काठमाडौं । आफूलाई अर्बपति बताउने विवादास्पद उद्योगपति विनोद चौधरीको कालो धन्दा एक पछि अर्को गर्दै खुल्दै गएको छ । कहिले आफ्नो उद्योगमा आफै आगो लगाउने त कहिले आफ्नै इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट आवश्यकता भन्दा बढी रकम भुक्तानी लिएर जनताको पैसामा होली खेल्दै आएका चौधरीले पछिल्लो पटक सरकारी निकायको छिद्र समातेर ठगी गरिरहेको सार्वजनिक भएको छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले दिने अनुदानको लोभमा भारतबाट आयात गरी अन्य देशमा निर्यात गरेर रकम लिने कार्यले पछिल्लो समय तीव्रता पाएको छ । नेपालमा सबैभन्दा कम उत्पादन हुने दालमा अधिकांश निर्यातकर्ताले अवैधरुपमा सरकारी अनुदान लिँदै आएको पछिल्लो घटनाबाट प्रष्ट भएको हो । सो कार्यमा चौधरीको प्रमुख हात रहेको छ । निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था दुई वर्षअघि लागू गरिएसँगै भारतबाट दाल आयात गरी बंगलादेश निर्यात गरेको भन्दै अनुदान रकम लिनेमा विश्वको धनी डलर अर्बपति तथा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी अग्रपंक्तिमा रहेका छन् । विगतका दुई आर्थिक वर्षमा दाल निर्यातले रु १० करोड ८९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान लिएको सरकारी रेकर्ड पाइएको छ । दाल निर्यातमा कच्चा पदार्थ समेत स्वदेशी नै भएको भन्दै चार प्रतिशतसम्म अनुदान लिँदै आएका छन् । दुई वर्षको अवधिमा रु चार अर्ब ७२ करोडको दाल निर्यात भएको तथ्यांक पेश गरेर चौधरीले सरकारी राजस्वमा तर मारेका छन् । निर्यात भएबराबरको दाल नेपालमा उत्पादन भने भएको छैन । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करिब दुई लाख १० हजार टन मात्रै दाल उत्पादन हुने गरेको पाइएको छ । उक्त उत्पादनले आन्तरिक खपत पनि धान्न कठिन हुन्छ । भारतबाट आयात भएको दाल स्थानीय उत्पादनको लेबल लगाएर बंगलादेश निर्यात हुने गरेको पाइएको हो । आन्तरिक बजारमा खपत हुने दाल पनि भारतबाट आयात हुने गरेको छ । अनुदानकै लागि भारतबाट दाल ल्याएर तेस्रो मुलुक निर्यात गरिँदै आएको र त्यसमा चौधरीले सबैतिर सेटिङ मिलाएको बताइन्छ । उद्योग विभागकै सिफारिसमा दालले निर्यातमा अनुदान पाएको हो । तर निर्यातकर्ताले पाउने अनुदान किसानसम्म पुग्दैन । दाल उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान किसानको हुन्छ । सरकारले निर्यात बढाएर व्यापारघाटा कम गर्न नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिएसँगै आयातित दाललाई तेस्रो मुलुक निर्यात गरेर अनुदान लिँदै आएको भए पनि अहिलेसम्म सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । नेपाली उत्पादनको निर्यात घट्दै गएपछि सरकारले डलर आर्जन गर्ने निर्यात गर्ने स्वदेशी कम्पनीलाई नगद सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो । सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई नगद अनुदान दिन ती कम्पनीले नेपाललाई दिएको ‘भ्यालु एड’ मापन गर्ने एउटा सूत्र तयार गरेको छ । त्यही कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर चौधरीले नेपाली उत्पादन, त्यसले रोजगारीमा दिएको योगदान, राजस्वमा पु¥याएको फाइदा लगायतका विषय समावेश गरेर राज्यलाई ठग्दै आएका छन् । चौधरी समूहले भारतबाट आयात भएको दाललाई नेपाली दाल भएको भन्दै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एड देखाएर ढुक्कसँग चार प्रतिशत नगद अनुदान लिँदा समेत सरकारले अनुसन्धान गरेर कारवाहीको दायरमा ल्याउन सकेको छैन । भारतीय दाललाई नेपाली भन्दै नगद अनुदान लिने कम्पनीको सूचीमा आफूलाई नेपालको ठूला व्यावसायिक घराना दाबी गर्ने संघाई र दुगड समूह पनि रहेका छन् । संघाई समूहको त्रिवेणी दाल एण्ड आयलले दुई पटकभन्दा बढी पटक अनुदान लिएको छ भने दुगडको ज्ञान फुड प्रोडक्ट्सले दाल निर्यात गरेको प्रमाणपत्र देखाउँदै नगद अनुदान लिएको छ । दुगडले विकास फ्लोर मिलबाट चक्की आटा निर्यात गरेको देखाउँदै अनुदान लिएको छ । सबैभन्दा बढी त्रिवेणी समूहका ६ वटा कम्पनीले नगद अनुदान लिएका छन् । त्रिवेणी समूहले धनलक्ष्मी सिन्थेटिक, त्रिवेणी सिन्थेटिक, त्रिवेणी स्पिनिङ मिलस्बाट नगद अनुदान लिएका छन् । ती कम्पनीले भारतको दाल नेपालको बाटो बंगलादेश निर्यात गरेकै भरमा अनुदान लिएका हुन् । भारतले दाल निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर त्यही दाल नेपालमा चोरी पैठारी भएपछि यहाँबाट दाल बंगलादेश निर्यात हुन्छ । उद्योगपति तथा एमाले पार्टी छोडेर नेपाली कांग्रेस प्रवेशसँगै प्रतिनिधिसभाका सदस्य समेत रहेका चौधरीले नेपाल सरकारलाई योजनाबद्ध तवरले ठगी गरेको भएपनि कुनै कारवाही नगरिनु दुःखद रहेको छ । चौधरीले एउटै उत्पादनका लागि दुई कम्पनीबाट नगद अनुदान लिएका पाइएको छ । चौधरी समूहको वाइवाइ चाउचाउले सीजी फुड्स (नेपाल) प्रालि नवलपरासी र सीजी फुड्स (नेपाल) ललितपुरको नाममा नगद अनुदान लिएको हो । सीजी फुड्स त्यही कम्पनी हो, जसले नक्कली भ्याट बिल किनेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा ठगेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले थप भ्याट र आयकर निर्धारण गरेको थियो । तर भ्याट बिलमा ठगी गरेका साना व्यापारी तथा व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभाग चौधरीलाई भने कारवाही गर्न तयार देखिएको छैन । राष्ट्रिय ढुकुटी ठगेको आरोपमा जुन कम्पनीसँग सरकारको एउटा निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा लडिरहेको छ, सरकारको अर्को निकाय उद्योग विभागले भने त्यही कम्पनीलाई नगद अनुदान दिएको छ । यसैगरी, नेपालका स्पिनिङ मिलले विदेशी फाइबरबाट धागो उत्पादन गरेर विदेश निकासी गरेको समेत भेटिएको छ । सबैभन्दा बढी धागो निकासी हुने युरोपेली मुलुक टर्कीले विदेशबाट धागो ल्याएर नेपाली लेबल राखेर बिक्री गरेको आरोप लगाएपछि वाणिज्य मन्त्रालयले गरेको अध्ययनबाट फाइबरमार्फत धागो उत्पादन गरेको पाइएको जनाएको छ । मन्त्रालयले चारवटा स्पिनिङ मिलको स्थलगत अध्ययन गरेरर सो कुरा सार्वजनिक गरेको हो । अध्ययन समितिका संयोजक रविशंकर सैंजु रहेका छन् । सो समितिले विदेशबाट धागो ल्याएर नेपाली लेबल लगाउँदै पुनः विदेश निर्यात गरेको भनी अनुदान लिएको उल्लेख छ । पछिल्लो दुई वर्षमा टर्कीमा नेपाली धागोको निकासी बढेको थियो । टर्कीमा सन् २०१७ मा १७ हजार टन धागो निकासी भएको थियो । पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको धागो निकासी भएपछि टर्कीले एन्टिडम्पिङ कानुनअनुसार रोक्ने प्रयास थालेको थियो । सन् २०१६ मा नौ हजार टन धागो निकासी भएको थियो । लायन्स स्पिनिङ, त्रिवेणी स्पिनिङ, जय स्पिनिङ र जगदम्वा स्पिनिङ गरेर चारवटा उद्योग रहेका छन् । अहिले स्थलगत अध्ययनमा समेटिएको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन लागिएको र उनीहरुलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउने बताइएको छ । - जनआह्वानमा खबर छ ।