काठमाडौं – राष्ट्रिय गौरवका तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको भौतिक प्रगति गुणात्मक हुन नसकेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन आफैले ती आयोजनाको अनुगमन गर्ने भएका छन् ।

माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको भौतिक प्रगति एवम् निर्माण अवधिको विषयमा चासो राखेर मन्त्री पुनले सो कार्यको सुरुवात गरेका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उसका सहायक कम्पनी तथा अन्य महत्वपूर्ण आयोजनाको प्रगतिमा ढिलाई भएको, समय र लागत समेत बढ्दै गएपनि मन्त्री पुनले आवश्यक चासो व्यक्त गर्दै तत्काल ती आयोजनाको कार्यप्रगति र विवरण बुझाउन समेत आग्रह गरिएको छ ।

कतिपय आयोजनाको कार्यप्रगति दुरुहपूर्ण रहेको, कोही पनि जिम्मेवार नहुने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै मन्त्री पुनले आवश्यक चासो राखेका हुन् ।

अधिकाशं आयोजनाका प्रमुख तथा उच्च अधिकारी अझै पनि राजधानी नछाड्ने प्रवृत्ति उस्तै रहेको छ । असाध्यै कनिष्ठ कर्मचारी मात्रै आयोजना स्थलमा रहने, आयोजना प्रमुख पनि निर्देशन माथि निर्देशन नै दिएर बस्ने अवस्था आएको भन्दै मन्त्रालयले अब बाध्यकारी रुपमा आयोजना प्रमुखलाई आयोजना स्थलमा जान, हरेक महिनाको प्रगति विवरण बुझाउन र तोकिएको जिम्मेवारी तोकिएको समय भन्दा पहिल्यै हुने गरी काम गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।

लामो समयदेखि विवादमा फस्दै आएको १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रोको समेत निर्माण चाँडै सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री पुनले चासो व्यक्त गरेका छन् । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले लागत  समयावधि समेत बढाएको सो आयोजना आगामी २ महिना भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि काम आशातित रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यस्तै ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए को काम पनि तोकिएको समय अगावै सम्पन्न हुने वातावरण बनाउन मन्त्री पुनले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

सो आयोजना आगामी ६ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ । आयोजनाको काममा कुनै पनि ढिलाई नहोस् तथा ढिलाई गर्ने माथि कारवाही गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइने भएको छ ।

यस्तै रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनको काम समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । काबेली करिडोर, कोशी करिडोर, मस्र्याङदी करिडोरलगायतका प्रसारण लाइनको काममा समेत आशातित सफलता हासिल हुन सकेको छैन ।

यस्तै सोलु करिडोरको काममा समेत आशातित प्रगति हुन सकेको छैन । अधिकाशं प्रसारण लाइन आयोजनामा वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगमा रहेको समस्याका कारण पनि रुख कटान गर्न नसकिदा समसइा पैदा भएको छ ।

अन्तर सरकारी निकायको समन्वयको अभावका कारण प्रसारण लाइन आयोजनाको काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो । कतिपय जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको भएपनि प्रसारण लाइनको अभावमा ती आयोजना पर धकेलिदै गएको छ ।

आन्तरिक रुपमा नै जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन सुरु गरेपछि भारतबाट आयात हुने विद्युत्को मात्रा समेत घटाउन सकिने भएकाले पनि तोकिएका आयोजनाको काम तोकिएको समय भित्रै पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । तर आयोजना तथा प्रसारण लाइनको काममा गति पैदा नभएपनि मन्त्री पुन आफैले आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्ने तथा आयोजनामा देखिएको समस्या आयोजना स्थलमा नै समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको भए ठेक्का खारेज गर्ने तथा उनीहरुको जायज समस्या भए समाधान गर्ने तर काममा कुनै पनि प्रकारको कमजोरी हुन नदिने रणनीतिमा मन्त्रालयमा लागेको छ ।

माथिल्लो तामाकोशी लगायतका आयोजनामा समस्या देखिएपछि मन्त्री पुनले चासो व्यक्त गर्दै सबै आयोजनाको प्रगति विवरण मागेको बताइन्छ ।

समस्या देखाएर मात्रै बस्ने प्रवृत्तिले आयोजनाको काम प्रभावित हुने गरेकाले अब त्यस्तो छुट नदिइने, आयोजना प्रमुख आयोजना स्थलमा नै रहनुपर्ने तथा कुनै पनि जायज समस्या भए समाधान गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको छ ।