काठमाडौं – नेपाल सरकारले चिनियाँ अधिकारीलाई केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन९डिपिआर० बनाइदिन र लगानी समेत गर्न औपचारिक रुपमा आग्रह गरेको बुझिएको छ ।

सरकारले सो रेलमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै डिपिआर बनाइदिन आग्रह गरेको छ । डिपिार बनेपछि मात्रे आयोजनाको लागत तथा प्रविधिको बारेमा अगाडि बढ्ने भएकाले विशेष ध्यान दिन भनिएको छ ।

नेपाल र चिनियाँ अधिकारीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग र काठमाडौँ पोखरा रेलमार्गको समेत स्थलगत अध्ययन गरेका छन् । उनीहरुले दुवै स्थानमा रेल चलाउन सकिने अवस्था रहेको प्रतिवेदन समेत दिएका छन् । तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने लगानी कहाँबाट कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा कुनै पनि जानकारी छैन । सरकार सबै खर्च चिनियाँ सरकारले गरिदेओस् भन्ने पक्षमा रहेको छ । तर चिनियाँ अधिकारी भने टोकन मनिको रुपमा भएपनि नेपाल सरकारले केही लगानी गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ ।

स्थलगत निरिक्षणमा गएको टोलीले  रेलमार्ग रहने स्थानको स्थलगत अध्ययन, माटोको नमुना संकलन समेत गरेको छ ।

चीनको रेल्वे अथोरेटिकीका अधिकारीले रेमार्ग सञ्चालका लागि सम्भाव्य भएपनि प्राविधिक विषयमा स्पष्ट हुन खोजेको बताइन्छ । जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा अन्य स्थानीय समस्या के कसरी समाधान हुन्छ भन्ने बारेमा समेत उनीहरुले चासो राखेका छन् । नेपालका अधिकाशं परियोजनामा जग्गा प्राप्तिको विषय सबैभन्दा जटिल विषय बन्ने गरेको छ । जसका कारण आयोजनाको लागत र समय बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता समेत उनीहरुको रहेको छ । सरकारले ती विषयमा स्पष्ट अवधारणा तयार पार्नुपर्ने र समसया नहुने विश्वास दिलाउनुपर्ने चिनियाँ अधिकारीको भनाइ छ ।

उनीहरुले सरकारले आवश्यक वातावरण बनाएर डिपिआर तयार भए रेलमार्ग निर्माणका लागि कुने पनि समस्या नरहने स्पष्ट पारेका छन् । रेल विभागका अधिकारीले समेत चिनियाँ पक्षले राखेको धारणालाई जस्ताको तस्तै सरकारलाई जानकारी गराउने र आवश्यक निर्णय लिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनीहरुले चिनियाँ अधिकारीलाई आवश्इक निर्णय गर्न र नेपालमा रेलमार्गको विषयमा आफूहर प्रष्ट रहेको भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको दुरी करिब ८० किलोमिटर हुनेछ । त्यसको लागत हालको मूल्यमा  रु चार खर्ब र लागत बढ्दै गए ५ खर्ब सम्म पुग्न सक्ने बताएका छन् । यस्तै निर्माण अवधि समेत आठ वर्ष लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । रेल विभागका प्रवक्ता अमन  चित्रकारले डिपिआर तयारीको विषयमा मात्रै छलफल भएकाले अहिल्यै सबै विषय बताउन नसक्ने उल्लेख गर्छन ।