काठमाडौं – हाल पून निर्माण भइरहेको भोटेकोशी र सञ्चालनमा रहेको खिम्ती जलविद्युत् आयोजना सँग गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौताका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण समस्यामा पर्ने गरेपनि त्यसलाई संशोधन गर्न लामो समयदेखि भइरहेको प्रयासले सफलता पाउन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समेत प्राधिकरणलाई परेको थियो । कारण ती दुई आयोजनासँग भएको अमेरिकी डलरमा भएको विद्युत् खरिद सम्झौता । अरुण तेस्रोबाट विश्व बैंक भागेपछि निर्माण भएका खिम्ती र भोटेकोशीको विद्युत् खरिदमा गरिएको अव्यवहारिक सम्झौताका कारण हालसम्म पनि प्राधिकरण माथि उठन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले ती दुई आयोजनालाई तिर्नुपर्ने मोटो रकमका कारण प्राधिकरणलाई सधै समस्यामा पार्ने गरेको छ । त्यस भन्दा पछाडि अन्य केही आयोजनासँग पनि डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता भए तर भोटेकोशी र खिम्तीमा जस्तो अव्यवहारिक र ज्यादतीपूर्ण निर्णय अन्यमा भएको छैन ।

विदेशी लगानीमा बनेका ती दुई आयोजनासँग भएको विद्युत् खरिद सम्झौता संशोधन गर्न पटक पटक प्रयास भएपनि सफलता हासिल हुन सकेको छैन । प्राधिकरणका तत्कालीन कामु कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठको कार्यकालदेखि नै प्रयास सुरु भएको थियो । तर हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । यद्यपी सन् २०२० देखि भने खिम्तीको  ५० प्रतिशत हिस्सा प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउने छ । खिम्ती ६० मेगावाट क्षमताको आयोजना हो भने भोटेकोशी ४५ मेगावाट क्षमताको हो । दुई आयोजनाले प्राधिकरणलाई वर्षेनी ठूलो घाटा लगाएपछि सम्झौता पुनरावलोकन गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले पनि निर्देशन दिएका थिए । ती निर्देशन पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । तत्कालीन ऊर्जा सचिव हरेराम कोइरालाले नर्वेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्री हेक्की होल्मससँग खिम्तीको सम्झौता पुनरावलाकेन गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

खिम्तीको विद्युत् प्रति युनिट सालाखाला साढे ९ सेन्ट जति पर्न जान्छ । तर भोटेकोशीको विद्युत् भने सो भन्दा महंगो रहेको छ । त्यसको १० सेन्ट जति पर्न जान्छ । जबकी नेपालले भारतबाट खरिद गरेको विद्युत्को मूल्य ८ रुपैयाँ भन्दा माथि पर्दैन । भारतको भन्दा महंगो, नेपालको निजी ऊर्जा उद्यमीलाई दिएको भन्दा बढी रकम दिएर प्राधिकरणले ती दुई आयोजनालाई पाल्नु परेको छ ।

ती आयोजनाको डिमाण्ड चार्ज, हिउँदमा अतिरिक्त विद्युत्को थप शुल्क तिर्दै आएको छ । त्यस आधारमा प्राधिकरणले एक युनिट विद्युत्का लागि करिब १३ रुपैयाँ तिर्नुपरिरहेको छ । अमेरिकी उपभोक्ता मूल्यसूची र नेपालको मुद्रास्फितीका आधारमा बार्षिक भाउ वृद्धि गर्नुपर्ने शर्तले गर्दा ती आयोजनाको विद्युत् थप महंगो पर्ने गरेको छ । खिम्तीले २०५७ सालदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको हो । सो आयोजनाले लगानी उठाइसकेको छ । प्राधिकरणले हालसम्म खिम्तीलाई करिब  ३० अर्ब भन्दा बढी रकम तिरिसकेको छ ।

खिम्ती र भोटेकोशीका प्रवद्र्धकले मानेको खण्डमा मात्रै सम्झौता स.शोधन हुन स्क्ने प्रावधान राखिएको छ । विगतमा भएको यस्तो सम्झौता स्वीकार गरेमा मात्रै संशोधन हुन सक्छ । भोटेकोशीको प्रवद्र्धक भोटेकोशी पावर कम्पनी हो भने खिम्तीको हिमाल पावर हो । उनीहरुले सम्झौता संशोधनका लागि मान्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

भोटेकोशीले सुरुमा ३६ मेगावाटको विद्युत् खरिद बिक्रीका लागि प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको थियो । पछि सो आयोजनाको क्षमता बढाएर ४५ मेगावाट बनाइयो । सो आयोजनाको बिजुलीको भाउ वार्षिक तीन प्रतिशतले वृद्धि हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

भोटेकोशीलाई डलरमा भुक्तानी गर्दा लाग्ने बैंक शुल्क समेत प्राधिकरणले तिर्दै आएको छ । सुरमा अमेरिकन पाण्डा पावरको लगानी रहेको सो आयोजना २०६३ सालमा भने तारा म्यानेजमेन्टले खरिद गरेको छ । २०५७ सालदेखि बिजुली उत्पादन गरको यो परियोजनाको लागत रु ६ अर्ब ७६ करोड रहेको छ । यो कम्पनलिे प्राधिकरणसँग जुरे पहिरो जानु भन्दा पहिलेसम्म करिब रु १६ अर्ब रकम लगिसकेको छ ।

आयोजनामा लागेको लागत उठाएपनि विद्युत् खरिद सम्झौता संशोधन गर्न त्यसका प्रवद्र्धक तयार भएका छैनन् । लेखा समितिको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन समेत सरकारले हालसम्म मानेको छैन । दुवै आयोजनाले कानून र पहिलेको सम्झौता भन्दै अडानमा बस्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो पटक जुरको पहिरो, भूकम्प, बाढी जस्ता कारण भोटेकोशी पुनः निर्माणमा लागेको छ । हालसम्म सो आयोजनाको पुनः निर्माण ३० प्रतिशत सकिएको छ । पुनः निर्माणका लागि करिब ७ अर्ब लाग्ने दावी गरिएको छ । तर खर्चको विषयलाई लिएर लगानीकर्ताकाबीचमा विवाद भने रहेको छ ।