(Saturday, 19 January, 2019)
By: आजको अर्थ
पुस १९, २०७५

रामसुकुल मण्डल
 

मंसिर ४ गतेको बैठकबाट बहुमतीय पद्धतिअनुसार राजपाको नयाँ संयोजक बनेका राजेन्द्र महतोमाथि अहिले चुनौतीको चाँग रहेको छ । पूर्व संयोजक महन्थ ठाकुरलाई जवरजस्ती हटाएर बहुमतको निर्णयको आधारमा संयोजक बने पछि पार्टी भित्र द्वन्द्वले चर्को रूप लिएको छ भने अर्को तर्फ राजपाले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मुद्दालाई सार्थक बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ ।

आफू संयोजक बने पछि महतोका लागि पार्टीभित्रका असन्तुष्ट नेताहरूलाई विश्वासमा लिन जरूरी छ । पूर्व संयोजक महन्थ ठाकुर नयाँ संयोजक महतोसँग रूष्ट छन् । ठाकुर मात्र होइन, पूर्व तमलोपाका नेताहरू, जो अहिले राजपामा सक्रिय छन, पनि पार्टीको पछिल्लो क्रियाकलापबाट सन्तुष्ट छैनन् ।

पार्टीको विधानमा दुई महिनामा चक्रीय प्रणालीअनुसार संयोजक फेर्ने उल्लेख भए पनि अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूले महाधिवेशनसम्म चलाउन भनेका थिए । तर बीचमा एक्कासि हटाउने निर्णय गरेर ठाकुरको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भन्दै उनी निकटका नेताहरू असन्तुष्ट छन् । यस्तै, एकताका निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको नामावलीबाहेकको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयप्रति ठाकुर पक्षको आपत्ति छ ।

नयाँ संयोजक बने पछि महतोमाथि पार्टी भित्रको यस्ता समस्याहरू थपिएको छ । यदि पार्टीको आन्तरिक विवाद र द्वन्द्व समयमै समाप्त भएन भने पार्टीले गतिलो बाटो लिन सक्दैन । किनभने राजपा गठन भए देखि नै यसले पूर्ण आकार ग्रहण गरिसकेको छैन । केन्द्रमा राजपा नामको पार्टी भए पनि गाउँ, जिल्ला र प्रदेश स्तरमा यसको संगठन बनि सकेको छैन । देश संघीय संरचनामा भए पनि पार्टीले संघीय आकार लिएको छैन । पार्टीलाई गतिशील र संगठित बनाउनु पर्ने पनि जिम्मेवारी महतोमाथि छ । यसका साथै पार्टीले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनसहितका मुद्दाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन

गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि उसको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यसका लागि पार्टीले संघीय संसदमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संविधान संशोधनका लागि राज्यपक्षबाट पटक पटक आश्वासन पाई सकेर पनि संविधान संशोधन भएको छैन । यसका लागि राजपाले सरकारलाई पटक पटक आग्रह र धम्की पनि दिदैं आएको छ ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरू हुने अघिल्लो दिन मङ्गलवार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा राजपा अध्यक्षमण्डलका नेताहरूले संशोधनको ताजा आश्वासन पाएका हुन् ।
माग पूरा नगेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी राजपाले दिएको थुप्रै पटक हो । माग पूरा नभए छठ पछि नै समर्थन फिर्ता लिने उसले चेतावनीयुक्त भाषा अहिले पनि बोलिरहेको छ । तर राजपाले न त समर्थन फिर्ता नै लिन्छ न त आफना माग सम्बोधन गराउनका लागि ठोस कदम नै चाल्छ । राजपाले अब के गर्ने र उसले कस्तो बाटो लिने भन्ने जिम्मेवारी पनि महतोको काँधमा थपिएको छ ।
यद्यपी राजपा अध्यक्ष मण्डलको नेतृत्व महतोले सम्हालेपछि प्रधानमन्त्रीसँग पहिलो पटक भएको हो । नेता महतोलाई गत निर्वाचनमा जिताउन तत्कालीन नेकपा एमालेले सहयोग पनि गरेको थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीसँग रहेको उनको ‘गाढा’ सम्बन्धका कारण पछिल्लो भेट अर्थपूर्ण रहेको छ । किनभने प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि महतो र उनी निकट नेताहरूको सरकरालाई हेर्ने दृष्टिकोण पहिलेको भन्दा फेरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा महतोमा आफू नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेका बेला सरकारबाट माग पूरा गराएर राजनीतिक लाभ लिने ’स्वार्थ’ रहनु स्वाभाविक पनि हो । त्यसो हुन नसके उनी सरकारसँगको सम्बन्ध तोड्दै निर्णायक कदम उठाएको श्रेय लिने मनस्थितिमा रहेको पनि पाइन्छ ।

राजपाले समर्थन फिर्ता लिँदैमा सरकारको भविष्यमा कुनै अप्ठेरो पर्ने देखिन्न । तर त्यसको राजनीतिक अर्थ भने हुनेछ । किन कि सङ्घीय समाजवादी फोरमले पनि संविधान संशोधनको सर्तमा आफू सरकारमा सहभागी भएको दाबी गर्दै आएको छ । 

त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओली र महतोबीच चुनावमा बनेको विश्वासपूर्ण सम्बन्ध परीक्षणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ र त्यसक्रममा दुवै पक्ष मिलनविन्दुको खोजीको प्रयासमा भने जुट्ने देखिन्छ ।
अबको दिनमा मधेशको राजनीतिले कुन मोड लिन्छ, यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । तर, यति पक्का छ– आफूलाई आठ जिल्लामा सीमित राख्ने राजपा र फोरमको राजनीतिक शक्ति भने घट्न सक्छ । किनभने निर्वाचन परिणामले पनि यस्तै देखाएको छ । उनीहरू राष्ट्रिय होइन क्षेत्रीय दल हुन भनेर स्वयं मधेशी जनताले प्रमाणित गरेका छन् । त्यसैले अब राजपा र फोरमको राजनीति समग्र मधेशका लागि नभएर सीमित मधेशीहरूका लागि मात्र हुनेछ ।

राजपाको राजनीतिक समस्या आफैँभित्र छ । यसले मधेशका सम्पूर्ण बासिन्दालाई आफ्नो मतदाता मान्दैन । यो पार्टी आफँै नश्लीय दृष्टिकोणले पीडित छ । उपेन्द्र यादवले संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गरेर मधेशी र जनजातिहरूको राजनीति एकैसाथ अघि बढाएको छ  तर, राजपाले भने यस्तो राजनीतिलाई पूर्णतः वर्जित गरेको छ । जसका कारण प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा पार्टी सीमित भएको छ ।

दुई तिहाइ बहुमतसहितको बलियो सरकारले उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा सहभागि गराएर दुई बर्षसम्म थाती रहेको संबिधान संशोधन गर्ला वा नगर्ला अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । संविधान संशोधनलाई नै मुख्य मुद्दा बनाएर आन्दोलनकै निरन्तरता स्वरूप चुनाव लडेका मधेशी दलहरू मध्ये उपेन्द्रले नेतृत्व गरेको फोरमले ‘फेस सेभिङ’ सहित सरकारमा सहभागी भएका छन् ।
फोरमले २ बुँदे सहमतिका आधारमा उपप्रधानमन्त्री सहित स्वास्थ्य मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय पाएका छन् । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफै उपप्रधान र स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन भने मोहम्मद इश्तियाक राइ सहरी विकास मन्त्री छन् । फोरम केन्द्रीय सरकारमा गए पछि उसको राजपासँगको सम्बन्धमा दरार आएको छ । यद्यपी दुबै दल प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार चलाइ रहेका छन् भने प्रदेश सरकारलाई अक्षुण बनाइ राख्ने बताउँदै पनि आएका छन् । तर फोरमको सरकारमा सहभागिता राजपालाई भने मन परेको छैन भने उसले भित्रभित्रै यसको रणनीतिलाई असफल बनाउने प्रयास पनि गरिरहेको छ । 

उही केपी ओली हुन जसले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तात्कालीन संसदमा ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई असफल बनाएका थिए र पछि फोरम र राजपा त्यसैलाई मुद्दा बनाएर निर्वाचनमा होमिएका थिए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आंशिक कार्यगत एकता गरेका फोरम र राजपाबीच संविधान संशोधनको विषयमा समान धारणा रहे पनि वर्तमान सरकारमा सामेल हुने निर्णयले विवाद बढाएको छ । मधेश मुद्दाको ‘लिगेसी’ कसले बोक्ने र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलाई कसले ‘क्यास गर्ने’ भन्ने अघोषित द्वन्द्व उनीहरू बीच सुरू भइसकेको छ ।

मधेशमा एउटै मुद्दा बोकेर संगै आन्दोलनमा होमिएका शक्तिहरूबीच देखिएको फुटले मधेशी जनता खुसी छैनन् । मधेशमा आन्दोलनकै बलमा उदाएका दुई ठूला दलहरूबीच फुट ल्याएर संविधानका केही बुँदालाई संशोधन गर्ने नाउँमा तुहाएर यादवलाई सत्तापक्ष र राजपालाई प्रतिपक्ष बनाउन केपी ओली, उनको सरकार र सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सफल भएको छ । आफैंले ‘नश्लिय राष्ट्रवाद’को आरोप लगाएको तत्कालीन एमालेको नेतृत्वसँग सरकारमा जाँदा फोरमलाई सत्ता केन्द्रित भएको आरोप लाग्नु अतिश्योक्ति हुँदैन । निश्चय नै मधेशमा अब आन्दोलनको आवश्यक्ता छैन । संघीयताको कार्यान्वयनमा नयाँ नयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन् । अबको प्राथमिकता भनेको ति चुनौतीहरूलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्नु हो । तर राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्वलाई जीवित राख्नका लागि केही मुद्दाहरूलाई जीवितै राख्नुपर्ने हुन्छ । अबका मधेस मुद्दाले राजनीतिमा मधेशी दललाई चिनाउने सिवाय जनताको जनजीवनमा कुनै उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्दैन । तर फोरमलाई टपक्क टिपेर सरकारमा ल्याउने र मुद्दा मिल्ने अर्को पार्टी राजपालाई केन्द्र र प्रदेशकै सरकारभन्दा बाहिर राख्ने राजनीतिक खेल मधेशका राजनीतिक मुद्दालाई तह लगाउने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । फोरम सहमत भएको संशोधनका बुँदाहरूमा राजपा सहमत हुन नसक्ने स्थिति आयो भने निश्चय नै राजनीतिमा नयाँ तरंग देखिन सक्छ । 
 

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत