काठमाडौं – विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि आवेदन दिने तर आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पनि नपु¥याउने तथा बाहिर भाषण गर्दै प्राधिकरणले सम्झौता गरिदिएन भन्दै हल्ला गरेर हिड्ने केही जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई प्राधिकरणले ताकेता गरेको छ । त्यसबाट झोलामा खोला राखेर हल्ला गर्दै हिड्ने जलमाफियाका दिन गएका छन् । 

प्राधिकरणले सात दिन भित्र आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर नआए त्यस्ता आयोजनाको सूची सम्झौताको क्रममबाट हटाइदिने चेतावनी समेत दिएको छ । लामो समयदेखि आवेदन दिए पनि बैंक ग्यारेन्टी नराखेका र आवश्यक कागजान समेत नबुझाएका कम्पनीलाई सूचीबाट हटाएर अन्य नयाँ आयोजनालाई प्रवेश गराउने प्राधिकरणको तयारी छ । सम्झौताका लागि सामान्य कागजात मात्रै बुझाउने, बैंक ग्यारेन्टी नल्याउनेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको समेत प्राधिकरणको भनाइ छ ।

उसले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर आउन र तोकिएको समय भित्र नआए नियमअनुसार अगाडि बढ्न आफूहरु तयार रहेको समेत उल्लेख गरेको छ । कोही कसैलाई पनि छुट दिन सकिदैन, कागजात नबुझाउने, बैंक ग्यारेन्टी पनि नराख्ने र हल्ला मात्तै गरेर बस्ने प्रवृत्तिको निरुत्साहनका लागि त्यस्तो प्रक्रिया अपनाउन लागिएको प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनको भनाइ छ ।

उसले नियमाअनुसार आएका सबै जलविद्युत् कम्पनीलाई उपयुक्त विधिका आधारमा सम्झौता गर्न आफूहर तयार रहेको तर सामान्य खेस्रा निवेदनको भरमा मात्रै सम्झौता गर्न नसकिने बताएको छ । सम्झौताका लागि दर्जनौ आयोजना प्रतिक्षामा रहेका छन् । उनीहरुले आवश्यक कागजात पनि बुझाएका छन्, उनीहरुको क्रमैसँग सम्झौता हुने जनाएको छ । तर कागजात नबुझाउने, राजनीतिक नेतृत्व लगाएर गराउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि हावी भएको पाइएको छ । त्यस्ता प्रवद्र्धकलाई भने कडाईका साथ प्रस्तुत हुने रणनीति प्राधिकरणले अगाडि सारेको छ ।

 पछिल्लो पटक  प्राधिकरणले विभिन्न ७ जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्दकलाई विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न बोलाएको छ । ७ आयोजनाको जडित क्षमता ८२ मेगावाट छ । उनीहरुलाई सात दिन भित्र सम्झौताका लागि आउन समेत भनिएको छ । सो समयमा नआए उनीहरुलाइर्ए सम्झौताको सूचीबाट हटाइदिने चेतावनी पनि दिएको छ । प्राधिकरणले ३ मेगावाट क्षमताको  मध्य दरम खोला ए, ४.५ मेगावाट क्षमताको को मध्यदरम खोला बी आयोजनाको प्रवर्द्क धौलागिरि सिभिल, इलेक्ट्रिक मेकानिक इन्जिनियरिङ प्रालिलाई पत्राचार गरेको छ ।

यस्तै  ४.९ मेगावाट क्षमतामो  माथिल्लो पिलुवा हिल्स आयोजनाको प्रवद्र्धक मिल्के जलजले हाइड्रोपावर, ४.१ मेगावाट क्षमताको  सुपर सभाखोलाको प्रवद्र्धक संखुवासभा पावर डेभलपमेन्ट रहेको छ । यस्तै ४०  मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलियालाई पनि सम्झौताका लागि तोकता गरेको छ । सो आयोजना अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्ने भन्दै प्रस्ताव गरेको छ । सो आयोजना अगाडि बढाउने बताएको अपि पावरले हालसम्म सामान्य कागजात बाहेक अरु कुने पनि विवरण बुझाएको छैन ।

त्यस्तै १२ मेगावाट क्षमताको  सुपर कावेली खोलाको प्रवद्र्धक हिल्टन हाइड्रो इनर्जी र १३.५ मेगावाट क्षमताको  कावेली खोला ए को प्रवद्र्धक स्नो रिभर्स प्रालिलाई सम्झौता गर्न आउन तोकता गरेको छ । प्राधिकरणले सात दिन भित्र आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन र आगामी १५ दिनभित्र पीपीएका लागि बैंक ग्यारेन्टी लिएर आउन भनेको छ । प्राधिकरणले उक्त समयभित्र  सम्झौताका लागि नआए टेक अर पेको सूचीबाट हटाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले नदी प्रवाही आयोजनाको क्षमता पाँच हजार २५० मेगावाट तय गरेको छ । सरकारले आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा नदी प्रवाही आयोजानको क्षमता उक्त परिमाणमा रहने गरी निर्धारण गरेको छ । पछिल्लो पटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बर्षमान पुन नेतृत्वको सञ्चालक समितिको बैठकले सो सीमा भित्र सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार अब  ४०० मेगावाट क्षमताका आयोजनासँग सम्झौता गर्ने तयारी छ