काठमाडौँ ।  सरकारले निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजनालाई तोकिएको समयभन्दा अगावै सम्पन्न गर्न हदैसम्मको जोडबल गर्ने बताएपनि काम गर्ने तरिका र प्रवृत्ति भने पूरानै अर्थात् परम्परागत रहेको छ ।
 
        नवगठित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफू मातहत रहेका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी काम गर्ने घोषणा गरेको छ । तर प्रसारण लाइन निर्माणको अवस्था उस्तै रहेको छ । जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, निजी क्षेत्रको जग्गा प्रयोग जस्ता समसया सबै आयोजनाको साझा समस्याको रुपमा रहेको छ । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जर्नादन शर्माले सुरु गरेका सकारात्मक तथा प्रभावकारी काम तथा कार्ययोजना समेत आझेलमा परेका छन् ।
 
निजी ऊर्जा उद्यमीले ऊर्जा उत्पादनको तयारी गरेपनि प्रसारण लाइनको अभावमा खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । काबेली कोरिडोरको हालत सबैभन्दा बढी समस्यामा रहेको छ । १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी सम्पन्न गर्न आठ पटक समय थप गरिएको छ । चिनियाँ ठेकेदारको ज्यादतीका कारण सो आयोजना समस्याको घेरामा परेको छ ।
यस्तै नुवाकोटमा आयोजना स्थल रहेको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए आयोजना कहिले सम्पन्न हुने हो कुनै ठेगान छैन । सो आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाट रहेको छ ।
 
यस्तै पाँच प्रतिशत काम बाँकी रहेको ढल्केबर सवस्टेशन पुनः निर्माणको काम कहिले सुरु हुने हो केही पत्तो छैन ।
विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण वर्षौंपिच्छे बदलिने मन्त्री, कर्मचारी प्रशासन तथा आयोजना प्रमुखका कारण आयोजनाको लागत र समयसमेत बढ्दै गएको बताएर पन्छिने कर्मचारी प्रशासन पनि उस्तै अवस्थामा रहेको छ ।
सीमित साधन र स्रोत भए पनि नागरिकको महत्वकांक्षासमेत वृद्धि भएकाले राष्ट्रिय गौरव र महत्वका आयोजनालाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा रहेको छ । तर सरकारी संयन्त्रले नै काम नगर्दा समस्या घट्नुको साटो बल्झँदै गएको छ ।
 
        मन्त्रालय मातहत माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना रहेको छ । सो आयोजना आगामी वर्षको मंसिर मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट आयात हुने विद्युत्को मात्रामा समेत कमी आउने सरकारी दावी छ । तर भारतीय ठेकेदार टेलम्याक्सले काम नगरी बसेको छ । सो सम्बन्धमा हालसम्म ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ध्यान जान सकेको छैन ।
तनहुँमा आयोजना स्थल रहेको तनहु सेती आयोजनाको ठेकेदार छनौट प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । अछाममा आयोजना स्थल रहेको बुढीगंगा आयोजनाको हालत उस्तै छ । सधै चर्चामा रहने तर काम नहुने आयोजनाको रुपमा पीश्चम सेती रहेको छ । चिनियाँ लगानीकर्ता थ्री गर्जेज आयोजनाबाट हात झिक्न चाहिरहेको छ तर नेपाली पक्ष किन सो आयोजनालाई अझै पनि अनुमतिपत्र दिएर राखिरहेका छन् ?  बुझ्न सकिएको छैन । यो अवस्थामा ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न आइपुगेका छन्, वर्षमान पुन ।
 
राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना भए पनि लगानी बोर्डले संयोजन गरिरहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा थप समन्वय गर्ने दायित्वसमेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको काँधमा छ । चिनियाँ प्रवद्र्धक थ्री गर्जेजले जिम्मा लिएको सो आयोजना विगत सात वर्षदेखि गति लिन सकेको छैन । सिँचाइ आयोजनाका रुपमा रहेका रानी जमरा, कुलरिया, सिक्टाजस्ता आयोजनाको निर्माण कार्यलाई गति दिने र समयमै सम्पन्न गर्ने मन्त्री पुनले स्पष्ट पारे । 
 
विगतमा छुट्टाछुट्टै मन्त्रालयका रुपमा कार्यरत ऊर्जा, सिँचाइलाई वर्तमान सरकारले एकीकृत बनाएको छ । विगतमा सिँचाइ मन्त्रालयले हेर्दै आएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रानी जमरा, कुलरिया, सिक्टा, बबई र भेरी बबई डाइभर्सन परियोजना रहेका छन् ।  चालू आवमा सबैभन्दा बढी प्रगति गरेको आयोजनाको रुपमा भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना मात्रै रहेको छ । अरु आयोजनाको प्रगति कागजम मात्रै रहेको छ ।
 
        नवनियुत्तः मन्त्री  पुनले नवगठित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका छन्  लोडसेडिङ अन्त्य गरेर चर्चामा आएका जनार्दन शर्माको विरासत सम्हाल्ने जिम्मामा आएका  नेता पुनको आगामी दिन सहज देखिदैन । तर उनले विगतका सरकार र मन्त्रीले अगाडि सारेको सकारात्मक कार्ययोजनालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने बताएका छन् ।  विगतमा  धेरै राम्रा कार्ययोजना बनेका छन् । अस्थिर राजनीतिक प्रणालीका कारण ती कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन सकेनन्, अब हामी पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिने लक्ष्यका साथ आएकाले ती सबै काम गर्ने उनको भनाइ छ । तर विश्वास गरिहाल्ने आधार भने तथ्यहरुले दिएका छैनन् ।