(Thursday, 21 March, 2019)
By: आजको अर्थ
फागुन २८, २०७५

काठमाडौँ – मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि छरिएर रहेको स्वदेशी पुँजी सङकलन गरी ठूला जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) जे यहाँ आयोजना गरेको ‘समृद्ध नेपालका लागि जलविद्युत’ विषयक अन्तरक्रियामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँईले निश्चित मोडालिटीका आधारमा मुनाफाको सुनिश्चित गरेर पूँजी सङ्कलन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

 “स्वदेशी पुँजी लगानी नगरे समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ, त्यसैले बाध्यकारी ऐन बनाएर विभिन्न क्षेत्रमा आवद्ध पेशाकर्मी तथा पहुँच भएका सर्वधाधरणसँग रकम सङ्कलन गरेर समृद्ध राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा आम जनतलाई सरिक गराउनुपर्छ”

सरकारले आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको साझा प्रयासबाट मात्रै एक्त उपलब्धी प्राप्त गर्न सम्भव हुने उहाँको भनाइ छ ।

सरकार उक्लैले मात्रै पनि केही गर्न नस्क्ने भएकाले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबाट मात्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न सम्भव हुने भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रले व्योहोर्नु परेको कानूनी झन्झटलाई समेत समयमै सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष गुरागाईले जलविद्युत आयोजना चाडो निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्य योजनाको ढाँचा प्रस्तुत गर्दै आयोजनको अध्ययन बढीमा १२ महिनाभित्र सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै , विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (प्रदेश सरकारले गर्ने), अध्ययन सकेको दुई महिनाभित्र निर्माण प्रक्रियामा जानुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

ठेक्का प्रक्रियालाई थप सरल र सहज बनाउनु जरुरी रहेको र जस्ता सुकै आयोजना पनि चार वर्षभित्र सक्ने गरी सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सङकलित वित्तीय पूँजी परिचालनका लागि सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी स्वतन्त्र विज्ञ व्यक्तिहरुको छनौट गरी जिम्मेवारी दिनुपर्ने औंल्याउनुभएको छ  । इपानले निजी क्षेत्रका आयोजनालाई सहजीकरण गर्दै  आएको जानकारी दिँदै उहाँले सात मन्त्रालय, २१ विभाग जानुपर्ने अवस्था अझै पनि कायम रहेकाले काम गर्न समस्या भएको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले मुलुकका सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा सहज लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकिए केही ठूला परियोजनामा लगानी गर्न पुग्ने आर्थिक स्रोतको समेत जोहो हुने बताउनुभयो ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिक, सवारी साधनको दर्तामा थप शुल्क तथा कानून व्यवसायी एवम् इन्जिनियरलाई समेत विभिन्न स्वरुपमा लगानीका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने अध्यक्ष गुरागाईको भनाइ थियो ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत