पछिल्लो समयमा विभिन्न नाममा कैलालीको वन मासिँदै जान थालेको छ । बढ्दो वन अतिक्रणसँगै विभिन्न नाममा बर्सेनि कैलालीको वनको क्षेत्र घट्दै जान थालेको हो । कैलालीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, खुटिया दिपायल द्रुतमार्ग, सेती लोकमार्ग, हुलाकी मार्गलगायत विकास निर्माणका कारणले पनि वन मासिने क्रम बढ्दै गएको छ । 

भावर र चुरे क्षेत्रमा हुने विनाशले वातावरणमा असन्तुलन भई तराईमा डुबानको खतरा बढेको वन संरक्षणकर्मीको भनाइ छ । विकास निर्माणका योजना गर्दा कार्ययोजनामा एक रुख काटेबापत २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने प्रावधान भएपनि सो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा देखिएको पाइँदैन ।  

कैलालीमा कुल क्षेत्रफलको दुई लाख पाँच हजार ९३९ हेक्टर ९६२ दशमलव ६८ प्रतिशत० वन रहेको छ । तराई र भावर क्षेत्रमा एक हजार ९३१ वर्ग किलोमिटर ९५९ दशमलव ७० प्रतिशत० र चुरे क्षेत्रमा एक हजार ३०३ दशमलव सात वर्ग किलोमिटर ९४० दशमलव ३० प्रतिशत० वन रहेको तथ्याङ्क छ ।  

जिल्लामा व्यक्ति विशेष, मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, बाढीपीडित, संस्थागत गरी २५ हजार ५०० हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको जनाइएको छ । अतिक्रमणले वसन्ता जैविक मार्गको कनेक्टीभिटी जोखिममा रहनुका साथै वन क्षेत्र खण्डित भइरहेकाले वन्यजन्तुको वासस्थान विनास भइरहेको, अवैध चोरी निकासी÷तस्करी र शिकारलगायतका क्रियाकलापले वन संरक्षणमा चुनौती थपिएको धनगढीका सहायक वन अधिकृत रामअवतार चौधरीको भनाइ छ । 

कैलालीमा हालसम्म करिब ३० हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको अनुमान गरिएको छ । तथ्याङ्कले देशभरकै सबैभन्दा बढी कैलालीको वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको देखाएको छ ।  कैलालीमा बढ्दो शहरीकरण, प्रदेशको राजधानी, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, यातायातलगायत सुविधाका कारण पहाडबाट बसाइँ सर्ने दर अत्याधिक छ । 

बसाइँ सरेर आएका कतिपयले वन अतिक्रमण गरी घर, टहरा निर्माण गर्दै आएको वन प्राविधिकको भनाइ छ । डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका अनुसार तराई र भावर तथा चुरे क्षेत्रमा  वन व्यवस्थापनको कार्य अघि बढाइएको छ । हाल जिल्लाको दुई साझेदारी र ८० भन्दा बढी सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम भइरहेको जनाइएको छ ।