काठमाडौँ – नेपालको जलविद्युत्को इतिहासमा नकारात्मकताबाट सुरु गर्नुपर्यो भने दुई वटा आयोजनाको नाम लिइने गरिन्छ । एक हो नर्वेजियन कम्पनी स्टेट क्राफ्फटले निर्माण गरेको खिम्ती जलविद्युत् आयोजना ।

यस्तै दोस्रो नम्बरमा आउने गरेको छ सिन्धुपाल्चोकममा आयोजना स्थल रहेको भोटेकोशी । भोटेकोशी अमेरिकाको फाण्डा पावरले निर्माण गरेको आयोजना हो । चरम राष्ट्रवादले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको दातृ निकायको रुपमा रहेको विश्व बैंक फिर्ता भएपछि सरकारले निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भन्दै ल्याउका ती दुई आयोजनाका कारण नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले धेरै लामो समय सम्म दुःख र हैरानी भोग्नु पर्यो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य समेत नराम्ररी प्रभावित पार्यो । प्राधिकरणका जानकार तथा पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरुको भनाइलाई आधारम ान्ने हो भने ती दुई आयोजनाले प्राधिकरणलाई हरेक वर्ष रु १ अर्ब बढीको घाटा खुवाए । आफू बढी मूल्यमा विद्युत् बेच्ने त्यो पनि अमेरिकी डलरमा , जसका कारण आयोजना नेपालका लागि नखाँउ भने दिनभरीको शिकार खाँउ भने कान्छा बाबुको अनुहारमा सिमित भयो ।

लामो समयसम्म खिम्ती र भोटेकोशीले दिएको दूmखका कारण पछिल्लो दिनमा प्राधिकरण र नेपाल सरकार क्रमशः तङ्ग्रिने अवस्थामा पुगेको छ ।

ती दुइृ आयोजना मध्इे एउटा आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौताअनुसार कार्यतालिका संशोधन गर्ने समय आइपुगेको छ ।

भोटेकोशीको भने हाल पुनः निर्माण कार्य जारी रहेको छ । पछिल्लो समय तारा म्यानेजमेन्टले हेरिररहेको भोटेकाशीको पुनः निर्माणमा नै विवाद देखिएको, तोकिएको भन्दा बढी लागत देखाइउको, लगानीकर्ता भनिएकाहरु बीचमा नै भद्रगोल भएको विषयमा यसअघि नै  समाचार सामग्री प्रकाशित गरिसकेको छ ।

विशेष गरी सोल्टी होटलका साहु जी प्रभाकर  शम्सेर राणाले भोटेकोशीको सम्पूर्ण व्यवस्थापान हेर्दै आएको पाइएको छ । तर पुनः निर्माणको लागत र ठेकेदारको काम गर्ने तरिकाका कारण आयोजनाको अवस्था सकारात्मक भन्दा नकारात्मक नै बढी रहेको पाइएको छ ।

खम्तीको २० वर्षे पिपिए सीमा सकिँदै गएपनि विद्युत् खरीद सम्झौता नवीकरण गर्न सरकारले एक समिति बनाएको छ । अमेरिकी डलरमा गरिएको सम्झौताका कारण प्राधिकरणको खुस्केको ढाँड समेत समितिले पुनरावलोकन गर्ने अवस्था आएको छ ।

विगतमा खिम्तीले नेपालीलाई विद्युत् दियो होला , तर त्यस वापत सबैभन्दा बढी नेपाली पैसा उसले नर्वे पुर्याएको छ । सोही आधारमा समितिले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने माग र आवाज प्रशस्त मात्रामा उठेको छ ।

कूल  ६० मेगावाट क्षमताको  खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता  संशोधन गर्न गठन गरिएको समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय नीति महाशाखाका सहसचिव प्रविणराज अर्याल संयोजक रहेका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयले  केही समय पहिले  उक्त समिति गठन गरेको हो । तर समिति गठनबारे मन्त्रालयले  पनि जानकारी दिएन भने सम्बन्धित आयोजनाले त जानकारी दिने विषय नै भएन ।

समितिमा मन्त्रालयकै सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारी सदस्य रहेका छन् ।

समितिले सम्झौता संशोधनबारे अध्ययन गरिरहेकोले केही समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

दुवै पक्षलाई मान्य भएपछिमात्र सम्झौता संशोधन हुने विषयले पुनः प्राधिकरण समस्यामा नपर्ने भन्ने विषयमा कुनै ठोस आधार भने रहेको छैन । समिति गठन भएको, समितिले काम गरिरहेको भन्ने बारेमा नै जानकारी दिन नचाहने मन्त्रालयको व्यवहार पनि अपारदर्शी रहेको छ ।

सो आयोजनाको सम्झौताको समयसीमा  सकिन एक वर्ष बढी मात्रै समय रहेको छ ।

सरकारले नर्वेजियन कम्पनीलाई २०५१ फागुन १ गते विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो । आयोजनाबाट २०५७ असार २७ गतदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु भएको हो ।

विद्युत् उत्पादन सुरु भएको मितिदेखि सुरु भएर २० वर्षमा सम्झौता संशोधन हुने प्रावधान राखिएको थियो । कम्पनीले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र ५० वर्षका लागि पाएको छ ।

सम्झौता संशोधन भएपछि आयोजनाको ५० प्रतिशत हिस्सा सरकारको नाममा आउनेछ ।

हल प्रवद्र्धकको रुपमा रहेको  हिमाल पावर कम्पनीले १२ मेगावाट क्षमता थपेर अर्धजलाशय निर्माण गर्ने प्रस्ताव यसअघि नै गरेको थियो । त्यो सम्झौता संशोधन नगर्ने मनसायका साथ आएको थियो ।

तर मन्त्रालयले सो बारेमा केही पनि निर्णय गरिदिएको छैन । प्राधिकरणले खिम्तीको विद्युत् हाल  प्रतियुनिट १०.९५ रुपैयाँमा खरीद गरिरहेको  छ । जबकी भारतबाट आयात भएको विद्युत् बढीमा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँकै हाराहारीमा रहेको छ ।

यस्तै विद्युत् रोयल्टी समेत प्राधिकरण आफैले तिर्दै आएको छ ।  जसका कारण खिम्ती नेपालका लागि सेत्तो हात्ती जस्तै बनेको थियो ।

अमेरिकी डलरमा गरिएको असाध्यै महंगो आयोजनाको रुपमा पनि खिम्ती परिचित छ । सुरुमा प्रतियुनिट ५.२ सेन्टमा सम्झौता भएपनि पछि बढ्दै गएर  ५.९ सेन्ट पुगेको थियो ।

सम्झौतामा भएको संशोधन तथा अमेरिकी डलरमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण प्राधिकरणले सो आयोजनालाई प्रतियुनिट रु १२ का दरमा भुक्तानी गर्दै आएको थियो । भारतबाट आएको विद्युत् भन्दा करिब ४ रुपैयाँ बढी महंगो मूल्य प्राधिकरणले तिर्नुपरेको थियो ।

जानकारहरुकाअनुसार प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको करिब ३२ प्रतिशत  आम्दानी खिम्ती र भोटेकोसीलाई तिर्दै आएका कारण प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था नराम्ररी खल्बलिएको थियो ।