काठमाडौं– संघीय सरकारको स्थायी प्रशासन कमान्ड गर्ने मुख्य कानुन नै संघीयताविरोधी रहेको पाइएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासनिक पदमा केन्द्रीय निजामती सेवाका कर्मचारी रहने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु–याएको छ । यो व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि केन्द्रकै कर्मचारीको हालीमुहाली चल्ने देखिएको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले केन्द्रकै कर्मचारीलाई रिझाएर काम गर्नुपर्ने गरी संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक बनाएको हो । अहिले प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहको प्रशासनिक अधिकृतलाई आर्थिक अधिकारसमेत दिइएको छ । ती सबै कर्मचारी केन्द्रीय सरकारकै खटनपटनमा छन् ।
केन्द्रीय प्रशासन हाँक्ने गरी बनाइएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित भएमा संविधानअनुसार प्रदेशमा गठन हुने प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासनिक पदका लागि पदपूर्ति गर्न पाउनेछैन । प्रदेशमा बनाइने कर्मचारीसम्बन्धी सबै कानुन बनाउँदा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई नै मार्गदर्शक कानुनका रूपमा लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ ।

पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासनिक तहमा केन्द्रका कर्मचारी पठाउने गरी गर्न लागिएको कानुनी व्यवस्थाले संघीयताको वास्तविक मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गरेको बताइन् । यस्तो कार्यले संघीयताको संस्थागत विकासमा पनि ठूलो समस्या देखा पर्न सक्ने पूर्वमन्त्री शर्माको टिप्पणी छ ।
राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ ।