काठमाडौँ - अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयक,२०८१मा संशोधित व्यवस्था दुरुपयोग हुने सम्भावना नभएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक विधेयक- २०८१ को छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आर्थिक विधेयक-२०८१ मार्फत आयकर ऐन,२०५८ को दफा ५७ मा गरिएको व्यवस्थाले कम्पनीको लगानी वृद्धि र नयाँ साझेदार थपगर्दा कर छुटको व्यवस्थाले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए । उनले कम्पनीले नयाँ शेयर होल्डरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रियालाई मात्रै सहुलियत दिन खोजिएको बताए । उनले संशोधन विधेयकमा कम्पनीको शेयरको खरिद बिक्रीलाई सहुलियत अर्थात कर छुट नदिएको समेत बताए । 

उनले नयाँ साझेदार र पुँजी वृद्धिलाई मात्रै छुट् दिने व्यवस्थाले स्टार्टपहरुलाई राम्रो गर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको बताए । अर्थमन्त्री पुनले विधेयक संशोधनमा शेयरवाला र पुँजी यथावत् रहने बताए । उनले कम्पनीको पहिलाको अवस्थालाई कायम राखी नयाँ पुँजी वृद्धि मात्रै गरेको बताए ।