काठमाडौं – चिनी व्यापारीको चक्रव्यूहमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय फसेको छ । जसका कारण चिनीको मूल्य बढेर प्रतिकिलो रु ९० देखि रु १०० सम्म पुग्ने अनुमान देखिएको छ । व्यापारीले बजारमा चिनीको हाहाकार गराउन सुरु गरिसकेका छन् । उनीहरले बबजारमा भएका चिनी समेत लुकाएका छन् ।

चिनी उत्पादनका लागि सुगम मौसम भएपनि यतिबेला व्यापारीले सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्यका आधारमा चिनी बेच्भ्न नसक्ने भन्दै निहूँ खोजीरहेका छन् । तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले यो समस्या सुल्झाउनका लागि हालसम्म कुनै पनि प्रयास गरेका छैनन् । उनले व्यापारीको स्वार्थ अनुरुप हुने गरी विषयलाई सहजीकरण गर्ने र समसया समाधान गर्ने भन्दा पनि व्यापारीलाई नै मैदान खाली गरिदिएका छन् ।

चिनी उद्योगीको रुपमा परिचित सशीकान्त अग्रवालगायतले चिनीको मूल्य बढाउन चरम रुपमा लविङ गरिरहेका छन् । उनै अग्रवालले उखु किसानको उखुुको मूल्य नदिएको भन्दै पटक पटक कारवाहीको सूचीम ासमेत परेका हुन् । उखुको समर्थन मूल्य बढी भएको भन्दै उद्योगीले किसनालाई मात्रै होइन उपभोक्तलाई समेत समस्यामा पार्ने तयारी गरेका छन् ।

एकाततिर सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य तिर्न नस्क्ने बताउँदै आएका व्यापारीले अर्कोतिर चिनीको मूल्य बढाउने तयारी गरेका छन् । गुलियो चचिनीको तितो व्यापारमा उद्योगी तथा व्यवसायी लागेका छनज् । उनीहरुले जसरी पनि बजार मूमल्य बढाएर सरकारलाई घुडा टेकाउने दाऊमा लागेका छन् । त्यसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको व्यवहार पनि सन्देश जगाउने खालको रहेको छ ।

मन्त्रीले व्यापारीलाई विश्वासमा लिन सकेका छैनन् । उल्टै व्यापारीले सरकारलाई नटरेको भन्दै सार्वजनिक खपतका लागि भाषण मात्रे दिएर हिडेका छन् । यसबाट उपभोक्ताले एक किलो चिनीमा रु १०० सम्म तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सरकारी स्वामित्वको साल्ट टे«डिङ लिमिटेडले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको चिनी विरगन्जन भन्सारमा थन्किएको छ । सरकारले चिनीमा कोटा प्रणाली लागु गरेको भएपनि त्यसको फाइदा व्यापारीले मात्रै पाएका छन् । उपभोक्तले हाल पनि महंगो मूल्यमा चिनी खरिद गर्नु परेको छ ।

सरकारले केही समय पहिले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल रु  ५ ३६.५६ निर्धारण गरेको छ । उद्योगी र किसानबीच मूल्य विवादले उद्योगीहरूले उखु क्रसिङ सुरु नगरेपछि सरकारले न्युनतम मूल्य तोकेको हो । तर चिनी उद्योगीहरुले भारतबाट चिनी ल्याएर नेपालमा उत्पादन गरेको भन्दै बेच्दै आएको गुनासो पनि बेला बेलामा आउने गरेको छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि उखुको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६.५६ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको हो ।

उखु उत्पादक कृषकले सिधै भुक्तानी पाउने गरी उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बमोजिम प्रतिक्विन्टल रु ६५ .२८ पैसा अनुदान उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई रकम निकासा दिने व्यवस्था गरिएको  । गत आवको करिब २ अर्ब रुपैयाँ पनि किसानले हालसम्म अनुदान वापतको रकम प्राप्त गरेका छैनन् ।

अनुदान रकम सिधै कृषकको खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्दा किसानले नपाएको गुनासो पश्चात् सरकारले चालु आवको बजेटमा नै अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकराले जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको समितिमा सम्बन्धित जिल्लामा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख तथा उक्त व्यवस्था नभएको खण्डमा जिल्ला सरदमुकाममा रहेको स्थानीय तहको कृषि शाखा प्रमुख, सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने एक समिति पनि बनाएको छ ।

उखु कृषकको विवरण भुक्तानीको रकम र बैंक खातामा जम्मा गरिदिने जनाएको छ ।

उखुको समर्थन मूल्य मंसिर महिनाभित्र तोकिसक्नुपर्ने थियो तर पछिल्लो समय अवेर गरेर मात्रै मूल्य तोकिएको छ । तर सरकारको कार्यशैली तथा मन्त्रिको व्यवहारका कारण उपभोक्ता मारमा पर्ने र किसान समेत समस्यामा पर्ने देखिएका छन् ।