(Friday, 14 December, 2018)
By: आजको अर्थ
मंसिर १९, २०७५

काठमाडौं – सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षलाई बोलायो, सचिव भाग्छ, सचिवलाई मिलायो उपाध्यक्ष भाग्छ । कार्य समितिलाई मिलायो, अध्यष श्रीमती बिारमी भएको भन्दै हराउँछ । एउटा सामुदायिक वनको विषय मिलाउन कम्तीमा पनि ४० दिन लाग्छ । रोजगारी दिनुपर्ने माग आउँछ । त्यतिले मात्रै नभएर आर्थिक माग पनि धेरै हुन्छ । जलविद्युत् आयोजना बनाउन सजिलो छैन । त्यसमाथि पनि प्रसारण लाइन बनाउन त झन् कठिन बन्दै गएको छ ।

राजनीतिक आन्दोलनले नागरिकलाई राजनीतिक रुपमा सचेत बनायो , तर विकास निर्माणमा अवरोध मात्रै गर्नुपर्छ र त्यसबाट पैसा भाmर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भयो । यसले गर्दा नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्नु भनेको दुःख पाउनु जस्तै भएको छ । यो भनाई हो , अधिकाशं जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकको ।

यस्तै हैरानी र परेसानीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि रहेको छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका ४५ वटा रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनको साझा समस्या भनेकै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र जग्गा प्राप्ति नै रहेको छ ।

सरकारले सबै काम एकै स्थानबाट समाधान गर्ने बताएपनि कार्यान्वयन भने त्यस्तो हुन सकेको छैन । जताततै समस्या नै समस्या रहेका छन् । ठेकेदारले समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति त आम र साझा प्रवृत्ति नै भइहाल्यो । पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको कोशी करिडोर प्रसारण लाइनको काममा समेत वनले अवरोध गरेको छ । वन क्षेत्रको जग्गा पछानका लागि मात्रै जिल्ला वन कार्यालय, क्षेत्रयि वन कार्यालय, वन विभाग र वन मन्त्रालयको जालो छिचोल्नु परेको छ । वन संरक्षणको नाममा वनले असाध्यै दुःख दिए पनि समस्या समाधानका लागि कुने पनि पहल भएको छैन । केही समय पहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तबहादुर बस्नेतबीच वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषयमा सहमति भएको भनेर प्रचार गरियो । तर अवस्था भने त्यस्तो रहेको पाइएको छैन ।

वन मन्त्रालयले ल्याएको वन ऐन र त्यसको नियमावलीका कारण जलविद्युत् आयोजनाको काम सबै रोकिने अवस्थामा पुगेका छन् । तर कोही कसैले पनि मुख खोलेर बोल्न सकेका छैन । जिल्ला वन कार्यालय प्रमुखलाइर्ए विबना अनुमति वन क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै सात दिनसम्म जेल हाल्न सक्ने अधिकार कानुनले दिएको छ । यस्तै वन क्षेत्रसँग जोडिएको उस्तै हावापानीको जग्गा दिन भनिएको छ । कतिपय स्थानमा त्यस्तो जग्गा नपाइने हुनाले पनि आयोजनामा समस्या बढ्दै गएको छ । यस्तै एक रुख काट्दा २५ वटा रुख रोप्नै पर्ने वाध्यताका कारण पनि आयोजनामा थप समस्या थपिएको छ ।

नेपालले आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि वन क्षेत्रको अवरोधका कारण सो लक्ष्य पूरा हुन कठिन रहेको छ । आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्ने भन्दा वन कार्यालयहरु समस्या ब्यूताउन अग्रसर रहेका छन् । उनीहरु जलविद्युत् आयोजनालाई सहजीकरण होइन समस्या बल्झाउन र समस्यामा पार्न बढी अग्रसर देखिएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकाअनुसार पछिल्लो दिनमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको समस्याका कारण थप समस्या देखा परेको छ । तर सम्बोधन गर्ने निकायले भने त्यत्ति चासो देखाएको छैन । वन विभागमा गयो, क्षेत्री वन कायाृलय देखाउन गरिएको छ भने क्षेत्रीमा गयो, जिल्ला, जिल्लामा गयो, सामुदायिक वनलाई देखाएर समस्यामा थि समस्या पार्ने काम भइरहेको छ । वन नीति र नियमावली संशोधन नगर्दा सम्म जलविद्युत् आयोजनाले सहज रुपमा काम गर्न पाउने अवस्था रहेको छैन । 

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत