काठमाडौं - चैत्र १५ गतेको तीनकुने घटना ‘राजा फर्काउन’ गरिएको आन्दोलनको रुपमा इतिहासमा अंकित भएको छ । यस घटनालाई कसरी बुझ्ने ? त्यहाँ किन त्यस्तो घटना भयो ? के त्यो राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएको आन्दोलन थियो  ? वा खासमा त्यो ‘आन्दोलन’ नै थियो कि थिएन ? भन्ने बहस नेपाली समाजमा पछिसम्म चल्ने नै छ ।  

उक्त घटनाका सम्बन्धमा नेपालका मिडिया, बौद्धिक समुदाय र मानवअधिकारकर्मीहरु विभाजित छन् । नेपालको चालु संविधानमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने व्यवस्था छ । राजतन्त्र पुनःस्थापनाको मागसहित भेला भएका मानिसहरु नेपाली नागरिक नै थिए र तिनीहरु निसश्त्र थिए । उनीहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सभा गर्न तयारी अवस्थामा थिए । त्यसैबेला मञ्चमा अश्रुग्याँस फालियो । मञ्चमा नवराज सुवेदी जस्ता ८६ वर्षका वुद्ध पनि थिए । प्रहरीको उक्त कदमपछि त्यहाँको स्थिति असामान्य बन्नपुग्यो । यसका पछाडि प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टीका कार्यकर्ताहरुको शैली जिम्मेवार रहेको एकथरी मानिसहरुले भनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो दिन युवासंघका कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिदै भनेका थिए, ‘राजावादीहरुलाई बाघले झम्टे झैं भम्टनु ।’ यसले वातावरणलाई उत्तेजक बनाएको देखिन्छ । प्रहरीले गोली चलाउने परिस्थिति नै नभएको अवस्थामा किन गोली चलायो ? सरकारी पक्षले संयमता गुमाएपछि आन्दोलनकारी त यसै पनि उग्र हुन्छन् नै । उक्त घटनाको बारेमा मानवअधिकार, नागरिक समाज र ठूला मिडियाले केही पनि नबोल्नु अझै रहष्यमय छ । राजावादी भन्दा भिन्न हुने नाममा मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन हुँदा पनि मौनता साँध्ने प्रवृत्ति खतरनाक छ । यसले भविष्यमा उपरोक्त संस्थाहरुको इमान्दारिता र निष्पक्षतामा काफी प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । 

यस घटनाको विपक्षमा रहेकाहरुको मत भने भिन्न छ । उनीहरुलोकतन्त्रमा राजनीतिक र सार्वजनिक विषयमा बोल्न र विरोध गर्न पाइन्छ तर हरेक कुराको सीमा हुन्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । । व्यवस्थामा सुधार र आवश्यक परिवर्तनको माग गर्न सकिन्छ तर अमेरिकामा संघीय गणतन्त्रको विरोध गर्न पाइन्न । भारतमा गणतन्त्र संविधान र लोकतन्त्रको विरोध गर्नेले बन्दुक बोकेर मैदानमा उत्रनु पर्दछ । यही कारण नक्सलाइट, माओवादी र अतिवादी त्यस्ता समूहले बन्दुकको आन्दोेलन गर्दैै आए । यद्यपि उनीहरू आफैँ खरानी हुने मात्र हो । चीनमा जनवादी गणतन्त्रको विरोधमा उत्रिने अधिकार कसैलाई छैन । सन् १९८९ मा बेइजिङको थ्यानआनमेन स्क्वायरमा त्यसरी विरोध गर्नेलाई राज्यले नियन्त्रमा लियो । 

नेपालको लोकतन्त्रले विरोध गर्न बढी नै छुट दिएको छ । सडकमा ‘आन्दोलन’ नाम दिएर निस्केपछि जति पनि आगजनी, तोडफोड गर्ने, लुटपाट मच्चाउने र उपद्रो गर्ने छुट हुन्छ भन्ने होइन । सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग धेरै बढाइयो । युट्युबरका झुट्टा र फट्याइँपूर्ण हर्कतले समाज भ्रमित मात्र बनेको छैन अराजकता अति भयो ।

लोकतन्त्रको विकल्प बढी लोकतन्त्र मात्र हो । लोकतन्त्रमा मात्र नेताले जनतालाई जवाफ दिनु पर्दछ । पाइलापाइलामा प्रश्न गर्ने र अधिकार माग्न सक्ने बनाएको लोकतन्त्रले हो । राजालाई र राजतन्त्रमाथि प्रश्न गर्न सकिन्न, पाइन्न । राजतन्त्रमा कसैले जवाफ दिनु पर्दैन । राजनीतिक विषयमा बोल्ने र विरोध गर्न पाउने अधिकार लोकतन्त्रमा मात्र हुन्छ । सडकमा निस्कनु, विरोध गर्नु, हिंसा र ढुंगामुढा गर्नु, अराजकता फैल्याउनु नै ‘आन्दोलन’ हो भन्ने भ्रममा कोही पनि पर्नुहुँदैन । उद्देश्यहीन, दिशाहीन, लक्ष्यहीन र दृष्टिकोणविहीन नकारात्मक आक्रोश भएको भीडले समाज परिवर्तनमा कुनै भूमिका खेल्न सक्दैन । भीड र जुलुसले मात्र राज्य सत्ता परिवर्तन गर्न सक्दैन । एउटा सरकार पनि फेर्न सक्दैन । प्रणालीको त कुरै छोडौँ । २०६४ सालमा माधव नेपाल दुई ठाउँबाट पराजित भएपछि उनलाई मनोनित सांसद बनाएर लगियो । पछि उनै प्रधानमन्त्री भए । तिनै माओवादीले काठमाडौँको सिंहदरबार घेरे र सात दिनसम्म सडकमै बसे । दिनरात सडकमा नै सुते । तर पनि माधव नेपालको सरकार हल्लिएन । सात दिनपछि जुलुस ल्याउने माओवादी आफैँ हार खाएर साइड लाग्यो । यद्यपि त्यो आन्दोलनको परिभाषाभित्र पर्ने वैधानिक र विधिसम्मत आन्दोलनचाहिँ थियो । 

जुनसुकै कारण पनि मानिसहरु सडकमा आउनु र विरोधका स्वरहरु गुन्जाउनुलाई नकारात्मक रुपमा हेर्नु हुँदैन । एउटा जीवन्त समाजमा मानिसहरु सडकमा भेल जस्तै बग्नुपर्दछ । त्यसले एउटा परिणाम अवश्य ल्याउँछ । आन्दोलनको पररिभाषा पनि सबैका आफ्नै किसिमका हुनै गर्दछन् । जनताले स्विकार गर्दासम्म न कुनै संविधान र व्यवस्था रहन्छ । अन्यथा सबै इतिहासका विषय बन्छन् । यो समाज विकासको क्रममा भैरहेको घटना पनि हो । त्यसैले माओवादी वा अरु कसैले गरेको प्रदर्शन आन्दोलन हुने र व्यवस्था बिरोधीहरुले गरेको आन्दोलन नहुने भन्ने हुँदैन । पञ्चायती व्यवस्था फाल्न विगतमा दलहरुले गरेको आन्दोलनलाई के भन्ने ? 

आफ्नै कु कर्मका कारण ठूला भनिएका दलहरु जो आफूलाइृ गणतन्त्रका ठेकेदार भन्छन, उनीहरु डराइरहेका छन् । आम नेपालीहरु उनीहरुको शासनबाट आजित त भएका छन् तर गणतन्त्र हटाएर राजतन्त्र नै ल्याउने निष्कर्शमा पुगिसकेका छैनन् । राजावादी राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा पाएको मतले पनि यो पुष्टि गर्दछ । दलहरु वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले खाएको अवस्थामा पुगेका मात्र हुन् । गत वर्ष इलाम, बझाङसहित विभिन्न पालिकामा भएको उपनिर्वाचनमा राप्रपा शून्य थियो । भर्खरै देशभर सम्पन्न स्ववियु निर्वाचनको नतिजाले पनि राजावादीको पक्षमा युवा र विद्यार्थी नभएको प्रष्ट गरिदियो । हरेक निर्वाचनले राजावादीको मत घटेको देखाएको छ । यस्तो हुँदाहुँदै पनि किन सरकार र मूलधारका दलहरु त्रसित छन् ? यो गम्भीर विषय नै छ । त्यसैले राजावादीहरुलाई सत्तोसराप गरेर होइन, आफू सुध्रीएर देखाउनु समयको माग हो । यदि यो कुरा दलहरुले बुभ्न सकेनन् वा चाहेनन् भने समाज सधैं उनीहरुकै बन्दी बस्न सक्तैन ।