय गरेको हो, उतै सोध्दा उपयुक्त हुन्छ, ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।

चिनियाँ कम्पनी गेजुवाका नेपाली एजेन्टले प्रधानमन्त्री केपी शमाृ ओली, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, महासचिव विष्णु पौडेल, तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शमाएलगायतसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको सूचना यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले दिएको सैद्धान्तिक स्वीकृतिलाई अब मन्त्रालयले कसरी अगाडि बढाउला भन्ने चासो आम रुपमा देखिएको छ ।

अन्ततः अर्थ मन्त्री मन्त्री खतिवडाले टेबल टेनिसको गोटी नबनाउने भनेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना एकै पटक टेवल टेनिसको गोटी मात्रै होइन क्यारेम बोर्डको गोटी समेत बनेको छ ।

यसले आयोजना नबन्ने र बनीहालेपनि नेपालको लागि सेतो हात्ती बन्ने सम्भावनलाई झन् नजिक ल्याइदिएको छ । किनकी चिनियाँक म्पनीले पुनः आयोजना इपिसिएफ मोडलमा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।