(Monday, 22 July, 2019)
By: आजको अर्थ
फागुन २०, २०७५

काठमाडौँ – भारतसँग पनि पैसा छैन । नेपालसँग पनि छ जस्तो लाग्दैन । कि त तेस्रा पक्ष खोजौ र लगानी गराऔं , होइन भने पञ्चेश्वरको विषयमा कुरै नगरौ । यो भनाइ अरु कसैको नभएर भारतका वरिष्ठ मन्त्री नितिन गडकरीको हो । केही समय पहिले भारत भ्रमणमा गएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन समक्ष गडकरीले स्पष्ट शब्दमा भनेका विषय हुन् यी । नेपाल र भारत दुवैले निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको आयोजना हो , पञ्चेश्वर । मन्त्री गडकरीले भनेका थिए । मन्त्रीको यस्तो भनाइ आउनु र काठमाडौँमा भएको नेपाल भारतका उच्च् अधिकारीको संयन्त्रको बैठकले रुपमा धेरै कुरा बताएपनि सारमा भने पुनः पञ्चेश्वर आयोजना अगाडि बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने बारेमा कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । भारतले शारदा व्यारेजबाट पानी लगेकै छ । उसलाई पानी चाहिएको हो  विजुली होइन , जान्नेहरु यसै भन्छन् । तर आयोजनाका बारेमा कुनै पनि प्रगति हुन सकेको छैन । 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा गरेको पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा भनेका थिए ‘म बाचा गर्छु, एक वर्षभित्र ५ हजार ६ सय मेगावाटको यो योजनाको काम सुरु हुनेछ । यसबाट नेपालको कति ठूलो सेवा हुनेछ भनेर तपाईंले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न । नेपालसँग अहिले जति बिजुली छ, त्यसको ५ गुणा बढी विद्युत उत्पादन हुन सक्छ । त्यो सानो कुरा होइन।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा ५ वर्षअघि २०७१ साउन १८ गते संसद्मा सम्बोधन गर्दै बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका बारेमा धारणा राखेका थिए । लामो समयसम्म निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको र दुई देशबीचको ऊर्जा सम्बन्धका लागि पनि महत्वाकांक्षी आयोजनाका रूपमा लिइएको पञ्चेश्वरलाई ५ वर्षभित्रै बनाउने भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सहजै घोषणा गरेपछि उक्त घोषणाको सम्मानमा नेपालका सांसदहरूले पिटेको तालीले संसद लामो समयसम्म गुञ्जायमान भएको थियो। तर उनको घोषणा पनि केवल घोषणामा मात्रै सिमित भएको छ ।  उक्त भ्रमण क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले निकालेको संयुक्त वक्तव्यमा पञ्चेश्वरका विषय प्राथमिकताका साथ समेटिएको थियो। तर, ५ वर्षमा न त आयोजनाको डिपिआर बन्यो, न त आयोजनाबारे नेपाल र भारतबीच रहेको विमति नै हट्यो । आयोजना राजनीतिक नेतृत्वलाई भाषण गर्ने उपयुक्त विषय बन्यो भने, कर्मचारीलाई देश विदेश घुम्ने उपयुक्त अवसर नै बनेको छ । 

नेपालको पहिलो भ्रमणमा मोदीले पञ्चेश्वरको बारेमा भने पनि दोस्रो, र तेस्रो भ्रमणमा केही पनि बताएनन् । उनले सुरुमा भारतले ७० प्रतिशतल र नेपालले ३० प्रतिशतल लगानी गर्ने कुरा गरेका थिए । तर उनको कुरा पनि भनेकै भरमा सकिएको छ । त्यसमा कुनै पनि प्रगति भएको छैन ।  २०५२ माघ १५ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धि नै विवादमा परेपछि उक्त सन्धिभित्रको विषय पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण मानिँदै आएको छ।  परियोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने र उत्पादन क्षमता निर्धारण गर्नेबाहेक अन्य विषयमा काम हुन सकेको छैन । उल्टै भारतले महाकाली सन्धिअनुसार नै लगानी आधा आधा गर्ने गरी धारणा राखेको बताइन्छ । तर गडकरीको भनाईलाई नै भारत सरकारको आधिकारीक धारणा मान्नेहो भने पञ्चेश्वरमा भारतको चासो देखिएको छैन । 

करिब ५ खर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जलविद्युतमा मात्र लगानी रहनेछ । नेपालले जलविद्युतमा हुने लगानीको ३७ दशमलव ५ प्रतिशतमात्र लगानी गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ भने भारतले त्यसलाई स्वीकारेको छैन, छलफलका सहभागी जल  तथा ऊर्जा आयोगका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, भारतले बाहिर सबै कुरा हुन्छ मात्रै भन्छ, जब कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आउँछ, ऊ कार्यान्वयनको लmागि तयार हुँदैन । पञ्चेश्वरमा भएको पनि यही हो । उसले कुनै पनि कुरा हुँदैन र गर्दिन भन्दैन, तर केही पनि गर्दैन । 

पञ्चेश्वर परियोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत र पानीको समान उपभोग र सोही आधारमा लगानी गर्ने विषय दुई देशबीचको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा हो। भारतले तल्लो शारदा नहरमा उसले उपभोग गरिरहेको पानीलाई घटाएर मात्र बाँकी पानी आधा–आधा गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ भने नेपालले त्यसलाई स्विकारेको छैन। महाकाली सन्धि अनुसार दुई देशले बराबर विद्युत उपभोग गर्न पाउँछन् भने भारतको त्यसमा खासै ठूलो असहमति पनि छैन । तर पानी आधा–आधा गर्ने विषयलाई भने भारतले ठाडै अस्वीकार गर्दै आएको छ । 

नेपालमा कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पाउने भए पनि भारतमा करिब १७ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। सोही कारण नेपालले तल्लो शारदाको अतिरिक्त सहुलियत चाहिने तथा भारतले बढी प्रयोग गर्ने पानीको क्षतिपूर्ति आफूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। भारतले महाकाली सन्धि अनुसार बराबर लगानी गर्नुपर्ने अडान छाडेको छैन ।  

डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिन भन्दै २०७३ भदौ ५ गतेदेखि तीन दिनसम्म काठमाडौंमा र भदौ २१ गतेदेखि २ दिनसम्म नयाँ दिल्लीमा विज्ञ समूहको बैठक बसेको थियो। तर, ती बैठकबाट टुंगो लगाइएका विषयमा हस्ताक्षर भने भएको थिएन। लाभका आधारमा लगानी र भारतले बढी उपभोग गर्ने पानीको नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषय नै दोस्रो बैठकमा हस्ताक्षर हुन नसक्नुको प्रमुख कारण थियो । २०७४ भदौ पहिलो साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डिपिआरलाई एक महिनाभित्र अन्तिम रुप दिन दुवै देश राजी भएका थिए । तर कार्यान्वयन  हुन सकेन ।  २०७१ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका महत्वपूर्ण १० वटा सम्झौतामध्ये पञ्चेश्वर आयोजनालाई अघि बढाउने पनि एक थियो । 

नेपालको ३ हजार ८ सय ५० हेक्टर जमिन र भारतको ९ हजार ५ सय ५० हेक्टरमा बन्ने आयोजना सुरु गर्ने भन्न थालेको नै २४ वर्ष भयो। भारतले विद्युतका लागि नभई पानी प्रयोगका लागि पञ्चेश्वरबाट लाभ लिन खोजेको विषय कसैबाट लुक्न सकेको छैन । शारदा ब्यारेजमार्फत नेपालले पाइरहेको न्यून लाभ र भारतले पानीको भोगचलन वर्तमान अवस्थामा पनि पाउनुपर्ने गरी अग्राधिकारका विषयमा बेला–बेलामा विवाद पनि हुने गरेको छ । नेपाल भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्र डिपिआर तयार गर्ने सम्झौता भएको थियो ।  

सम्झौता बमोजिम आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको रहने  र डिपिआर तयार गर्न भारतीय सरकारी कम्पनी वापकोसलाई जिम्मा लगाइएको थियो । तर, डिपिआर तयार पार्न नै वापकोसलाई २२ वर्ष लाग्यो। सन् १९९५ मा १७ वर्षसम्मको हाइड्रोलोजिकल डाटा सिरिजको विश्लेषणपछि प्रस्तावित डिपिआरमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट जडित क्षमता र ९ सय ७० मेगावाट फर्म पावर रहेको थियो।  महाकाली सन्धि विवादमा आएपछि लामो समयसम्म पनि अगाडि बढ्न नसकेको आयोजना कार्यान्वयनको लागि दुवै देशबाट सकारात्मक पहल हुन सकेको थिएन । त्यसकारण यो विषय कर्मचारी तहबाट पनि राजनीतिक तहबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । 
 



तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत