काठमाडौँ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र केवल अपरेटहरुबीच शक्ति संघर्ष चर्कने भएको छ ।प्राधिकरणले आफ्ना संरचनामा प्रयोग गरेको इन्टरनेट केवल तथा केवल टेलिभजनको तार प्रयोग गरे वापत तिर्नुपर्ने रकम तत्काल उपलब्ध गराउन र सम्झौता गर्न यही माघ ४ गतेसम्मको समय दिएको छ । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केवल टेलिभिजन वालाले भने प्राधिकरणले ५०० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको भन्दै उक्त शुल्क तिर्न नसक्ने बताएको छ । उसले इन्टरनेट तथा टेलिभिजनन प्रसारण रोकिए त्यसको जिम्मेवारी प्राधिकरणले लिनुपर्ने भन्दै चेतावनीको शैलीमा बढेको रकम नतिर्ने बताएका छन् ।

प्राधिकरण भने बढाएको शुल्क उठाएरै छाड्ने मनस्थितीमा रहेको छ । उसले आफ्नो संरचना प्रयोग गर्ने तर शुल्क तिर्न अटेर गर्नेको संरचना हटाइदिने चेतावनी दिएको छ । हामीले हाम्रो संरचना प्रयोग गर्न दिँदैनौ भन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, प्राधिकरणकोले भनेको छ । उसले कुनै पनि संरचना प्रयोग गरे वापत त्यसको उचित शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवहारिक र प्राकृतिक विषयलाई समेत निजी क्षेत्रका केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केवल टेल्भििजन वालाले समस्या थपेको बताएको छ ।

प्राधिकरणले सम्झोता गर्न नआउने सबैको लाइन तथा तार काटिदिने चेतावनी मात्रै दिएको छैन, उसले आफ्नो संरचनाको रक्षा गर्ने दायित्व समेत आफूहरु  रहेको बताएको छ । तर इन्टरनेट र केवल टेलिभिजन वालो भने ५०० प्रतिशत शुल्क बढाउनु कहाँको न्याय हो भन्दै प्राधिकरणसँग जोरी खोज्ने तयारीमा रहेको छ । उसले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई समेत सचेत गराएकमो छ ।

इन्टरनेट सेवा रोकिए त्यसको जिम्मेवार प्राधिकरण हुने भन्दै उनीहरुले प्रांधिकरणको पछिल्लो निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी मात्रै दिएका छैनन्, कानूनी कारवाहीमा जाने समेत बताएका छन् ।

प्राधिकरणले भने सूचना प्रकाशित गरेर तोकिएको शुल्क तिर्न र पाधिकरणको संरचना प्रयोग गर्ने भए सोही अनुसारको व्यावसायिक वातावरण तयार पार्न समेत भनेको छ ।

प्राधिकरणले अफ्नो प्रसारण तथा वितरण टावर प्रयोग गरेर सेवा दिने कम्पनीलाई पत्राचार गरेर सम्झौताका लागि बोलाउँदा नआएपछि चेतावनीको शैलीमा आग्रह गरेको हो ।

प्राधिकरणको  पोल प्रयोग गरेर अप्टिकल केबलमार्फत टेलिभिजन, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीलाई पुस १९ गतेको मितिले १५ दिनभित्र माग बमोजिमका कागजात र बैंक जमानतसहित सम्झौता गर्न भनको छ । केही कम्पन िसम्पर्कमा आएको भएपनि अधिकाशंले हालसम्म अटेर गर्दै आएका छन् ।

 समय सीमा सकिन एक दिन मात्रै बाँकी भएपनि उनीहरुले अटेर गरेको प्राधिकरणको बुझाइ छ । त्यस्ता कम्पनीलाई कारवाही मात्रै गरिने छैन, उनीहरुको तार र संरचना समेत प्राधिकरण्ले हटाइदिनेछ ।

प्राधिकरणको अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका  २०७३ अनुसार टेलिफोन, टेलिभिज, इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले प्रसारण तथा वितरण पोलरटावर प्रयोग गरेमा अनिवार्य स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ३३ केभी भोल्टेजको अप्टिकल फाइबर प्रयोग गर्दा सेवाप्रदायकले मासिक प्रतिकिलोमिटर प्रतिकोर रु २ हजार ५ सय, ६६ केभी भोल्टेजमा मासिक प्रतिकिलोमिटर प्रतिकोर रु ६ हजार रकम तिर्नुपर्नेछ ।

यस्तै डिष्ट्रिब्युसन अप्टिकल फाइबरका लागि २४ कोरसम्म मासिक रु १२ हजार, २५ देखि ४८ कोरसम्म मासिक रु १९ हजार र ४९ कोरदेखि माथि मासिक रु २७ हजार रकम तिर्नुपर्नेछ  सूचना जारी गरेको छ ।