काठमाडौँ - मुलुकको अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको बेला रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीले पठाएको पैसा (रेमिट्यान्स) ले ठूलो भरथेग गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा रेमिट्यान्समार्फत १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मुलुकमा भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ९.४ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनअनुसार फागुनमा नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स हालसम्मकै सबैभन्दा बढी हो  । गत फागुनमा मात्र १ खर्ब ५१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ । गएको आठ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या पनि बढेकाले रेमिट्यान्स वृद्धिमा सहयोग पुगेको हो । गएको आठ महिनामा ३ लाख १७ हजार ६८ ले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति  लिएका छन् ।

राजनीतिक स्थायीत्व नहुनु जस्ता कारणहरुले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । यद्यपी निर्यात, पर्यटन, विदेशी लगानीलगायत विदेशी मुद्रा आर्जनका मुख्य स्रोतमा अपेक्षित सुधार नहुँदा पनि रेमिट्यान्स लगातार बढ्दा समग्र अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल बन्दै गएको छ । गएको एक दशकको तथ्यांक हेर्दा पनि हरेक वर्ष लगातार रेमिट्यान्स बढेको देखिन्छ । मुलुकमा रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएसम्म रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर मात्र खुसी हुन सकिदैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सरकारको ध्यान नगएसम्म रेमिट्यान्सले मात्र कहिलेसम्म टेको दिनसक्ला ? 

सरकार र मूलधारका दलहरु अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कुनै प्रयास नगर्ने र रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर आत्मरतिमा रमाउने काम भने भइरहेकै छ । विदेशी अर्थतन्त्र राम्रो भएकाले रेमिट्यान्स बढेको हो । यो हाम्रो आफ्नो कारणले भएको होइन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने हो । यतिबेला रेमिट्यान्सबाहेक अर्थतन्त्रका अरू कुनै सूचक राम्रो छैनन् । अरू देशले राम्रो गरेकाले नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशिएका नेपालीले धेरै पैसा पठाए । वास्तविकता यति मात्र हो । 

आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले नयाँ योजना पनि ल्याउन जरुरी छ । सरकारले खर्च नगरेकाले अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकिरहेको छैन । झण्डै सात खर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा थन्किएको छ । लगानी गर्न चाहने नागरिकको हातमा पैंसा छैन भन्ने यसैबाट बुझ्न सकिन्छ । गत फागुनसम्म कुल आन्तरिक कर्जा वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत मात्र छ । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर साढे ८ प्रतिशत थियो । अर्थतन्त्र चलायमा बनाउन सरकारले खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । अनि मात्र बजारमा पैंसा आउँछ र नागरिकको हातमा पनि पैंसा पर्छ ।