काठमाडौं – नेपालको विकासको एक अध्यारो पक्ष पुँजीगत बजेट खर्च न्युन हुनु हो । सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि बजेट मार्फत पुँजीगत खर्च अर्थात विकास बजेटका लागि रकम विनियोजन गरेको हुन्छ । चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च ज्यादै कम हुन्छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च कम हुन अर्काे चिन्ताको विषय हो । 

महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्चको अवस्था ज्यादै दयनीय छ । खासमा भौतिक पुर्वाधार, कृषि, सडक, भवन तथा पुल निर्माणका लागि पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको हुन्छ । पुँजीगत बजेट शतप्रतिशत खर्च नहुँदा विकास निर्माणमा कामहरु प्रभावित हुँदै आएका छन् । पुँजीगत खर्चको अवस्था ज्यादै टिठ लाग्दो हुँदा पनि सरकार र सम्बन्धीत मन्त्रालय भने एक्सन लिनुको सट्टा मौनता साँधेर बसेका छन् ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीका अनुसार पुँजी खर्च कम हुनुका धेरै कारण छन् । यी मध्ये पहिलो कारण राम्रो बजेट नबन्नु तथा प्रभावकारी, वैज्ञानिक अनुगमन नहुनु हो । यस्तै सो्रतको सुनिश्चता नहुनु तथा ठेकेदारको काम गर्ने इच्छा शक्ति कम हुनु पनि यसको अर्काे कारण भएको अधिकारीको भनाइ छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख विनियोजन भएकोमा मंसिर मसान्तसम्म ११.५८ प्रतिशत अर्थात ४० अर्ब ८० करोड ६ लाख मात्रै खर्च भएको छ । चालुगत शीर्षकमा मंसिर मसान्तसम्मको खर्च ३१.८७ प्रतिशत छ । यो वर्ष चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म ३ खर्ब ६३ अर्ब ५५ करोड १४ लाखबराबर खर्च भएको हो ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट वार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव ३२ प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्यगरी सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न खर्च हुने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको थियो । उक्त शीर्षकमा हालसम्म १ खर्ब ५१ अर्ब ७६ करोड ५७ लाखबराबर खर्च भएको हो ।

मंसिर मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २७ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब ५ अर्ब ७७ करोड ३० लाख राजस्व संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, यस वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म कुनै पनि अनुदान लिएको देखिँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा दुई खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँको पुँजीगत खर्च भएको थियो । गत वर्ष भने करिब ४३ अर्ब रूपैयाँले कम खर्च भएको हो । सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चमध्ये आधा रकम भने सडक तथा पुल निर्माणमा गर्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरिएको खर्चमध्ये ९३ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ सडक तथा पुल निर्माणमा खर्च गरेको छ । यस कार्यको लागि एक खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ७३ प्रतिशत खर्च भएको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३८ अर्ब ३७ करोड खर्च भएकोमा गत वर्ष १४ अर्ब ५४ करोड पुँजीगत खर्च कम भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ । त्यस्तै, सार्वजनिक अस्पताल, स्कुल, पाटी, पौवा लगायतका संरचना निर्माणमा १६ अर्ब ७० करोड खर्च भएको छ । यस्तो खर्चको लागि सरकारले ३५ अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा जम्मा ४७ प्रतिशत खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो कामको लागि १७ अर्ब ९१ करोड खर्च भएको थियो । 

सिँचाइ संरचना निर्माणमा, १४ अर्ब २६ करोड, मेसिनरी तथा औजार खरिदमा ७ अर्ब ९१ करोड, खानेपानी संरचना निर्माणमा ६ अर्ब २८ करोड, तटबन्ध तथा बाँध निर्माणमा ५ अर्ब ८२ करोड र पुँजीगत परामर्श खर्च चार अर्ब ९८ करोड भएको छ । पुँजीगत बजेटको सहि सदुपयोग नहुनुमा शीर्ष नेताहरु नै जिम्मेवार रहेका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ । “नेताहरुले आयोजना निर्माण गर्दा अनुभवी भन्दा पनि आफ्नो नातागोता गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख बनाएर पठाउँछन् अनि कसरी हुन्छ बजेटको सदुपयोग ?”, उनले प्रश्न गरे ।

पुँजीगत खर्च बढाउनुका लागि कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनालाई मात्र छनोट गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मुलुक विकासको प्रमुख खम्बा मानिएको भौतिक विकासमा ढिलासुस्ती हुनु सरकार र सम्बन्धीत निकायको गैरजिम्मेवारी हो । तसर्थ विगतमा भएका भुलचुक सच्चाएर सरकारले पुँजीगत बजेट शतप्रतिशत खर्च गर्न विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।