काठमाडौँ – कर्णाली प्रदेशको समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक ३१ बुँदे साझा प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेको छ । त्यसमा पाँच सय मेगावाट विद्युत् निकालने लगायत रणनीतिक महत्वका विषय समेटिएका छन् ।

 कर्णालीको विकास र समृद्धिको खाकासहित कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताउनुभयो । बैठकले तीन तहको सरकारको अन्तर सम्बन्धलाई थप बलियो र विकासको खाका कोर्न महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ ।

‘समृद्ध कर्णाली, खुसी कर्णालीवासी’ लक्ष्य हासिल गर्न आफ्नै मौलिकतामा आधारित ‘कर्णाली विकास मोडल’ अपनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक योजना तय गरी आवधिक योजनामार्फत कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने साझा प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

त्यस्तै, ‘कर्णालीको पानी, हाम्रो लगानी’ भन्ने नारासहित कर्णालीमा ५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने साझा प्रतिबद्धता गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको लगानीमा आगामी वर्षदेखि कर्णालीमै जलविद्युत उत्पादन गर्ने काम थालिने छ  ।

त्यसै गरी, पूर्वाधार विकास, कृषि, वन, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा र सेवाजस्ता क्षेत्रमा परियोजना बैङ्क बनाई लगानी जुटाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता बैठकमा गरिएको छ । प्रदेशको उच्च प्राथमिकतामा रहेको ‘कनेक्टिभिटी र इलेक्ट्रीसिटी’ अन्तर्गत पूर्वाधार विकास र सडक सञ्जालको विस्तार, हवाई यातायातको भरपर्दो व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। जल विद्युतको विकास, विद्युतीकरण र वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्थापनमा समेत जोड दिइएको छ ।

प्राकृतिक श्रोत साधनले सम्पन्न, भौगोलिक दृष्टिले वृहत् र पर्यटकीय दृष्टिले अनुपम सम्पदाले भरिपूर्ण, सांस्कृतिक विविधतायुक्त, ऐतिहासिक धरोहरले सुसज्जित कर्णाली प्रदेशमा विकासको प्रचुर सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी दिगो र तीव्र आर्थिक विकासमा गरिने भएको छ।