काठमाडौँ – नेपाल र बङ्गलादेशबीचको ऊर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठक सोमबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको छ । नेपालको विद्युत् बंगलादेशको बजारमा लैजाने लक्ष्यका साथ बैठकको आयोजना गरिएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।

तर नेपालको विद्युत् बंगलादेश लैजानका लागि त्यीत्त सहज भने पक्कै पनि छैन , किनकी बीचमा ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारत छ । तर उसको व्यवहार र कार्यशैली ढुकरको छाती भन्दा फरक छैन । छिमेकीलाई सधै अदपमा राख्दै आएको भारतले सहजै रुपमा प्रसारण प्रणालीको प्रयोग गर्न देला भन्ने विषयमा नै शंका रहँदै आएको छ ।

बैठकको कार्यसूचीअनुसार आज सचिव स्तरीय बैठक आयोजना गरिएको  । बैठकमा केही महत्वपूर्ण विषयमा सहमति हुने समेत विश्वास गरिएको छ । तर नेपाल र बंगलादेशले मात्रै सहमति गरेको भरमा नेपालको विद्युत् बंगलादेश जाला र नेपालले त्यसबाट फाइदा लिन सक्ला भन्ने विषयमा भने दुविधा कायमै रहेको छ । भारतले सहज रुपमा बाटो नदिँदासम्म नेपालको विद्युत् कुनै पनि हालतमा बंगलादेश जान सम्भव छैन र रहने पनि छैन ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरुकाअनुसार भारतले मार्ग प्रशस्त नगर्दासम्म अन्य मुलुकले जति सुकै सहमति गरेपनि टाउको नै फुटाएपनि भारत सरकारको चित्त नबुझ्दासम्म कुने पनि प्रगति हुन सक्दैन । पूर्व सचिव समेत रहेका ऊर्जा क्षेत्रका जानकार द्वारिकानाथ ढुंगेलकाअनुसार भारतले सहमति नदिने हो भने जतिसुकै सहमति गरेपनि त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

बङ्गलादेशसँग ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा गत साउनमा हस्ताक्षर भएपछि संयन्त्रको बैठक आयोजना गरिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार सोमबार  ‘संयुक्त कार्य समूह’को बैठक बसेको थियो ।  उक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे र बङ्गलादेशका तर्फबाट ऊर्जा विभागका सहसचिव शेख फैजुल अमिनले बैठकको नेतृत्व गरेका थिए ।

विपक्षीय संयन्त्रको बैठकमा प्रस्तुत हुने योजना संयुक्त कार्य समूहको बैठकले तय गरेको छ । सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक आज बसीरहेको छ । बैठकमा सहभागी हुनका लागि बङ्गलादेशको ऊर्जा मन्त्रालयका ऊर्जा विभाग हेर्ने सचिव अहमद वाइकाउस १३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै काठमाडौँ आइपुगेका थिए ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले नेतृत्व गरेका छन् । बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा प्रसारण संयन्त्रका विषयमा छलफल हुनाका साथै विद्युत् व्यापारका बारेमा द्विपक्षीय छलफल हुने कार्यक्रम छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको सहयोग, नेपालको जलविद्युत्मा बङ्गलादेशले लगानी गर्नेसम्बन्धी छलफल र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकाजुर्न राव (जिएमआर) बाट ५०० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेशले खरीद गर्नेबारे आज छलफल भएको थियो । नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जासम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । 

तर यी विषयमा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि समेत भारतको सहमति जरुरी पर्दछ । भूपरिवेष्टित मुलुक हुनुको बेफाइदा नै नेपालले भोगिरहेको छ । तर ऊर्जा , जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन भने भारत सरकारको विषय नै समसया नभएको बताउँदै आएका छन् । उनले बंगलादेशलाई विद्युत् चाहिएको र नेपालले दिन चाहेको अवस्थामा कुनै पनि समस्या नपर्ने दावी गर्छन ।

तर ऊर्जा मन्त्री पुनको सो कुरालाइृ ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रका जानकार भने कार्यान्वयन सहज नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । भारतमा प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा विद्युत् उत्पादन भइरहेको अवस्थामा उसले लागतको विषय देखाएर बंगादेशलाई समेत भड्काउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । नेपालको विद्युत्को उत्पादन लागत भारतको तुलनमा बढी रहेको छ । जसका कारण आगामी दिनमा झन् समस्या आउन सक्छ ।

समसया समाधानका लागि नेपाल र बंगलादेशले संयुक्त रुपमा कुटनीतिक एवम् राजनीतिक सम्वाद गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । त्यो सम्वादबाट समस्याको समाधान भएमात्रै नेपालको विद्युत् बंगलादेश  जाने मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ । अन्यथा सहमति सहमतिको रुपमा मात्रै सिमित हुने र कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउन सक्छ ।