काठमाडौँ – युवालाई स्वरोजार बनाउन ल्याएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ बैंकले कार्यान्वयन गर्न नमान्दा समस्या बढ्दै गएको पाइएको छ ।कोषको कार्यविधिअनुसार सहुलियपूर्ण कर्जा प्रवाहका लागि बैंकको लगानी र व्यवसायीको बीमा गरे पनि बंैकले लगानी गर्न नमानेका हुन् ।

देशका बेराजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन अर्थमन्त्रालयले उक्त कार्यविधि ल्याएको हो ।

कार्यविधिअनुसार बैंकले युवालाई सहुलियतपूर्ण रूपमा गत कात्तिक २० गतेदेखि नै ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने रहेको थियो ।

बैंकले लगानीको सुरक्षा नभएको भन्दै ऋण दिन मानेका छैनन् । सरकारको बेरोजगार ४  लाख युवालाई वार्षिकरूपमा उक्त कार्यविधिअनुसार  कर्जा प्रवाह गरेर स्वरोजगार बनाउने योजना रहेको छ ।

उक्त योजना राष्ट्रिय युवापरिषद्ले सहजीकरण गरेर कार्यविधि गत असोजमा पारित भएको थियो ।

 कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत दरमा बेरोजगार युवालाई ५  प्रतिशतको दरले १० लाखसम्म बिना धितो र १० लाखभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्दा अनिवार्य धितो राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका उपाध्यक्ष डा प्रेमप्रसाद दङ्गालले सबै बंैकले  सम्झौताअनुसार युवालाई स्वरोजगार बनाउन १ खर्ब ३० अर्ब कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउछन् ।

बैंकहरूलाई के कारणले कर्जा प्रवाह गर्न समस्या भयो ? त्यो बंैकले भन्नुपर्दछ, उनले भने ‘तर सम्झौताअनुसार बंैकले युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि भने कर्जा प्रवाह गर्नुपर्दछ ।

उक्त कार्यविधिअनुसार बैंकले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा ५  करोड, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ७  लाख, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा १० लाख, महिला उद्यमी १५ लाख, दलित समुदाय व्यवसाय कर्जा १० लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायी शिक्षा कर्जा ५  लाख र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा तीन लाख उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बंैकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकलाई कारवाही गरिने बताए ।

उनका  अनुसार २८ वटा बंैकले कोषसँग सम्झौता गरिसकेको र प्रत्येक तीन–तीन महीनामा कर्जा प्रवाह गरे नगरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी लिनेछ ।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले कर्जाको सुरक्षण र व्यवसायको पनि बीमा गरिएकाले बैंकलाई ऋण प्रवाहमा समस्या नभएको बताउँछन् ।

बैंकले कर्जाको सुरक्षाको सुनिश्चिता नभएको भन्दै ऋण प्रवाह नगरेको परिषद्का उपसचिव धु्रवराज पौडेलले बताए ।

बैंकको लगानी डुबे सो कार्यविधिमा नेपाल राष्ट्र बंैकको निरपेक्ष तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट ७५ प्रतिशत सोध भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।