सरकारले मुआब्जा वितरणमा बढी पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजारलाई नडुबाइकन बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता घटाउने तयारी गरेको छ ।

हाल एक हजार २०० मेगावाट क्षमतामा आयोजना अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बेला पछिल्लो पटक क्षमता घटाउने बहस समेत सुरु भएको छ ।

खहरे र आरुघाट बजारमा प्रति आना नै रु २५ लाख रकम मुआब्जाका लागि माग हुन थालेपछि ती क्षेत्र नडुबाईकन आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्ने बारेमा सरकारले आवश्यक परामर्श सुरु गरेको हो ।

संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले सो बारेमा छलफल हुन सक्ने टिप्पणी गरेपछि क्षमता घटाउने तयारी भइरहेको अड्कल काटिएको हो ।

सरकराले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा प्रति रोपनी रु २० लाख सम्म दिन तयार भएपनि आनाकै रु २५ लाख रकम माग हुन सकेपछि मुआब्जामा नै मोटो रकम खर्च हुन सक्ने देखिएको छ ।

आरुघाट र खहरे बजारमा प्रति हात नै रु एक लाखमा जग्गा खरिद गरेको भन्दै स्थानीयबासीले समेत बढी मुआब्जा माग गरेका छन् । यद्यपी हालसम्म सरकारले आरुघाट र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण गरेको छैन ।

बढी रकम तिर्न समस्या हुने अवस्था आएपछि केही क्षमता घटाउन सकिन्छ कि भन्ने कोणबाट पनि विषयहरु अगाडि बढेको देखिन्छ । वार्षिक इनर्जीको आधारमा हेर्दा ९०० मेगावाट बनाउँदा र १२०० मेगावाट बनाउँदा समेत तात्विक रुपमा फरक नपर्ने देखिन्छ । सो आयोजनाबाट मात्रै ४२८० गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । ९०० मेगावाट बनाउँदा समेत वार्षिक ऊर्जाको मात्रा ४००० गिगावाट घण्टाको आसपासमा रहेको छ ।

आरुघाट र खहरे बजारलाई नडुाबउँदाको अवस्थामा लागतमा समेत ठूलो घटबढ आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर त्यसका लागि सरकारले ठोस निर्णय भने गर्नु आवश्यक छ ।

फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारेको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा समेत आयोजनाको क्षमताका विषयमा  तीन फरक विकल्प दिएको थियो ।

त्यसमा कूल नौ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाउन सकिने समेत उल्लेखछ । आयोजनाको कूल लागतको झण्डै ३५ प्रतिशत बढी लागत मुआब्जामा खर्च हुने देखिन्छ । मूल्य वृद्धि लगायतका कारण आयोजनाको लागत रु ३०० अर्ब पुग्दा समेत मुआब्जामा नै करिब रु ८० अर्ब जति लाग्ने देखिएको छ । आयोजनाले बारी चाहारको रु पाँच लाख २५ हजार र खेत चाहारको रु ६ लाख ४९ हजार बराबरको मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । तर आरुघाट र खहरे बजारका प्रभावितले उक्त मुआब्जा आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको बताउँदै आएका छन् । मुआब्जाा निर्धारण भएका क्षेत्रका बासिन्दाले समेत आयोजनाले समयमा मुआब्जा नदिएका कारण थप मुआब्जा रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यसो छ आयोजनामा कर्मचारी अभावमा पनि मुआब्जा वितरणको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रु १७ करोड ९९ लाख ९६ हजार मुआब्जाका लागि बजेट विनियोजन भएको भएपनि हालसम्म रु तीन अर्ब ९६ करोड अर्थात् २२ प्रतिशत मात्रै मुआब्जा वितरण भएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय धादिङ र गोरखामा कर्मचारीको अभाव हुँदा र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बारम्बार सरुवा हुनाका कारणले पनि मुआब्जा वितरण प्रभावित भएको छ ।

त्यसो त सरकारले पछिल्लो पटक चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग आयोजनाको बारेमा छलफल गरिरहेको छ । तर कुन ढाँचामा आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा हालसम्म कुनै पनि सहमति भने हुन सकेको छैन । सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग भइरहेको पछिल्लो प्रगतिका बारेमा हालसम्म केही सार्वजनिक जानकारी दिएको छैन ।