काठमाडौँ — नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको अनियमितता प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट भएको एउटा निर्णयसमेत शंकाको घेरामा परेको छ ।

अनियमितताको छानबिन टुंग्याउन अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घूस बुझाएको आरोप लागेका लम्बोदर न्यौपानेले दायर गरेको एक रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले ‘अस्वाभाविक आदेश’ गरेको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रेवन्तबहादुर कुँवर र अग्निप्रसाद थपलियाको इजलासले गत पुस १३ गते कम्पनी पुनस्स्थापनाको आदेश दिएको थियो । कुँवरले हाल अवकाश पाइसकेका छन् । ‘कम्पनीको जायजेथा र दायित्वको समुचित व्यवस्थापन गर्न कम्पनीको पुनस्स्थापना गर्न आवश्यक भएकाले’ उच्च अदालतको उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि पुनस्स्थापना गरी त्यसको नाम कम्पनी दर्ता किताबमा पुनस्स्थापना गर्न आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

प्रालिका रूपमा स्थापित उक्त कम्पनीले कुनै कारोबारै गरेको थिएन । कारोबार नगरेको कम्पनी विघटन हुँदा पुनस्स्थापना गर्न मिल्दैन । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्ष न्यौपानेले सामाजिक संस्थाका रूपमा स्थापित इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व हत्याउन नाम हुबहु मिल्ने गरी फर्जी कम्पनी खडा गरेका थिए । सामाजिक संस्था स्थापना गरी त्यसमार्फत कलेज सञ्चालन भइरहेकोमा कलेजको नामसँग दुरुस्तै मिल्ने गरी उनले कम्पनी स्थापना गरे । कान्तिपुर दैनिकले पहिलो पृष्ठमा महत्वका साथ यो खबर छापेको छ ।