(Sunday, 17 February, 2019)
By: आजको अर्थ
माघ २६, २०७५


काठमाडौं – राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राख्न र वैज्ञानिक तवरले काम अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ आयोजना बैंक बनाउने योजना अगाडि सारेको लामो समय भएपनि प्रक्रिया भने हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन ।

आयोगको उक्त प्रयासलाई धेरैले सकारात्मक रुपमा लिदै विकास निर्माणको कामले गति लिने र प्रक्रियामा अल्झिइरहेका आयोजनाले समेत गति लिने विश्वास लिइएको थियो । तर सरकारकै महत्वपूर्ण निकायका रुपमा रहेका मन्त्रालय र केन्द्रीय विभागहरुले नै आयोगको उक्त प्रस्तावलाई हालसम्म अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरुले आयोगको प्रस्तावअनुसार आयोजना बैंकमा राख्न योग्य आयोजनाको सूची हालसम्म उपलब्ध गराएका छैनन् । जसका कारण सोचजेति प्रगति हुन सकेको छैन ।सरकारले विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने र योजनालाई योजनाको रुपमा नै अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ उक्त अवधारणा अगाडि सारेको थियो ।

तर मन्त्रालय र स्वयम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको असहयोगका कारण सो काम अगाडि बढ्न नसकेको बताइन्छ । लगानी बोर्डले पनि आयोजना बैंक बनाउने घोषणा गरेको थियो । बोर्डले पनि सो कार्यालाई हालसम्म अगाडि बढाएको छैन । आयोग र बोर्डले प्रभावकारी रुपमा विकास निर्माण होओस् र लगानीकर्ताले पनि कुन क्षेत्रमा कस्तो लगानी गर्ने हो, त्यसको जानकारी पाउन् भन्ने लक्ष्यका साथ बैंकको अवधारणा अगाडि सारेको हो ।

विनाअध्ययनका आयोजना छनोट गरी बजेट छुट्याउने तर त्यस्ता आयोजनाको बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति रोक्न आयोजना बैंक बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा विकासे मन्त्रालयहरुले नै असहयोग गरेको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले समयसीमा तोकेरै आयोजनाको नाम दिन भने पनि विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयलाई आग्रह गरेपनि आयोगको आग्रहलाई ती मन्त्रालयले अटेर गरेर बसेका छन् । त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व भन्दा पनि मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीको भूमिका देखिएको छ । कर्मचारीले आयोजनाको फाइल तथा अध्ययन प्रतिवेदन नै लुकाएरु राख्ने गरेको पाइएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

सरकारले आयोग गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश जारी गर्ने क्रममा गत फागुनमा आयोजना बैंक बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले गत भदौ २६ गतेको बैठकले सबै मन्त्रालयलाई आयोजनाको सूची उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिएको थियो । विकास निर्माणको समस्या समाधान गर्ने सर्वोच्च निकायले दिएको निर्देशन समेत मन्त्रालयले नटेरेर बसेका छन् । यसबाट के देखिन्छ भने कोही पनि कोही कसैप्रति जिम्मेवार छैनन् , जसको प्रभाव यतिखेर विकास निर्माणको काममा देखिएको छ ।समितिले सबै मन्त्रालयहरुलाई कात्तिक मसान्तभित्र आयोजना पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । माघ सकिन लाग्दा समेत मन्त्रालयले कुनै पनि विवरण पेश नगरेको आयोगका एक सदस्यले बताए ।

लामो समय भइसक्दा समेत विकासे मन्त्रालयहरुले आयोजना नै पेश नगरेर सरकारको कामलाई नै असहयोग गरेर बसेका छन् । कतिलाई आयोजना बुझाउन, के मात्रै काम गर्नु, संसदीय समिति जानु कि, नियमित काम गर्नु कि, सार्वजनिक कार्यक्रममा जानू कि के गर्नु भन्दै एक सचिवले त आयोगको काम गर्ने शैली नै गलत भएको कुतर्क गर्न समेत भ्याएका छन् । उनले आयोगले मागे  जति सबै विवरण दिन नसकिने बताए । विकासे आयोजनाको सूची पेश गर्न पछिल्लो पटक पुनः  माघ मसान्तसम्मको समय सीमा दिइएको छ । सो सीमा भित्र पनि आयोजनाको सूची प्राप्त हुने अवस्था एकदमै कम रहेको छ । हालसम्म केही मन्त्रालयले केही आयोजनाको सूची बुझाएपनि धेरै जसो मन्त्रालयले भने आयोगको निर्देशनलाई अटेर गरेर बसेका छन् । सरकारले विभिन्न ८ वटा मन्त्रालयबाट विकास निर्माण र भोतिक पूर्वाधारको काम  गर्दै आएको छ ।

 आयोगकाअनुसार विकास निर्माणको प्रमु भूकिा रहने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात,  खानेपानी,  शहरी विकास लगायत एक दर्जन मन्त्रालयले अझै नबुझाएको आयोगको भनाइ छ । उनीहरुले नै आयोजना नबुझाएपछि आयोजना छनोट र प्राथमिकीकरणको काम प्रभावित भएको आयोगको ठहर छ ।राजनीतिक रुपमा प्रभाव भएका र शक्तिशाली नेता, मन्त्री र प्रशासकले गोजीबाट आयोजना निकाल्ने र बजेट छुट्याउने क्रम रोक्न, प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा मात्र बजेट छुट्याउनु, वर्षको अन्तिममा मात्र राज्यकोष खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न र विदेशी लगानीकर्ता तथा दातृ निकायलाई परिपक्व आयोजना उपलब्ध गराउन त्यस्तो बैंक बनाउन लागिएको आयोगको भनाइ छ ।

विकासे मन्त्रालयहरुले आयोजनाको नामै नबुझाउनु, एउटा निकायले अर्कोलाई नटेर्ने प्रवृत्तिको उत्तम  दृष्टान्त भएको विकास निर्माण क्षेत्रका जानकारहरुको बुझाइ छ । हालै मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सरकारी ठेक्कामा समन्वयको अभाव रहेका उल्ल्ेख गर्दै रु एक खर्ब ११ अर्बको आयोजना समस्याको रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । 
 

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत