काठमाडौँ-  किसानले दसैंअघि दुग्धपदार्थको बक्यौता भुक्तानी पाउनेमा अन्योल देखिएको छ । किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्न भदौ २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्तसहित ६० करोड ऋण दिने निर्णय गरेको थियो । तर ऋणका लागि कागजी प्रक्रिया मिलाउँदा अझै ढिलो हुने देखिएको छ । 

‘मन्त्रिपरिषद्ले ऋण दिने निर्णय गरेपछि तत्काल रकम उपलब्ध हुन्छ भन्ने थियो । किसान पनि छिट्टै ऋण निकासा हुने विश्वासमा थिए,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर दुई साता भयो, अहिलेसम्म फाइल एउटा निकायबाट अर्कोमा पठाउनेबाहेक केही भएन । दसैं आइसक्यो, किसानले बक्यौता भुक्तानी पाउनेमा दुविधा छ ।’

किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता अर्बौं रुपैयाँ पुगेपछि कृषिमन्त्री अधिकारीले ऋण उपलब्ध गराइदिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग पटक–पटक आग्रह गरेका थिए । मन्त्री अधिकारीको पहलमा अर्थमन्त्री पौडेलले सर्तसहित ६० करोड ऋण सहमति दिएका थिए । अर्थको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्ले ऋण दिने निर्णय गरेको थियो । ‘आर्थिक वर्ष ०८१र८२ मा दुग्ध विकास संस्थानको कच्चा दूधका आपूर्तिकर्ता किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तानी दिने प्रयोजनार्थ नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रविधि सुधार तथा व्यवसाय विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयले डीडीसीलाई तत्काल ६० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न स्वीकृति गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको भोलिपल्ट भदौ २१ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किसानलाई दूधको बक्यौता तिर्न मात्र रकम खर्च गर्न पाउने गरी डीडीसीलाई ६० करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरिएको फेसबुकमा लेखेका थिए । ‘किसानले दूधको भुक्तानी नपाएको हामीले बारम्बार सुन्नुपरेको छ । किसानसँग दूध बेचेको भन्दा धेरै मूल्य लिएर बिक्री गर्दा पनि किन घाटा पर्छ रु किसानले भुक्तानी नपाएर मर्कामा पर्ने किन हुन्छ रु’ प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेका थिए, ‘दुग्ध विकास संस्थानले पहिला किसानलाई पैसा दिनुपर्छ । अनि मात्र अन्य खर्च गर्नुपर्छ । अब पनि यस्तो भए यसलाई सरकारले सहँदैन ।’

किसानलाई भुक्तानी गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्री चासो दिए पनि दुई साता बित्दासम्म अर्थबाट रकम निकासा भएको छैन । ऋण रकम निकासाका लागि फाइल मन्त्रालयमा घुमिरहेको छ । ‘डीडीसीको खातामा पैसा जम्मा भएपछि ७ वटा आयोजनामा पठाउनुपर्छ । त्यसपछि चिस्यान केन्द्र, सहकारी, निजी फर्मलाई पैसा पठाउनुपर्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि मात्रै किसानको हातमा पर्ने हो ।’ डीडीसीको खातामा रकम जम्मा हुनुअघि पनि केही प्रक्रिया छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट ऋण दिने निर्णय भएपछि मन्त्रिपरिषद्को पत्र डीडीसीलाई पठाउनुपर्छ । त्यसपछि डीडीसीले कृषि मन्त्रालयमार्फत फेरि अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाउनुपर्छ । कृषिको पत्रअनुसार अर्थ मन्त्रालयले फेरि ऋण कार्यालयलाई चिठी पठाउँछ । ऋणका लागि डीडीसीले तमसुक गर्नुपर्छ । त्यसपछि बल्ल ऋण प्रवाह हुन्छ । अहिले बल्ल पत्र अर्थमा पुगेको छ ।

‘डीडीसीको खातामा जम्मा हुनुअघि यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । डीडीसीमा पैसा आएपछि किसानको हातमा पर्न अझै ४ तह पार गर्नुपर्छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले किसानले दसैंअगाडि बक्यौता भुक्तानी पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।’ ऋणको विषयमा ताकेता गर्न कृषिले दुई जना कर्मचारी खटाएको छ । तर अझै ढिलाइ भइराखेको जनाइएको छ ।

ऋणको पत्र कृषि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा नपुगेको डीडीसीका महाप्रबन्धक सूर्यप्रसाद पौडेलले बताए । दसैं नजिक आइसकेकाले डीडीसीको खातामा जम्मा भएलगत्तै सिधै सहकारीलाई पठाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘किसानलाई पैसा पठाउँदा आयोजना, चिस्यान केन्द्र, सहकारी र त्यसपछि मात्रै किसानले पाउँछन् । धेरै लामो रुट भयो, किसानले पाउनेरनपाउनेमा अन्योल देखियो,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘त्यही भएर डीडीसीको खातामा जम्मा भएपछि सिधै सहकारीलाई पठाउने तयारी भएको हो ।’

सरकारसँग डीडीसीले तीन पटक गरी ६५ करोड ऋण लिइसकेको छ । थप ६० करोड ऋण दिने निर्णय भइसकेको छ । डीडीसीले किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता असारसम्म १ अर्ब १२ करोड बाँकी छ । साउनको करिब १७ र भदौको पनि १७ करोड बक्यौता बाँकी रहेको जनाइएको छ । यी सबै गरी किसानले पाउनुपर्ने १ अर्ब ६६ करोड पुगिसकेको छ । तर डीडीसीले सरकारले ऋण उपलब्ध गराए दसैंअगाडि ८० करोड पठाउने तयारी गरेको छ । उक्त रकममध्ये सरकारले दिने ऋण रकम ६० करोड र बाँकी २० करोड दैनिक दुग्धपदार्थ बेचेको रकम रहेको डीडीसीले जनाएको छ ।

डीडीसीले सहकारीमार्फत काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, इलाम, मोरङ, पाँचथर, बुटवल, कपिलवस्तु, तौलिहवालगायत ४६ भन्दा बढी जिल्लाबाट दूध संकलन गर्दै आएको छ । ती सहकारीमा करिब २ लाख किसान परिवारको संलग्नता छ ।