काठमाडौ - चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अहिलेको बजेटको कार्यान्वयन भने प्रारम्भदेखि नै वर्तमान सरकारले गर्दै आएको छ । तर पनि अर्थमन्त्री आफूले नल्याएको बजेट भएर पूँजीगत खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नभएको भनिरहेका छन् । 

सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा त्यसको प्रभाव समग्र विकास निर्माणको क्षेत्रमा परेको छ । प्रत्येक वर्ष बजेट घोषणा गरिँदा हरेक सरकारका अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्च बढाउने घोषणा गर्ने गरेका छन् । तर बितेको दशकदेखि नै कुनै पनि वर्ष यस्तो खर्च बढेको भने पाइँदैन । अनि तिनै अर्थमन्त्री मध्यावधि मूल्याङ्कनका नाममा बजेट नै घटाइदिन्छन् । तैपनि घटेको बजेट समेतबाट खर्चको प्रतिशत भने ३०–४० भन्दा कटेको देखिँदैन । 

वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलले पनि एउटा निहुँ पाएका छन् । उनले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्दा अहिलेको बजेट आइसकेको थियो ।  तर कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने उनले पूरै समय पाएका छन् । यो सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै काम गर्ने अवसर पाएको थियो । तर विकास खर्च भने फेरि पनि उस्तै रह्यो । यसले देशमा खासगरी पूर्वाधार विकासको अवस्था कस्तो छ भन्ने एउटा चित्र देखाउँछ, जो देशका लागि नियतिजस्तै बन्दै गएको छ ।

 अहिलेसम्मको खर्च ९० अर्ब पनि पुगेको छैन । यो भनेको वार्षिक लक्ष्यको २५ प्रतिशतको हाराहारी मात्र हो । चालु वर्षका लागि सरकारले तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । गएको हप्ता अर्थ मन्त्रालयले ११ सबै मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको विश्लेषण गरिँदा यस्तो चित्र आएको हो । यो समयभित्र एकतिहाइ भाग खर्च हुन पनि खर्बभन्दा बढी नै हुनुपर्छ । सबै मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च गत वर्षको यो अवधिको तुलनामा चालु वर्ष झनै कम देखिएको छ । यो भनेको सरकारको कार्य क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न हो । सरकारले बजेट कार्यान्वयन तोकिए अनुसार गर्न नसक्दा बजारमा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिन्छ नै । बजारमा मन्दी देखिनुमा यो अवस्था पनि एउटा कारण हो । 

सामाजिक ताथ प्रशासनिक काम गर्ने मन्त्रालयको मात्र होइन विकासे मन्त्रालयको हविगत पनि  पुँजीगत खर्चमा  उस्तै देखिएको छ । पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम नै भएका मन्त्रालयहरुले समेत बजेट खर्च गर्न नसकेपछि विकासको अवस्था के होला भन्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय यस्तै विकासे मन्त्रालयमा पर्छ । यसले पनि गएको हप्तासम्म ४७ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख हरूैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गरेको पाइयो । यो मन्त्रालयले यो वर्ष पुँजीगत खर्चको शीर्षकमा एक खर्ब ४३ अर्ब पाँच करोड हरूैयाँको बजेट पाएको थियो । नौ महिनाको यो समयमा खर्च भने आधा अर्बको हाराहारीमा रह्यो । पुँजीगततर्फ धेरै बजेट हुनेमा अर्को मन्त्रालय सहरी विकास पनि हो । यो मन्त्रालयका लागि यो शीर्षकमा ६३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । यो मन्त्रालयले यो अवधिमा खर्च भने ११ अर्ब ८८ करोड हरूैयाँ मात्र गरेको देखियो ।

जुनसुकै सरकार आए पनि पर्याप्त विकासखर्च गर्न नसक्नु नेपालको दुर्भाग्य नै हो । विकासका ठूला ठूला कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको पाईंदैन । सरकारको संयन्त्र माथि नै यही कारणले बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बजेट ल्याउने बेलामा महत्वाकांक्षा राख्ने तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था रहिरहनु नेपालकै दुर्भाग्य हो । सरकारले आफ्नो कार्यक्षमता वृद्धि गर्नेतर्फ बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।