काठमाडौं – यस हप्ता पूँजीबजार सुधारको माग गर्दै लगानीकर्ताहरु सम्वद्ध निकायहरुलाई दवाब दिने कार्यमा सक्रिय रहे । सोमवार अनलाइन कारोबार प्रणालीलाई पूर्णता दिन माग गर्दै नेप्सेमा दवाब दिएका लगानीकर्ताहरुले शुक्रवार पूँजीबजार सुधारका सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा सहित १० बुदे मागपत्र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा बुझाएका हुन् । नेप्सेमा चार लगानीकर्ता सङ्गठनहरुको संयुक्त आयोजनामा दवाबमूलक कार्यक्रम भएको थियो भने नेपाल धितोपत्र बोर्डमा शेयर लगानीकर्ता दवाब समूहले मागपत्र बुझाएका हुन् ।

पूँजीबजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले नै धेरै वर्षअघिदेखि गर्छु भनेको कामहरु अझै गर्न नसकेकाले यथाशिघ्र कार्यान्वयनको माग राखेको लगानीकर्ता दवाब समूहका हरि ढकालले जानकारी गराए । उनले बजार सुधार तथा विस्तारका लागि तत्काल विशेष कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेको बताए । दवाब समूहले अनलाइन कारोबार प्रणालीको पहुँच तत्काल आम लगानीकर्तामा पुर्‍याउन समेत भनेको छ । धितोपत्र बोर्डले तीन वर्ष अघिदेखि गैर आवासीय नेपाली र विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पूँजी बजारमा ल्याउन कार्यविधि बन्दै गरेको बताउँदै आएकोमा तत्काल सो कार्यविधि लागू गरी त्यस्ता लगानीकर्तालाई पूँजीबजारमा भित्र्याउन दवाब दिएको छ ।

यी मागसँगै दवाब समूहले शेयर दलाल मार्फत मार्जिन ट्रेडिङ्ग तत्काल खुला गर्न, शेयर धितो कर्जाको सीमा धितो मूल्याङ्कनको ८० प्रतिशत पुर्‍याउन, जोखिम भारित अङ्श १०० प्रतिशत वा सोभन्दा कम कायम गरी सस्तो ब्याजमा कर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न, प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म नभएर कुल कर्जा लगानीको २५ प्रतिशत रकम बैङ्क तथा बित्तीय संस्थाले शेयर धितो कर्जा प्रबाह गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न र धितोपत्र बोर्डले तीन वर्षदेखि भन्दै आएको मार्केट मेकर र डिलरशीपको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

साथै, ग्रेड चार र पाँच रेटिङ प्राप्त गरेका कम्पनीहरुलाई आईपीओ विक्री गर्न तत्काल बन्देज लगाई जलविद्युत र अन्य कम्पनीहरुलाई प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायको व्यवस्था भएपछि मात्र आईपीओ ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न, कम्पनीले हकप्रद शेयर विक्रीको प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नु अगाबै संस्थापक र आधारभूत शेयरधनीहरुले प्रस्तावित हकप्रदको ७५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि मात्र प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न र साधारण सभामा पेश गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, सहायक कम्पनी खोलेर आवेदन गरेका वाणिज्य बैङ्कलाई तत्काल ब्रोकर लाईसेन्स दिनुका साथै देशका सबै जिल्ला समेट्ने गरी नयाँ शेयर दलालहरुलाई तत्काल ब्रोकर लाईसेन्स दिएर पूँजी बजारमा देशभरिका जनताको पहुँच कायम हुने व्यवस्था गर्न र कम्पनीहरुले एफपीओ विक्रीको प्रस्ताव गर्दा प्रति शेयर नेटवर्थभन्दा मूल्य बढी नहुने शर्तमा मात्र स्वीकृत गर्ने लगायतको माग गरेको हो ।
आर्थिक अभियानबाट