नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०८१–्८२ को मौद्रिक नीतिले अटोमोवाइल व्यवसायलाई पूरै बेवास्ता गरेको नाडा अटोमोवाइल एशोसिएशन अफ नेपालले गुनासो गरेको छ । 

शुक्रबार राष्ट्र बैंकका गभर्नरले मौद्रिक नीति प्रस्तुत गरेपछि नाडाले विज्ञप्ति जारी गर्दै निराशा व्यक्ति गरेको हो । अटोमोवाइल व्यवसायका समस्या समाधान नगरे स्थिति अझै भयावह हुने र व्यवसायीहरु पलायन हुनुबाहेक विकल्प नरहने उसको भनाई छ ।  आफूहरुले सात बुँदे सुझाव दिए पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेको भन्दै नाडाले आर्थिक सुस्ततासँगै अटो अटोमोवाइल क्षेत्रमैत्री नीतिको अभावले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा परिरहँदा समग्र अटोमोवाइल बजारमा ६८ प्रतिशतसम्मको गिरावट आएको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ ।

अटोमोवाइल क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधन मात्र नभई पेट्रोल तथा डिजलबाट चल्ने सवारी साधन, पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स र टायर पनि पर्ने भएकाले मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको नाडाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  यस्तो किसिमको बेवास्ताले एकातर्फ नेपालका सम्पूर्ण अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने र सबै व्यवसायीहरु कालोसुचीमा पर्ने देखिएको, अर्कोतर्फ अटोमोवाइल वर्कशप र शो रुममा बस्ने कर्मचारीहरुले आफ्नो रोजगारी समेत गुमाउने अवस्था आउने उसको भनाई छ ।  

मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा कालोसुचीमा समावेश नगर्ने भन्ने बुँदाप्रति पनि नाडाले आपत्ति जनाएको छ ।उसले भनेको छ,  ‘यस्तो नीतिले व्यवसायीहरु अन्योलमा परेका छन । यसले हेवी इक्विपमेण्ट, ट्रक, टिपर, पार्टस लुव्रिकेण्टस, टायर र व्याट्रीहरु जुन उधारोमा दिइएको हुन्छ, त्यसैले यसलाई कालोसूचीमा नै राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । किनकी यस्तो नगरिएमा यी सबै खराब कर्जामा परिणत हुनेछन् । यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीहरु ठूलो समस्यामा फस्ने भएकोले कुनै पनि सामान बिक्री गरेपश्चात लिएको चेकको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने भएकोले यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालै सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।’

यस्तो छ नाडाको सुझाव  
१.पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैंकहरुबाट हायर प्रचेज लोन प्रबाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियोलाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशतमा पुर्याउनु पर्ने ।

२. पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने ।

३. चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउँदै पनि आएको छ । तर पनि यसले अझै पनि व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पारेको छ । यो लागु भएको मितिपछि कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने ।

४. कालो सुचीमा परेका व्यीक्तहरुले पनि अन्य बैंकहरुबाट आफनो कारोवार गरिरहेको देखिएकोले कालो सुचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनी माथिको कारवाही ज्यादै फितलो हुने गरेको देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने ।

५. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्टरुपमा छट्याई सोहीअनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्ने । त्यसैगरी, कुनै पनि क्षेत्रमा एनपीए ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स् गर्न मिल्दैन् । व्यावसायीक महत्वका माइक्रोबस र निजी प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने हुँदा धेरै बैंकहरुले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने निजी कारलाई पनि फाइनान्स गर्न बन्द गर्नुपर्ने ।

६. घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पत्तिले सवारी साधनको रूपमा अटो लोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने । अर्थात घर जग्गा खरीद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने ।

७. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई छट्याउनु पर्ने । 

उद्योग वाणिज्य महासङ्घ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले तय गरेको कार्यदिशा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाबारे रासससँग प्रतिक्रिया दिंदै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले उठाइरहेका विषय र राष्ट्र बैंकलाई दिएका सुझाव सम्बोधन भएको बताए । 

यद्यपि, मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने परिपत्र ९सर्कुलर० हरु कस्तो आउँछन् भन्ने कुराले पनि महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने उनको भनाइ छ । “मौद्रिक नीति समग्रमा सकाबरात्मक नै छ । तर अब सर्कुलर कसरी आउँछन् भन्ने हो । कतिपय कुराहरु सर्कुलरमा पनि भरपर्छन्”, ढकालले भने । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि साढे १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिनु तथा त्यसका लागि सहजताको नीति लिइनु, बैंकदर र नीतिगत दर घटाइनु, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थालाई लचक बनाइनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष व्यवस्थाका लागि सहज नीति लिइनु मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष रहेको ढकालले बताए । 

यसअघि निष्क्रिय वर्गको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा छ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी छ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्ने र उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइनुलाई पनि मौद्रिक नीतिको सबल पक्ष रहेको उनको भनाइ छ ।

संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको अधिकतम रु २० करोडको सीमा खारेज गरेका कारण पुँजी बजारमा पनि यसले केही सकारात्मक प्रभाव रहने विश्वास उनले व्यक्त गरे । 

लामो समयदेखि समस्यामा रहेको निर्माण क्षेत्रलाई लक्षित गरी केही व्यवस्था ल्याइएको र यसले सकारात्मक नतिजा दिनेमा आफु आशावादी रहेको अध्यक्ष ढकालले बताए । मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने, उनीहरुलाई चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्नेलगायत विभिन्न सहुलियत दिइएको छ ।

नेपाल चेम्बर कमर्स

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीति तुलनात्मक रुपमा केही सजगपुर्ण र लचक आएको टिप्पणी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिका केही पक्षहरु सकारात्मक र केही विषयहरु अझै सम्वोधन हुन नसकेको चेम्बरले जनाएको छ । मौद्रिक नीति मार्फत बंैकदर र नीतिगत दर घटाईएको विषयलाई चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ । चेम्बरद्धरा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंक दरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.५ % बाट ५ % कायम गरिएको छ । यसले व्याजदर घटाउन सहजता प्रदान गर्नेछ  ।’
निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरु पनि सकारात्मक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।  असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्र्रतिशत कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरको ठहर छ  ।   चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालो सूचिमा राख्ने तथा बैंङिकङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्वन्धी निर्देशिकामा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

संस्थागत सेयर कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न हाल कायम २० करोड रुपैया“को कर्जा सीमा हटाउने पक्ष सकारात्मक भएपनि ५० लाख रुपैया“ भन्दा माथिको कर्जा प्रवाहको जोखिम भार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग सम्वोधन हुन नसकेको चेम्बरले बताएको छ ।  यस्तै घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख भन्दा माथीको कर्जाको जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने एवं मुल्याङकनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्ने माग पुरा हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । 

बैंकर संघ

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीति सन्तुलित आएको बैंकरहरुले बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक पश्चात सञ्चारकर्मीहरुसँग उनीहरुले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई आधार बनाएर राष्ट्र बैंकले सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याएको बताए । 

वित्तीय क्षेत्र सहजताको लागि बैंकहरुले आशा गरे जस्तो मौद्रिक नीति नपाए पनि समग्रमा सन्तुलित र सहज मौद्रिक नीति आएको बैंकरहरुको तर्क छ । उनीहरुले मौद्रिक नीतिले बैंकको कर्जा बिस्तारलाई सहयोग गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि योगदान गर्ने बताए ।  नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेका नयाँ नीतिहरुले बैंकहरुमा रहेको रकमलाई बजारमा पठाउन सहजता प्रदान गर्ने बताए । उनले मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज लगायत दुई करोड रुपियाँसम्मको कर्जा सीमालाई बढाएर दुई करोड ५० लाख रुपियाँ रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंकको कर्जा प्रावह वृद्धि हुने अपेक्षा रहेको बताए । 

बैंकहरुमा बढ्दै गएको अवस्थामा खराब कर्जामा गणना गर्न नपाउने व्यवस्थाले खराब कर्जालाई कम गर्ने केसीले बताए । नेपाल लघुवित्त बैंकर संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले मौद्रिक नीति सन्तुलित आएको बताए । उनले मौद्रिक नीतिले कर्जा बिस्तारलाई सहयोग पुर्याउने संकेत गरेको बताउँदै लघुवित्तका ग्राहकहरुलाई सहजीकरण गर्नेगरी नीति आएको बताए । 

यादवले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तिनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्नु मौद्रिक नीतिको राम्रो पक्ष भएको बताए । उनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवा सम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्न ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिनु सकारात्मक रहेको बताए । 

उनले लघुवित वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेकोमा मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्नु राम्रो भएको बताए । यादवले परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।