काठमाडौँ — मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीकृत मानसिकता मुख्य बाधक बनिरहेको बताएका छन् । उनीहरूले शून्यबाट सुरु भएका प्रदेशहरू एक वर्षको अवधिमा चल्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुलाई उपलब्धि मान्न आग्रह गरे ।

एक वर्षको प्रादेशिक शासकीय अभ्यास गरिसकेका ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू ‘कान्तिपुर कन्क्लेभ’ को सोमबारको ‘मुख्यमन्त्रीसँग मुखामुख’ सत्रमा संयुक्त बहसमा सहभागी भएका थिए । प्रदेश १, २, ३, ५, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अझै पनि केन्द्रबाट संविधानअनुसारका अधिकार पूर्ण रूपमा पाइनसकेको गुनासो गरे ।

यसको अर्थ प्रदेशहरू चल्नै नसक्ने अवस्था भने नरहेको उनीहरूको धारणा छ । प्रदेशहरू स्वायत्त भएकाले यसका अधिकार सीमित गर्ने खालको प्रयास नगर्न संघलाई उनीहरूले चेतावनी दिए । संविधानमा भएका प्रादेशिक अधिकारलाई केही खुम्च्याउने मानसिकता संघीय कानुन बनाउने क्रममा प्रकट भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले यस्तो गरे द्वन्द्व बढ्न सक्ने बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।