काठमाडाैं -  प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले वार्षिक कामको प्रतिवेदनको रुपमा  अभिव्यक्तदेखि  आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देखि बजेटमा समेत सरकारले कृषिमा लगानी दशकका रुपमा अघि बढाएको छ । तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा कृषिका बजेटमा आकार भने घटेको छ । यस्तो अबस्थामा लगानी नै नबढाई लगानी दशकको घोषणा कसरी सफल होला  भन्ने प्रश्न उठेको छ ?  हाम्रो कृषि क्षेत्र आयातमुखी छ । धान, मकै, गहुँ लगायत सामान्य दैनिक उपभोग्य बस्तुमा समेत आयातको भरपर्नुपर्ने बाध्यात्मक अबस्थामा रहेका छन् ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २४ प्रतिशत छ । तर अहिलेसम्म सरकारले किसानसम्म सिँचाइ, मल, बीउ र प्रविधिजस्ता आधारभूत सुविधा नै पु¥याउन सकेको छैन । ४१ लाख किसान कृषिमा निर्भर रहे पनि मुलुकमा ३ खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ । स्वदेशमै रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषिमा टिकाउने नीति भए पनि कार्यान्वयन फितलो छ । यस्तोमा कृषि योग्य जमिन बाँझै छाडेर दैनिक २ हजारभन्दा बढी युवा बिदेसिइरहेका छन् ।सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, गहुँ, मकैमा आत्मनिर्भर हुने ५ वर्ष अघि लिएको लक्ष्य अझै पुरा हुन सकेको छैन । यी लक्ष्य पुरा गराउन बाँझो रहेको १० लाख हेक्टर जमिनमा सामूहिक खेती गराउनेदेखि पहाडी जिल्लामा उपयोगमा आउन नसकेका निजी जग्गालाई भूमि बैंकमा ल्याउनेसम्मका योजना पनि अलपत्र छन् । 

कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि आवश्यक स्रोत सामग्रीहरूको उपलब्धता सहज छैन । कृषि स्रोतसाधनहरूको कमी, भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासमा तीव्रता देखिए पनि वास्तविक उत्पादनले गति लिन सकिरहेको छैन । कृषिजन्य उत्पादनमा अपेक्षा गरेजति उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन । उत्पादनका लागि अत्यावश्यक उन्नत नश्ल तथा बीउको प्रतिस्थापन दर धेरै नै न्यून छ । आधुनिक प्रविधि वा अनुसन्धानबाट पत्ता लागेका प्रविधिलाई पर्याप्त मात्रामा प्रयोग गर्न नसक्नु, यस क्षेत्रमा परिचालन गरिने जनशक्ति व्यवस्थापन कमजोर हुनु, प्रयोगशाला तथा पूर्वाधारमा आवश्यक विकास हुन नसक्नु । कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यावसायीकरण तथा औद्योगीकरणतर्फ लैजान नसक्नुले भूमिको उत्पादकत्व न्यून हुँदै गइरहेको हो ।

कृषि उत्पादन लगातार घट्दै जानुले देशमा खाद्यान्नको आयात तीव्रत्तररूपमा बढिरहेको छ । देशमा उत्पादन भएका वस्तुहरू पनि समयसापेक्ष समुचित प्रशोधन र भण्डारण गर्न सकिएको छैन । साथै, वस्तुको यथोचित मूल्य व्यवस्थापन गर्न पनि नसकिएको अवस्था छ । उत्पादन क्षेत्रमा अनियन्त्रित तथा असन्तुलित कीटनाशक औषधीहरू (विषादी) प्रयोगले मानवीय स्वास्थ्य र वातावरण दुवैमा असर पुगेको छ । मानिसले स्वस्थताका लागि उपभोग गर्ने कुनै पनि उपभोग्य वस्तु बजारमा देखिन छोडे, खाद्य स्वस्थता, पौष्टिक आहारबाट उपभोग टाढिँदै गयो । अहिले बजारमा गुणस्तरीय, स्वस्थकर खाना भन्दा पनि अखाद्य जंकफुडको प्रयोगमा मानिसहरूको रुचि बढिरहेको छ । बजारमा यस्तै वस्तुहरूको बिगबिगी धेरै छ, जसको नियमन र नियन्त्रण गर्ने खाद्य गुणस्तर विभागको सक्रिएता देखिँदैन ।

व्यावहारिकरूपमा कृषिलाई राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक छ । यस क्षेत्रका नीति तथा रणनीतिहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक एवम् प्रशासनिक सहभागिता, कानुन र यसको कार्यान्वयन, मन्त्रालयहरूसहितको राजनीतिक सहमति, कृषि क्षेत्रमा राज्यको पर्याप्त लगानी, प्राविधिक जनशक्ति र यसको व्यवस्थापन वास्तवमै सहज छैन । 

ग्रामीण क्षेत्रको अधिक्यता रहेकोले कृषकहरूको जीवनस्तर कमजोर छ । तसर्थ उनीहरूको दक्षता वृद्धि गरी कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न कठिन छ । विश्वमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरसँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न गाह्रो छ । जवसम्म व्यावसायिक वातावरणको सिर्जना गर्न सकिँदैन तबसम्म कृषि उत्पादकत्वले गति लिन सक्दैन । कृषिमा विद्यमान अव्यावसायीकरणका कारण कृषिका लागि आवश्यक पर्ने श्रमशक्ति बाहिरिँदै गएको छ । कृषिमा आबद्ध अधिकांश श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्, जसले गर्दा यो क्षेत्रको उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ । यता संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले लगानी दशक मनाउनका लागि पूर्व तयारीका काम भइरहेको जनाएको छ । यसअनुरूप व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती, पशुपन्छी पालन एव जडीबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गर्नेजस्ता योजना ल्याइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

उत्पादन कमीमात्र होइन, भएका उत्पादनको पनि बजारीकरण हुन सकेको छैन । नेपालमा रहेका प्रयोगशालाको क्षमता विकास नहुँदा उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउन सकेका छैनन् । पूर्वाधारमा लगानी, किसानसम्म आधारभूत सुविधाको पहुँच विस्तार र उत्पादनको बजारीकरण सुनिश्चितता भएमात्र कृषिमा लगानी दशक घोषणाको सार्थकता रहनेछ ।