काठमाडौँ — संविधान जारी भएयताको साढे ३ वर्षमा मुलुकमा दर्जनौं ठूला अनियमितता भए पनि संलग्न उच्च पदस्थहरूमाथि कारबाही हुन सकेको छैन ।

 भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेका संवैधानिक र अन्य निकायका उच्च पदस्थहरूमाथिको छानबिन उनीहरू पदबाट बहिरिएसँगै सामसुम हुने गरेको छ ।
संवैधानिक पदाधिकारीहरू जोडिएबाहेक अन्य कतिपय अनियमितताका उजुरीहरूसमेत कारबाही नभई अलपत्र परेका छन् । 

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको पर्याप्त आधार फेला परे पनि उनीमाथि कारवाही भएन । 

शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता संशोधनको विषय विवादमा परेपछि पदमुक्त भएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको एक वर्ष बिते पनि त्यसमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

त्यस्तै गत साउनमा संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेका दीपकराज जोशी अझै सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम न्यायाधीशकै हैसियतमा छन् । सुनुवाइ समितिले उनलाई ४ आधार र कारणसहित अस्वीकृत गरेको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।