काठमाडौं - संसदीय व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखेर अर्धभूमिगत भएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका गतिविधिलाई समाधान गर्न सरकारले वार्ता र संवाद नथालेर किन प्रतिबन्ध लगायो भन्ने प्रश्न उठेको छ। गत भदौमा विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न संघीय संसदमा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा सरकारले बनाएको समिति विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न असफल भएको थियो।

सरकारी वार्ता टोली स्पष्ट धारणाका साथ नआएकोले वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नदेखेको विप्लव समूहको दाबी छ। वार्ताको वातावरण बनाए पनि विप्लव समूहले धोका दिएका कारण वार्ता हुन नसकेको सरकार पक्षकोछ। बिहीबार मात्रै सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारका तर्फबाट वार्ताको प्रयास भए पनि उनीहरूले आफ्ना नेता कार्यकर्ता छुटेपछि धोका दिएर विध्वंसात्मक गतिविधि थालेका कारण प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको दाबी गरे। प्रतिबन्धको कानुनी व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै बाँस्कोटाले भने, ‘विप्लव समूहका गतिविधि प्रचलित कानुनअनुसार आपराधिक रहेकाले ‘संगठित अपराध ऐन २०७०’ र ‘फौजदारी संहिता २०७४’ आकर्षित हुनेछ।’ तर उनले विप्लव समूहका माग के थिए भन्ने बारेमा खुलाएनन्।

वार्ता समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेका अनुसार विप्लव समूहले संसदीय व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेका कारण वार्ता हुन नसकेको बताए। ‘हामीसँगको सम्पर्क–सुत्रले संसदीय व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्यो, जुन कुरा सम्भव थिएन,’ पाण्डेले भने, ‘लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी लोकतन्त्र हो, अर्को होइन।’नागरिक दैनिकमा खबर छ ।