काठमाडौं– नेपालमा हाल चलन चल्तीमा रहेका नोटहरु बन्द गर्नुपर्ने भन्दै बेला–बेला आजाव उठ्दै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कालो धन रोक्न तथा सुशासनका लागि मुलुकमा नोटबन्दी गनुपर्ने अर्थविद्हरुले अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । २०७३ कार्तिक २३ मा छिमेकी राष्ट्र भारतले नोटबन्दी गरेपछि यसको वहस नेपालमा पनि बेला बखत हुने गरेको छ । हाल चलन चल्तीमा रहेका १००० र ५०० दरका नोट बन्द गरी १०० को नोट प्रयोगमा आउनु पर्ने राय अर्थविद्हरुको छ । 

नेपालमा नोट बन्दीको माग उठे पनि छिमेकी राष्ट्र भारतमा भने यसको असर राम्रो देखिएको थिएन । नोटबन्दीपछि पैसा साट्न जनताले चरम सास्ती पाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । यद्यपि, अवैध रुपमा धनीहरुले थन्काएर राखेको कालो धन भने नष्ट गर्न मद्दत पुगेको थियो । 

आतंकवाद र कालोधनविरुद्ध लड्ने भन्दै भारतले ५०० र १००० नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । अर्थविद् डा. विजय पौडेल नेपालमा नोट बन्दी भन्दा पनि नोट परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘नेपाल बाहिर ठूलो मात्रामा अवैध घन थन्किएको छ त्यसलाई रोक्न पनि नोट परिवर्तन आवश्यक छ ।’ उनले भने ‘अवैध रुपमा रहेको कालो धन र हुन्डी कोरोबार अन्त्यका लागि पनि नेपालमा नोट परिवर्तन जरुरी छ।’  

अन्य विभिन्न राष्ट्रहरुले भ्रष्टाचार तथा कालोधन निर्मुल गर्न भन्दै नोट बन्दी गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । कतार सरकारले पनि जुलाई १, २०२१ देखि चौथो संस्करणका बैंक नोटहरु चलन चल्तीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि म्यानमारले पनि नोट बन्दी गरेको थियो । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको जालो तोड्न नेपालमा पनि अनिवार्य रुपमा नोटबन्दी गनुपर्ने धारण विज्ञहरुको छ । 

अर्थतन्त्रमा पैसा भन्दा पनि ठूला नोट बोरामा ओसापसार हुने भन्दै नोटबन्दीको विकल्प अघि सार्नु पर्ने उनीहरुको धारण छ । अर्थविद् डा.प्रकाश श्रेष्ठका अनुसार धेरै लामो समयदेखि एउटै किसिमको नोट प्रयोगमा ल्याउँदा नक्कली नोटको प्रयोग बढ्ने र भ्रष्टाचार हुने भएका कारणले विश्वभरी नै नोट परिवर्तनको अभ्यास गरिँदै आएको छ । खासमा नोटबन्दी कालोबजारी र भ्रष्टाचार रोक्नका लागि हो । तर, अहिले नेपालमा क्यास पैसा भन्दा पनि विभिन्न डिजिटल माध्यमहरुमा पैसा राख्ने चलन बढेको बताउँदै उनले अहिले नै नोटबन्दी आवश्यकता नरहेको संकेत गरेका छन् । तत्काल नै नेपालले नोटबन्दी गर्दा मुलुकलाई आर्थिक व्यय भार पर्ने पनि उनको धारण छ । 

खासमा ठूला नोटका कारणले भ्रष्टाचार बढेको र यस्ता नोटहरुमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने आम बुझाइ छ । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अहिले डिजिटल भुक्तानी बढिरहेको अस्थामा एक हजार रुपैयाँका नोट आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन । एक हजारका नोट अपराधिक कार्यमा प्रयोग गर्न क्रम बढेकाले यसलाई प्रतिबन्ध लागाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । पूर्व अर्थ सचिव खनालले अहिले हजार रुपैयाँका नोटमा प्रतिबन्धको घोषणा गर्नुपर्र्ने र पाँच वा दशवर्षपछि पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध गनुपर्ने दिशामा राज्य जानुपर्ने उनले बताए । 

अहिले डिजिटल भुक्तानी बढिरहेको अवस्थामा राज्यले यस्तो निर्णय गर्न सके मुलुकलाई सुशासन तर्फ लैजान मदत हुने सुझाव विज्ञहरुले दिएका छन् । यसअघि २०७९ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई १००० र ५०० का नोटबन्द गर्नु पर्ने माग राख्दै अभियान्ताहरुले ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए । तर, विभिन्नमा सयम नोट बन्दीको वहस सतहमा आएपनि सरकारले भने यस बारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन् ।