काठमाडौं - आर्थिक मन्दीको मारमा देश परिहेकोबेला केन्द्रीय बैंकले नै दिनहुँजसो तरलता खिचेको समाचार आइरहनु उदेकलाग्दो कुरा हो । सरकारले आर्थिक वातावरण सहज र लगानीमैत्री बनाउन नसकेको कारण बजारमा पैंसाको निकै ठूलो अभाव देखिन्छ । जसको कारण कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या डरलाग्दो रुपमिा बढेको छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यसकै कारण समस्याग्रस्त बन्न पुगेका छन् । बैंकहरुलाई ऋण असुलीमा निकै ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको छ । क्रेडिट सूचना केन्द्र (सीआईबी) को तथ्यांकअनुसार हालको आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा मात्रै ३७ हजार ५२३ जना व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राखिएको छ।

यो संख्या अघिल्लो वर्ष भन्दा बढेको छ । २०८० वैशाखदेखि २०८१ वैशाखसम्म को अवधिमा सीआईबीले ३३ हजार २७६ जनालाई ऋण नतिरेको अभियोगमा कालोसूचीमा राखेको थियो। गत सात वर्षको अवधिमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या आश्चर्यजनक रूपमा वृद्धि भएको छ। कालोसूचिमा परेका नागरिकले आर्थिक उपार्जनका अन्य कार्यै गर्न पनि समस्या हुने भएकोले ऋण असुलीमा झनै ठूलो समस्या आउने स्वभाविक हो । त्यसैले कालोसुचिबाट हटाउने उपायको खोजि गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले ढिलो गर्नु हुँदैन । यही अवस्था यथावत रहेमा मुलुक आर्थिक रुपमा झनै जिर्ण हुँदै जाने निश्चित छ । 

सीआईबीका अनुसार २०७५ सालको वैशाखसम्म वार्षिक रूपमा केवल १ हजार ३१० जना व्यक्तिमात्रै कालोसूचीमा परेका थिए। तर अहिले वार्षिक संख्या ३७ हजार नाघेको छ। हालसम्म कुल १ लाख १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरू कालोसूचीमा परिसकेका छन्। सीआईबीले उल्लेख गरेअनुसार यो संख्या आगामी महिनाहरूमा अझ बढ्ने संकेत देखिएको छ।

लगानी फिर्ता नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो मात्रामा  नाफा घट्ने, तरलता समस्या देखिनेजस्ता चुनौती झेलिरहेका छन्। विश्लेषकहरूले सरकार र नियामक निकायले कर्जाको शुद्धता र ऋणीको आचरण सुधार गर्न रणनीतिक हस्तक्षेप नगरेमा यो संकट अझै जटिल हुने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धीको लागि वजारमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । यसको लागि कर्जाको सहज पहुँचसँगै नियमनको प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित बनाउन जरुरी हुन्छ । के कति कारणले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम बढाएको हो भन्ने कुराको यथार्थ र वस्तुपरक विश्लेषण पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।