काठमाडौँ । सरकारले  चालु आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर पार्टी एकताको चरणमा समेत प्रवेश गरिबसकेको माओवादी केन्द्रले नै ल्याएको बजेटले निर्धारण गरेको लक्ष्यलाई  अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले घटाइदिएका छन् । चालु आवको आर्थिक वृद्धिको सन्दर्भमा गरिएको प्रक्षेपणमा १.२ प्रतिशत कम आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य प्रक्षेपण गरिएको छ ।
 
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार बाढीका कारण वर्षे बालीमा परेको नकारात्मक असरका कारण लक्ष्यभन्दा केही कम आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको हो । सरकारले चालु आवको बजेटमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको थियो ।
 
त्यसैगरी समीक्षा अवधिमा ३.५ प्रतिशत मुद्रास्फ्रीति कायम रहेको र चालु आवको अन्त्यसम्ममा ६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । मुद्रास्फ्रीति ७ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य लिइएको थियो । यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारको संख्या १.८ प्रतिशतले घटेको र विप्रेषण आप्रवाहमा पनि ०.५ प्रतिशतले ह्रास आएको आज अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्थवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी कूल वस्तु निर्यात १३.४ प्रतिशतले वृद्धिभएको, वस्तु आयातमा १५ प्रतिशतले बढेको र कूल व्यापार घाटा १५.१ प्रतिशतले वृद्धि भई चार खर्ब ९३ अर्ब २ करोड पुगेको छ ।
 
शोधनान्तर स्थिति रु ६ अर्ब ६६ करोडले घाटामा र चालु खाता रु ७ अर्ब ७१ करोडको घाटा रहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा १.१ प्रतिशतले कमी आई रु १० खर्ब ६७ अर्व ३४ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 
कूल सरकारी खर्च ४५.५ प्रतिशतले बढेको तर राजस्व असूली २०.७३ प्रतिशतले बढ्न गई नगद प्रवाहमा आधारित बजेट घाटा रु ३५ अर्ब ४७ करोड रहेको छ । यसअवधिमा कूल रु १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको ३१.२३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फ ४१.२० प्रतिशत, पूँजीगततर्फ १४.३५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १४.४१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।प्रतिवेदनका अनुसार कूल खर्चमा सरकारको स्रोतमा गतवर्ष भन्दा ५३.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको, वैदेशिक ऋण १८.३३ प्रतिशत परिचालन र वैदेशिक अनुदान ५२.०५ प्रतिशतले घटेको छ ।
 
कुन शीर्षकमा कति खर्च
 
स्थानीय तहको तेस्रो चरण, प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचनमा रु १८ अर्ब ३१ करोड खर्च भएको अनुमान गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवमा लिन सकिने रु एक खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋणमध्ये उठाउन बाँकी रु ३० अर्ब २१ करोड पूरै उठाउने र कर कानूनको परिपालना, राजश्व चुहावट नियन्त्रण र दायरा विस्तार गर्ने भएको छ ।
 
     त्यसैगरी, शोधभर्ना लिन बाँकी रकम यथाशीघ्र प्रक्रिया पु¥याई प्राप्त गर्ने, आगामी वर्षको स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र बजेटको आकार निर्धारण गर्ने र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई पहिचान गरी आगामी बजेटबाट हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
 
     राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने परम्परालाई अन्त्य गर्न सीमा प्रदान गर्दाको अवस्था निर्धारण गर्ने र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा दोहोरोपना हटाइ एकीकृत गर्ने तयारी गरेको छ ।
 
बजेट व्यवस्थापनमा चुनौती
 
     दायित्वको बोझ बढ्दै गर्दा गत आवको अन्त्यमा रु ४८ अर्ब ६१ करोडको सञ्चित घाटा हुनु सरकारका लागि मुख्य चुनौती भएको छ जबकि चालु आवको बजेट एक खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड ६२ लाख कोषको सञ्चिती रहने आधारमा स्रोत विनियोजन गरिएको थियो ।
 
     त्यसैगरी बहुपक्षीय दाताबाट बजेटरी सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षामा विनियोजित रु ३२ अर्ब ९७ करोड ५० लाख प्राप्त नहुनु र गैरबजेटरी मागको बढ्दो चाप अर्थ मन्त्रालयको अर्को चुनौती हो । त्यसैगरी, समीक्षा अवधिसम्म आइपुग्दा विगतमा बजेटको सुनिश्चितता दिइएका र बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजना र कार्यक्रमको भुक्तानी लिन पनि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
 
८५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान
 
     अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको अत्यसम्म रु १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेटमा रु १० खर्ब ८२ अर्ब ९९ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यो कूल बजेटको ८४.६७ प्रतिशत हो भने गत आवको तुलनामा यो ३१ प्रतिशतले बढी हो ।
 
     त्यसैगरी, कूल खर्चमध्ये चालूतर्फ रु सात खर्ब ३८ अर्ब ९४ करोड, पूँजीगततर्फ रु दुई खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब नौ अर्ब ४२ करोड खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । उक्त रकम कूल बजेटको क्रमशः ९१.९६, ७० प्रतिशत र ७८ प्रतिशत हो । त्यसैगरी, सरकारको स्रोततर्फ ९९ प्रतिशत अर्थात् रु नौ खर्ब ८२ अर्ब ८६ करोड ३० लाख ८० हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा वैदेशिक अनुदान ३४.९४ प्रतिशत अर्थात् रु २५ अर्ब २१ करोड २६ लाख १८ हजार र वैदेशिक ऋणतर्फ ३५ प्रतिशत अर्थात् रु ७४ अर्ब ९१ करोड २४ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक सहायताको रकम ज्यादै कम अर्थात् करिब ३५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अवस्था रहेको छ ।