काठमाडौं – सरकारले गत शुक्रबार धनुषाको सबैला गाँउपालिकामा विद्युत् चुहिएर निधन भएका नागरिकको परिवारलाई जनशी रु पाँच लाख राहत रकम उपलब्ध गराउने घोषणा ग¥यो ।

सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बर्षमान पुनले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी मृतकका आश्रित परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका हुन् ।

सो दृर्घटनामा परी २१ जना घाइते भएका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वितरण गरेको विद्युत् प्रणाली सुरक्षित छैन भन्ने कुरालाई पछिल्लो सो घटनाले पुष्टि गरेको छ ।

प्राधिकरणले वितरण लाइन तर्फ ११ केभी क्षमताका लाइन निर्माण गरेको छ । प्राधिकरणको देशव्यापी रुपमा सोही क्षमताका प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको छ । तर अधिकांश वितरण प्रणालाी असुरक्षित रहेको छ । प्राधिकरणले समेत सो विषयलाई स्वीकार गरेको छ ।

राजधानी काठमाडौँका वितरण प्रणाली असुरक्षित रहेको छ । कुनै विद्युतीय दुर्घटना भइहाल्यो भने पनि राहत, क्षतिपूर्ति तथा उपचारको लागि हालसम्म कुनै पनि कानूनी प्रबन्ध हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले हरेक वर्षको चैत २६ गते विद्युतीय सुरक्षा दिवस मनाउँदै आएको छ । तर कानूनी प्रबन्धको अभावमा राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न भने समस्या पर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि प्राधिकरणको नियमावलीमा कर्मचारीलाई केही राहत , क्षतिपूर्ति तथा उपचार खर्चको व्यवस्था सहितको प्रावधान भएपनि नागरिक दुर्घटनामा पर्दा के कस्तो राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने भन्ने विषयमा प्रष्ट व्यवस्था नभएको स्वीकार गरेका छन् । विद्युतीय सुरक्षा दिवस मनाइएपनि कानूनी प्रबन्ध गर्न सरकारले नै ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालसम्म विद्युतीय दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रष्ट कानूनको खाका बनाउन सकेको छैन । मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट दिइने राहत तथा क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध मात्रै हुँदै आएको छ । सरकारले प्रष्ट कानूनी प्रबन्ध गर्न ढिलाई गर्दा विद्युतीय जोखिममा परेका नागरिक तथा दुर्घटनामा परेकालाई हालसम्म चित्त बुझ्दो क्षतिपूर्ति , राहत तथा उपचार खर्चको प्रबन्ध गर्न सकिएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विद्युतीय दुर्घटनामा पर्ने नागरिकलाई क्षतिपूर्तिसहितको प्रभावकारी व्यवस्था रहेको छ । भारतमै समेत विद्युत् प्रवाह गर्ने निकायको कमजोरी भएको खण्डमा सम्बन्धित अधिकारीलाई कारवाही हुने देखि पीडित परिवारलाई रोजगारी तथा राहतको व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपालमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको १०७ वर्ष पुग्न लाग्दा समेत कुनै ठोस कानूनी व्इवस्था हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारी समेत पटक पटक विद्युतीय दुर्घटनामा पर्दै आएका छन् । एक दर्जन भन्दा बढी कर्मचारी अंगभंग भएका छन् । उनीहरुको आश्रित परिवार समेत समस्यामा परेका छन् । तर प्राधिकरणले सामान्य राहत तथा उपचार खर्चको प्रबन्ध गरेर उनीहरुलाई त्यीत्तकै छाडेको गुनासो पनि बढेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युतीय जोखिम न्यूनीकरण तथा दुर्घटनामा परेका नागरिकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न कानूनी प्रबन्ध गर्न लागिएको जनाएको छ । निकट भविस्यमा नै कानूनी प्रबन्ध गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।