काठमाडौं – गाउँ, नगर तथा महानगरपालिकाका पूर्वाधार निर्माण कार्यको अनुगमन, समन्वयमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी सुविधा बढाउन भने सफल छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ । 

देशभरका ७७ जिसस पदाधिकारीलाई प्रदेशपिच्छे आकर्षक तलब सुविधा छ।

झन्डै झन्डै कामविहीन जिसस पदाधिकारी सुविधामा मस्त छन्। संविधानको धारा २२० मा गाउँपालिका र नगरपालिकबीच समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि जिससको भूमिका किटानी गरेको छ।