काठमाडौँ – कोशी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणमा धरान उपमहानगरको अवरोध , सहजीकरणका लागि कार्यदल गठन प्रतिवेदन तयार भएको छैन ।

काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समस्या, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपनि काम अगाडि बढेन ।

चिलिमे त्रिशुली प्रसारण लाइन निर्माणमा वनको अवरोध, फाइल मन्त्रिपरिषद्मै अड्कियो ।

पूर्व पश्चिम प्रसारण लाइनको पूर्र्व खण्डमा अवरोध, सप्तरीमा वनको अवरोध । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई वन कार्यालयले टेरेन ।

तामाकोशी काठमाडौँ प्रसारण लाइनमा स्थानीयको अवरोध । गाँउपालिकाले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न माग ।

त्रिशुली काठमाडौँ प्रसारण लाइन अन्तर्गत चन्द्रागिरीमा ववन लगायतको अवरोध ।

नेपालका हाल निर्माणमा रहेका र अवरोध भएका केही प्रसारण लाइनका उदाहरण हुन्  यी । अधिकाशं प्रसारण लाइन निर्माणमा वन मन्त्रालय र मातहतका निकायको अवरोध भएको छ । तर एउटा सरकारी निकायले गरिरहेको काममा अर्को सरकारी निकायकै अवरोध हुने गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले निणृय गरेर कार्यान्वयनका लागि पठाइएका फाइल समेत जिल्लामा रहेका जिल्ला वन अधिकृत तथा प्रमुखले रोकिदिने गरेका छन् । जसका कारण सरकारले आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन समस्या पर्ने देखिएको छ ।

अधिकाशं स्थानमा वन मन्त्रालयको अवरोध भएका कारण त्यसलाई रोक्न भन्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पहल नगरेको पनि होइन ।, तर निर्णय प्रक्रियामा नै जानबाट रोकिएको छ ।

पूर्व पीश्च ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा सप्तरीमा रहेको वन कार्यालयले अवरोध गरेको छ । आफूहरुलाई केही थाहा नभएको र प्रक्रिया नपुगेको भन्दै स्थानीय वन कार्यालयले उक्त प्रसारण लाइन निर्माणको काममा रोक लगाएको छ । तर पटक पटकको प्रयास समेत सार्थक बन्न सकेको छैन ।

यसबाट के देखिन्छ भने वन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका सामू ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिरकण निरिह बन्न पुगेको छ । वन ऐनका केही प्रावधानका कारण जिल्लामा रहेका वन कार्यालयका प्रमुखलाई असिमित अधिकार दिइएको छ । अनुमति विबना वन क्षेत्रमा प्रवेश गरेको खण्डमा सोझै जेल हाल्न सक्ने अख्तियारी कानूनले दिएको छ । जसका कारण वन कार्यालयका प्रमुख तथा अधिकृतले त्यसैलाई गलत व्याख्या गर्दै कामम अवरोध गरेका छन् ।

वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनबीच वन क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छलफल नभएको पनि होइन । तर मन्त्रीको तहमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारी तहमा हुने भएकाले सधै काम रोकिदै आएको छ ।

त्रिशूली चिमिले प्रसारण लाइनमा समेत त्यस्तै समसया भएको छ । हिउँद भरीमा गरीसक्नुपर्ने प्रसारण लाइन निर्माणको काम समेत वनको कारणले रोकिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय रसुवाले प्रसारण लाइन निर्माणमा अनुमति नदिएको भन्दै रोकिदिएको छ । तर समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले गरेको प्रयास समेत सफल हुन सकेको छैन ।

अनुमति नलिएको, प्रक्रिया पूरा नगरेको तथा कुनै समन्वय नगरेको भन्दै वन कार्यालयले सो प्रसारण लाइन निर्माण रोकिदिएको छ । त्यत्तिमात्रै होइन प्राधिकरणले पूर्व पीश्चम प्रसािरण लाइन निर्माण मध्ये कोशी व्यारेजमा पानीको सहतमा निर्माण गर्न लागेको प्रसारण लाइन निर्माणको काम समेत रोकिएको छ । स्थानीयलाई केही राजनीतिक दलका नेताले उचालेको भरमा पानी भित्र निर्माण गर्ने प्रसारण लाइन निर्माणको काम समेत रोकिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । उनका अनुसार पानी, वन क्षेत्रमा समेत देशैभर प्रसारण लाइन निर्माणको काम रोकिएको छ ।

हावामा पसारण लाइन बनाऊ भने जसरी स्थानीय र वन कार्यालयको अवरोधका कारण रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या भएको छ । वन मन्त्री बस्नेतले केही प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोध खुलाइदिन मातहतका कार्यालयलाई आग्रह गरेपनि उनको आग्रहलाई समेत कर्मचारीले अटेर गरिदिएका छन् ।

 त्यसको मारमा काबेली करिडोर समेत परेको छ । काबेली करिडोर अन्तर्गतको पाँचथरको जोसल्लामा केही रुख काट्नुपर्ने छ । तर मन्त्रिपरिषदले ती रुख काट्न स्वीकृति दिएको पनि दुई महिना भन्दा बढी समय भइसकेको छ । तर हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । एकाध मात्रै स्थानमा प्रसारण लाइन निर्माण नहुँद काबेली करिडोरमा निर्माण सम्पन्न् हुन लागेका ७५ मेगावाटा क्षमताका आयोजना समस्यामा परेका छन् ।

यस्तै माथिल्लो तामाकोशीइ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् काठमाडौँ ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण ठानिएको  काठमाडौँ तामाकोशी प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न भन्दै काभ्रेको मण्डन देउपुर गाँउपालिकामा अवरोध सुरु भएको छ । रुट परिवर्तन गरेर लैजाने भए लैजाऊ होइन भने हामीलाई कुनै मतलब छैन भन्ने आशयका साथ स्थानीय सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेको छ ।

अधिकाशं स्थानमा वन कार्यालयको अवरोध सहँदै काम गर्दै आएको प्राधिकरणले पछिल्लो दिनमा स्थानीय सरकारको समेत अवरोध सहनु परेको छ । त्यसमा धरान उपमहानगरपालिका अग्रस्थानमा देखिएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रमा असर पर्ने भन्दै सो उपमहानगरले धरान क्षेत्रमा नै काम गर्न अवरोध गरेको थियो । त्यसमा पछिल्लो पटक काभ्रेको मण्डन देउपुर समेत थपिएको छ । यसबाट नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माणको काम सहज छैन भन्ने देखाएको छ । सरकारले दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, त्यसलाई क्षेत्रीय बजारसम्म लैजाने जस्ता निर्णय गरेको छ । तर घरेलु रुपमा नै प्रसारण लाइन निर्माणमा जतात ततै अवरोध भइरहेको छ । तर वन मन्त्री शक्ति बस्नेत र ऊर्जा मन्त्री पुनबीच पछिल्लो समयमा सो विषयमा सघन छलफल समेत हुन सकेको छैन ।

विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले समेत वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा खुकुलो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको भएपनि त्यसको परिपाना हुन सकेको छैन । यसबाट नेपालको विकास निर्माणको काममा सधै अवरोध भइरहेको छ । यसबाट मुक्ति दिलाउने सहज उपायको खोजीमा लाग्न ढिलाई भइसकेको छ । तर हालसम्म कुनै पनि ठोस निर्णय भने हुन सकेको छैन ।