नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि २०७४ र २०७९ मा गरी दुईपटक संघीय र प्रदेश र स्थानीयस्तरमा चुनाव सम्पन्न भैसकेका छन् । तर पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुन सक्ने सम्भावना बिल्कुलै देखिएको छैन। संविधान अनुसार नेपालमा संघीय व्यवस्था अन्तर्गत सातवटा राज्यको व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुसाार दुईवटा आवधिक चुनाव गरिएको भए पनि संघ तथा प्रदेश कतै पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन। न त नेपालीले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न सकेका छन्। संघमा  राजनीतिक गठबन्धन परिवर्तन हुनासाथ प्रदेशमा समेत गठबन्धन परिवर्तन गर्ने र नयाँ सरकार बनाउने होडले राजनीतिक स्थिरताको धज्जी मात्र उडाएको छैन संघीयताको मर्ममाथि पनि प्रहार गरेको छ । संविधानमा संघीयताको व्यवस्था गरे पनि केन्द्रको नियन्त्रणभन्दा बाहिर प्रदेशहरु छैनन् भन्ने पटक पटक पुष्टि भैसकेको छ । संघीयता केवल कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्र बनेको छ । जसको कारण मुलुकले ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नु परेको छ । 

संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक पद्धति नै अहिले प्रदेश र संघका लागि राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारण बनिरहेको छ। संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक पद्धतिले नेपालमा कहिल्यै पनि कुनै एउटा पार्टीको मात्र बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छैन। समानुपातिक पद्धतिले गर्दा एउटा पार्टीको बहुमतको सरकार बन्नमात्र असम्भव होइन, विचारको राजनीतिको समेत दोहोलो काढ्ने काम भएको छ।

दलीय सिद्धान्त र मान्यताहरु पनि यस बीचमा उल्लंघन भएका छन् । सरकार बनाउन जुनसुकै पार्टी, जुनसुकै विचार बोक्ने पार्टी, चाहे राजनीतिक विचार बोकेको होस् या कुनै राजनीतिक विचार नभै जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक पार्टी नै किन  नहोस्, त्यस्ता पार्टी र समूहसँग सम्झौता गर्नु राजनीतिक सहकार्य गर्ने अवस्थाले हिजोको दिनदेखि वैचारिक रूपमा प्रशिक्षित हुँदै आएका कार्यकर्तामा समेत अन्योल छाएको छ। कहिले गठबन्धनको आधारमा कुन पार्टीलाई समर्थन गर्ने र कहिले कसको विरोध गर्ने जस्ता अस्थिर एवं गैरराजनीतिक निर्देशनले कार्यकर्तामा समेत राजनीतिक वितृष्णा उत्पन्न हुन थालेको छ। यस किसिमको व्यवहारले यो व्यवस्था नै अवसरवादी र सिद्धान्तहीनहरुको लागि मात्र हो कि भन्ने प्रश्नहरु उठेका छन् । 

राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको अस्थिर एवं विचारविहीन राजनीतिले लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता देखिरहेका र भोगिरहेका आम नेपाली प्रश्न गर्न थालिसकेका छन्। के नेपालमा राजनीतिक स्थिरता सम्भव छैन ? के अब नेपालमा वैचारिक राजनीतिको अवशान भएको हो ? यी प्रश्नको वस्तुगत जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेता देखिएका छैनन्। उनीहरू विगतको अवस्थालाई देखाएर, अरूलाई गाली गरेर उम्कने र आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्न उद्यत् देखिएका छन्। संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट दाबी गरिएको राजनीतिक प्रणाली अनुसार दुई पटकसम्म आवधिक चुनाव गरिएको भए पनि बहुदलीय पद्धतिभित्र बहुमतको शासन र अल्पमतको कदर भन्ने राजनीतिक शब्दावली नितान्त खोक्रो नारामा सीमित हुन पुगेको छ। 

नेताहरुमा देखिएको सत्तामोहले राजनीतिक संस्कार र पद्धतिलाई स्थापित गर्नुको साटो जसरी पनि र जुनसुकै मूल्यमा सत्तासीन हुन जमर्को गर्ने कार्यले नेपालीलाई दुःखी तुल्याएको छ। विगत करिब डेढ दशकदेखिको राजनीतिक खिचातानी, भ्रष्टाचार र कुशासनले गर्दा नेपालको आर्थिक अवस्था नाजुक बनिरहेको छ। नेपालमा युवा पुस्ताले भविष्य सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन्। करिब तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालका युवा करिब एक करोडको संख्यामा रोजगारी वा अध्ययनका लागि भन्दै मुलुकबाट बाहिरिएका छन्।

आज मुलुकको अर्थतन्त्र  खाडी मुलुकमा गएका युवाले पठाएको विपे्रषण (रेमिट्यान्स ) मा निर्भर छ। मुलुक यति गम्भीर अवस्थामा आउँदासमेत राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूमा जिम्मेवारीवोध भएको देखिदैन । उनीहरू असफलतालाई छोप्न राजनीतिक पद्धतिको वस्तुगत समीक्षा गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। राजनीतिक पद्धति जतिसुकै प्रजातान्त्रिक वा अझ उन्नत भनिए पनि जनताको जनजीवनमा उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्ने र देशको अवस्थालाई समेट्न सक्ने एवं मुलुक सुहाउँदो भएन भने त्यस्तो राजनीतिक प्रणाली दिगो हुन सक्दैन।

अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको राजनीतिक पद्धतिमा विश्वका कतिपय देशहरुले राम्रै विकास गरिरहेका छन् । नेपाली जनतामा पनि कुन राजनीतिक व्यवस्था ठीक हो भन्ने बहस हुन सकिरहेको छैन । निकट अतितको संवैधानिक राजतन्त्रमा पनि केही देशहरुले उन्नत स्तरको समृद्धी प्राप्त गरेका छन् । तर नेपालीहरुले त्यसलाई चित्त बुझाएनन् । अहिलेको व्यवस्था पनि सिद्धान्ततः नराम्रो होइन तर नेपालको लागि यो पनि उपयुक्त देखिन सकेको छैन । नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक प्रणाली होस् अथवा संघीय प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा सान्दर्भिक सावित हुन सकेनन्। नेपालजस्तो सानो भूगोल र थोरै जनसंख्या भएको मुलुकमा संघसहितका आठवटा सरकार र ८ सय ८४ सांसदको जम्बो व्यवस्था नेपालका लागि अत्यन्त गह्रुँगो र बोझिलो सावित हुन पुगेको छ। संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार न त प्रदेशहरू स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सक्ने अवस्थामा छन्, न त ती प्रदेश सरकारहरू त्यहाँका जनताका लागि आवश्यक सिद्ध हुन सकेका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय र केन्द्र गरी दुई तहको संघीयता उपयुक्त हुने देखिन्छ । यदि ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई नै मान्ने हो भने पनि ती स्थानीय तहमा अधिकार विकेन्द्रीकरण गरी सम्पूर्ण नेपालीको घरदैलोमा सरकारको उपस्थिति गराउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै सातवटा प्रदेश बनाएर संघको छायाको रूपमा प्रदेश चलाउने काम फलदायी देखिएन ।  त्यसकारण राजनीतिक पार्टीका नेता अर्थात् राज्य सञ्चालकहरूले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउने राजनीतिक पद्धतिको थालनीका लागि गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ। शासन व्यवस्थाको नाम जे सुकै भए पनि त्यसको कार्यान्वयन र अभ्यास गर्ने राजनीतिक नेतृत्वमा इमन्दारिता र देशभक्ति भएन भने कुनै उपलब्धी हुन सक्तैन । त्यसैले मुख्य कुरा राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको कार्यशैली कस्तो छ भन्ने कुराले राजनीतिक स्थिरताको भविष्य निर्धारण गर्दछ ।