काठमाडौँ- उपसभामुख इन्दिरा रानाले एकताबद्ध भएमा महिलाका सवाल बलियो हुने बताएकी छिन् । शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला समाज (सङ्कल्प) द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘एकीकृत निर्वाचन मस्यौदा ऐन’ विषयक छलफलमा उनले पछिल्लो जनगणना अनुसार हरेक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नका लागि महिला सांसद एकताबद्ध हुनुपर्छ भने ।

“महिलाको बाहुल्यता भएको समाजमा महिलालाई पनि उम्मेदवार बनाउनुपर्छ”,उपसभामुख रानाले भनिन्, “जुन ठाउँमा जुन समुदायको प्रतिनिधित्व बढी हुन्छ, त्यसले उम्मेदवार छान्न पाउनुपर्छ, दलित, जनजाति, महिलाका हकमा पनि त्यो लागू हुन्छ ।” उनले महिला सांसदले सदनमा बलियो उपस्थिति देखाएर आफ्ना मुद्दा र माग राख्नुपर्ने र यसका लागि सदन अत्यन्तै उपयुक्त स्थान हो भने ।  

महिलाअधिकारकर्मी शशी श्रेष्ठले कानुन बनाउँदाखेरी महिलाले आफूअनुकूल बनाउनका लागि संशोधन हाल्नुपर्ने र त्यसका लागि महिला सांसद एक भएर वृहत् छलफल गरेर पास हुने गरी ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले समानुपातिक दुई पटक भन्ने कुरालाई अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै निर्वाचन प्रणालीको अबमूल्यन  र अपव्याख्या गर्न मिल्दैन भनिन् । नेत्री श्रेष्ठले महिला सांसदहरु भावनामा नबहकिन सबै समुदायको प्रतिनिधित्व र महिला सहभागिता बलियो हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताइन् ।नेकपा (एमाले) का नेतृ विन्दा पाण्डेले महिलामा पनि फरक समुदाय, सिमान्तकृत, दलित, अल्पसङ्ख्यक समुदायको समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै संविधानको मौलिक हकअन्तगर्त धारा ३८ महिलाको हकअनुसार पालना गर्न माग गरेकी छिन् ।

उनले महिला समन्वय समिति बनाएर संसदमा भएका ९१ जना महिला एक भएमा महिलाको मुद्दालाई अघि बढाउन सहज हुने जानकारी दिए । नेत्री पाण्डेले यस्ता कुराले महिलाको विषय उठाउने एकरुपता र सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।नेत्री हिसिला यमीले महिलाको जनसङ्ख्या आधा भन्दा बढी भएको हुनाले त्यहीअनुरुप महिलाले उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था निर्वाचन कानुन गर्नुपर्ने बताइन् । उनको महिला सांसद र नेतृहरु एकताबद्ध भएर महिलाको माग र मुद्दालाई स्थापित गर्नुपर्ने भनाइ थियो ।नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद रामकुमारी झाक्रीले निर्वाचनको समयमा नेपालमा भएका सबै नेपालीले मत हाल्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र उम्मेदवारलाई जहाँ देशभर जहाँबाट पनि मत दिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्

उनले काठमाडौँमा बस्ने जनताले आफ्नो उम्मेदवारलाई मत दिन पाउने व्यवस्था गरेमा निर्वाचनमा पारदर्शीता र सहज हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरिन् । कार्यक्रममा सहभागी सांसद र सरोकारवाला व्यक्तिले निर्वाचन कानुन बनाउँदा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको विषयलाई ध्यान दिएर राख्नुपर्ने र त्यसमा पछाडि पारिएका सबै वर्ग, लिङ्ग, समुदायलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।