मधेश मुद्दाको ‘लिगेसी’ कसले लिने ?

पुस १९, २०७५ | आजको अर्थ
ajaako_artha

रामसुकुल मण्डल
 

मंसिर ४ गतेको बैठकबाट बहुमतीय पद्धतिअनुसार राजपाको नयाँ संयोजक बनेका राजेन्द्र महतोमाथि अहिले चुनौतीको चाँग रहेको छ । पूर्व संयोजक महन्थ ठाकुरलाई जवरजस्ती हटाएर बहुमतको निर्णयको आधारमा संयोजक बने पछि पार्टी भित्र द्वन्द्वले चर्को रूप लिएको छ भने अर्को तर्फ राजपाले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मुद्दालाई सार्थक बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ ।

आफू संयोजक बने पछि महतोका लागि पार्टीभित्रका असन्तुष्ट नेताहरूलाई विश्वासमा लिन जरूरी छ । पूर्व संयोजक महन्थ ठाकुर नयाँ संयोजक महतोसँग रूष्ट छन् । ठाकुर मात्र होइन, पूर्व तमलोपाका नेताहरू, जो अहिले राजपामा सक्रिय छन, पनि पार्टीको पछिल्लो क्रियाकलापबाट सन्तुष्ट छैनन् ।

पार्टीको विधानमा दुई महिनामा चक्रीय प्रणालीअनुसार संयोजक फेर्ने उल्लेख भए पनि अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूले महाधिवेशनसम्म चलाउन भनेका थिए । तर बीचमा एक्कासि हटाउने निर्णय गरेर ठाकुरको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भन्दै उनी निकटका नेताहरू असन्तुष्ट छन् । यस्तै, एकताका निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको नामावलीबाहेकको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयप्रति ठाकुर पक्षको आपत्ति छ ।

नयाँ संयोजक बने पछि महतोमाथि पार्टी भित्रको यस्ता समस्याहरू थपिएको छ । यदि पार्टीको आन्तरिक विवाद र द्वन्द्व समयमै समाप्त भएन भने पार्टीले गतिलो बाटो लिन सक्दैन । किनभने राजपा गठन भए देखि नै यसले पूर्ण आकार ग्रहण गरिसकेको छैन । केन्द्रमा राजपा नामको पार्टी भए पनि गाउँ, जिल्ला र प्रदेश स्तरमा यसको संगठन बनि सकेको छैन । देश संघीय संरचनामा भए पनि पार्टीले संघीय आकार लिएको छैन । पार्टीलाई गतिशील र संगठित बनाउनु पर्ने पनि जिम्मेवारी महतोमाथि छ । यसका साथै पार्टीले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनसहितका मुद्दाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन

गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि उसको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यसका लागि पार्टीले संघीय संसदमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संविधान संशोधनका लागि राज्यपक्षबाट पटक पटक आश्वासन पाई सकेर पनि संविधान संशोधन भएको छैन । यसका लागि राजपाले सरकारलाई पटक पटक आग्रह र धम्की पनि दिदैं आएको छ ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरू हुने अघिल्लो दिन मङ्गलवार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा राजपा अध्यक्षमण्डलका नेताहरूले संशोधनको ताजा आश्वासन पाएका हुन् ।
माग पूरा नगेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी राजपाले दिएको थुप्रै पटक हो । माग पूरा नभए छठ पछि नै समर्थन फिर्ता लिने उसले चेतावनीयुक्त भाषा अहिले पनि बोलिरहेको छ । तर राजपाले न त समर्थन फिर्ता नै लिन्छ न त आफना माग सम्बोधन गराउनका लागि ठोस कदम नै चाल्छ । राजपाले अब के गर्ने र उसले कस्तो बाटो लिने भन्ने जिम्मेवारी पनि महतोको काँधमा थपिएको छ ।
यद्यपी राजपा अध्यक्ष मण्डलको नेतृत्व महतोले सम्हालेपछि प्रधानमन्त्रीसँग पहिलो पटक भएको हो । नेता महतोलाई गत निर्वाचनमा जिताउन तत्कालीन नेकपा एमालेले सहयोग पनि गरेको थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीसँग रहेको उनको ‘गाढा’ सम्बन्धका कारण पछिल्लो भेट अर्थपूर्ण रहेको छ । किनभने प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि महतो र उनी निकट नेताहरूको सरकरालाई हेर्ने दृष्टिकोण पहिलेको भन्दा फेरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा महतोमा आफू नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेका बेला सरकारबाट माग पूरा गराएर राजनीतिक लाभ लिने ’स्वार्थ’ रहनु स्वाभाविक पनि हो । त्यसो हुन नसके उनी सरकारसँगको सम्बन्ध तोड्दै निर्णायक कदम उठाएको श्रेय लिने मनस्थितिमा रहेको पनि पाइन्छ ।

राजपाले समर्थन फिर्ता लिँदैमा सरकारको भविष्यमा कुनै अप्ठेरो पर्ने देखिन्न । तर त्यसको राजनीतिक अर्थ भने हुनेछ । किन कि सङ्घीय समाजवादी फोरमले पनि संविधान संशोधनको सर्तमा आफू सरकारमा सहभागी भएको दाबी गर्दै आएको छ । 

त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओली र महतोबीच चुनावमा बनेको विश्वासपूर्ण सम्बन्ध परीक्षणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ र त्यसक्रममा दुवै पक्ष मिलनविन्दुको खोजीको प्रयासमा भने जुट्ने देखिन्छ ।
अबको दिनमा मधेशको राजनीतिले कुन मोड लिन्छ, यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । तर, यति पक्का छ– आफूलाई आठ जिल्लामा सीमित राख्ने राजपा र फोरमको राजनीतिक शक्ति भने घट्न सक्छ । किनभने निर्वाचन परिणामले पनि यस्तै देखाएको छ । उनीहरू राष्ट्रिय होइन क्षेत्रीय दल हुन भनेर स्वयं मधेशी जनताले प्रमाणित गरेका छन् । त्यसैले अब राजपा र फोरमको राजनीति समग्र मधेशका लागि नभएर सीमित मधेशीहरूका लागि मात्र हुनेछ ।

राजपाको राजनीतिक समस्या आफैँभित्र छ । यसले मधेशका सम्पूर्ण बासिन्दालाई आफ्नो मतदाता मान्दैन । यो पार्टी आफँै नश्लीय दृष्टिकोणले पीडित छ । उपेन्द्र यादवले संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गरेर मधेशी र जनजातिहरूको राजनीति एकैसाथ अघि बढाएको छ  तर, राजपाले भने यस्तो राजनीतिलाई पूर्णतः वर्जित गरेको छ । जसका कारण प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा पार्टी सीमित भएको छ ।

दुई तिहाइ बहुमतसहितको बलियो सरकारले उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा सहभागि गराएर दुई बर्षसम्म थाती रहेको संबिधान संशोधन गर्ला वा नगर्ला अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । संविधान संशोधनलाई नै मुख्य मुद्दा बनाएर आन्दोलनकै निरन्तरता स्वरूप चुनाव लडेका मधेशी दलहरू मध्ये उपेन्द्रले नेतृत्व गरेको फोरमले ‘फेस सेभिङ’ सहित सरकारमा सहभागी भएका छन् ।
फोरमले २ बुँदे सहमतिका आधारमा उपप्रधानमन्त्री सहित स्वास्थ्य मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय पाएका छन् । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफै उपप्रधान र स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन भने मोहम्मद इश्तियाक राइ सहरी विकास मन्त्री छन् । फोरम केन्द्रीय सरकारमा गए पछि उसको राजपासँगको सम्बन्धमा दरार आएको छ । यद्यपी दुबै दल प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार चलाइ रहेका छन् भने प्रदेश सरकारलाई अक्षुण बनाइ राख्ने बताउँदै पनि आएका छन् । तर फोरमको सरकारमा सहभागिता राजपालाई भने मन परेको छैन भने उसले भित्रभित्रै यसको रणनीतिलाई असफल बनाउने प्रयास पनि गरिरहेको छ । 

उही केपी ओली हुन जसले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तात्कालीन संसदमा ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई असफल बनाएका थिए र पछि फोरम र राजपा त्यसैलाई मुद्दा बनाएर निर्वाचनमा होमिएका थिए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आंशिक कार्यगत एकता गरेका फोरम र राजपाबीच संविधान संशोधनको विषयमा समान धारणा रहे पनि वर्तमान सरकारमा सामेल हुने निर्णयले विवाद बढाएको छ । मधेश मुद्दाको ‘लिगेसी’ कसले बोक्ने र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलाई कसले ‘क्यास गर्ने’ भन्ने अघोषित द्वन्द्व उनीहरू बीच सुरू भइसकेको छ ।

मधेशमा एउटै मुद्दा बोकेर संगै आन्दोलनमा होमिएका शक्तिहरूबीच देखिएको फुटले मधेशी जनता खुसी छैनन् । मधेशमा आन्दोलनकै बलमा उदाएका दुई ठूला दलहरूबीच फुट ल्याएर संविधानका केही बुँदालाई संशोधन गर्ने नाउँमा तुहाएर यादवलाई सत्तापक्ष र राजपालाई प्रतिपक्ष बनाउन केपी ओली, उनको सरकार र सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सफल भएको छ । आफैंले ‘नश्लिय राष्ट्रवाद’को आरोप लगाएको तत्कालीन एमालेको नेतृत्वसँग सरकारमा जाँदा फोरमलाई सत्ता केन्द्रित भएको आरोप लाग्नु अतिश्योक्ति हुँदैन । निश्चय नै मधेशमा अब आन्दोलनको आवश्यक्ता छैन । संघीयताको कार्यान्वयनमा नयाँ नयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन् । अबको प्राथमिकता भनेको ति चुनौतीहरूलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्नु हो । तर राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्वलाई जीवित राख्नका लागि केही मुद्दाहरूलाई जीवितै राख्नुपर्ने हुन्छ । अबका मधेस मुद्दाले राजनीतिमा मधेशी दललाई चिनाउने सिवाय जनताको जनजीवनमा कुनै उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्दैन । तर फोरमलाई टपक्क टिपेर सरकारमा ल्याउने र मुद्दा मिल्ने अर्को पार्टी राजपालाई केन्द्र र प्रदेशकै सरकारभन्दा बाहिर राख्ने राजनीतिक खेल मधेशका राजनीतिक मुद्दालाई तह लगाउने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । फोरम सहमत भएको संशोधनका बुँदाहरूमा राजपा सहमत हुन नसक्ने स्थिति आयो भने निश्चय नै राजनीतिमा नयाँ तरंग देखिन सक्छ । 
 

कमेन्ट गर्नुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

बुलियन मार्केट

विनिमय दर

मुद्राखरिदबिक्री
U.S. Dollar११३.२०११३.८०
European Euro१२६.०४१२६.७१
UK Pound Sterling१४६.६२१४७.३९
Swiss Franc११४.४८११५.०८
Australian Dollar७७.६४७८.०५
Canadian Dollar८६.४०८६.८६
Singapore Dollar८३.०८८३.५२