काठमाडौं – राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अन्यौलमा फसकेको छ । सरकारले उचित निर्णय गर्न नसक्दा आयोजना अन्योलमा फसेको हो ।

सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग २ पटक निर्माण प्रक्रियाका बारेमा छलफल गरेपनि कुने निकाशस निक्सिएको छैन ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीम  निर्माण गर्ने गरी आयोजनालाइृ प्रक्रिया अगाडि बढाएपनि वर्तमान सरकार गठन हुने वित्तिकै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन , ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ । गत दशै अगावै र पछि एक पटक चिनियाँ कम्पनसिँग सम्वाद भएपनि त्यसपछि कुने सम्वाद हुन सकेको छैन ।

आयोजनाको बारेमा अन्यौलता बढीरहेको बेला गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजार आसपासको क्षेत्रमा हालसम्म मुआब्जा समेत निर्धारण हुन सकेको छैन । जसका कारण आयोजान प्रभावित क्षेत्रमा समेत थप अन्यौलताको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

आयोजनाको विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढेपछि मुआब्जा वितरणको काम समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । चालु आवका लागि सरकारले मुआब्जाका लागि मात्रै १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

तर हालसम्म मात्रै ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै वितरण हुन सकेको छ । मुआब्जा निर्धारण भएका क्षेत्रमा समेत प्रभवकारी रुपमा मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा स्थानीयअ ायोजना प्रभावित समस्यामा फस्दै गएका छन् ।

केही समय पहिले आरुघाट बजार पुगेका नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले छिट्टै बुढीगण्डकीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र मुआब्जाा निर्धारण हुन नसकेका क्षेत्रको समेत मुआब्जा निर्धारण हुने बताएका थिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनाका बारेमा हालसम्म ठोस प्रगति भएको वा नभएको बारेमा केही बताएको छैन । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले छलफल जारी रहेको र केही समय भित्रै उचित निकास निस्कने बताएको छ ।

कूल २७० अर्ब लागतको भनिएको सो आयोजना जति समय लम्बिदै जान्छ , उत्ति नै समय लागत समेत बढ्दै जाने देखिएको छ । कूल १२०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई बहुउपयोगी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा समेत हालसम्म कुने छलफल हुन सकेको छैन । जसका कारण पनि राष्ट्रिय रुपमा नै आयोजनाको बारेमा अन्यौलता बढेर गएको हो ।

गोरखा भूकम्प पीडितले घर तथा आवास समेत निर्माण गर्न पाएका छैनन् । आयोजनाका लागि भन्दै नेपाल आयल निगमले हालसम्म रु २७ अर्ब रकम उठाइसकेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर  ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर तोकिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा उक्त कर लिने निर्णय गरिएको हो ।

आयोजनाको क्षेत्रमा चरम रुपमा बालुवा, ढुंगा तथा गिट्टी तस्करी भइरहेको प्रतिनिधिसभाको कृषि तथा जलस्रोत समितिको अध्ययनबाट फेला परेको छ । समितिले केही दिन पहिले आयोजना क्षेत्रको स्थलगत निरिक्षण समेत गरेको थियो ।