काठमाडौं - नेल्शन मण्डेलाले विकास र शिक्षाको महत्वबारे भनेका थिए, ‘कुनै मुलुकलाई ध्वस्त पार्नुछ भने बम, बारुद र लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रहरुको आवश्यक्ता पर्दैन , केवल शिक्षाको गुणस्तर खस्काइदिए पुग्छ । त्यस्तो शिक्षाले उत्पादन गरेका इन्जिनियरले बनाएका पुल भत्कनेछन् । त्यस्ता अर्थशास्त्रीहरुले बनाएको आर्थिक योजनाले देश टाट पल्टिनेछ । त्यस्ता वैज्ञानिकहरुले सिर्जना होइन ध्वंश गर्नेछन्  । आदि ’ । 

मण्डेलाले भने जस्तै अवस्था आउन नदिन शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न राज्यले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ । तर हामीकहाँ शिक्षालाई सबभन्दा कम प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । यसको उदाहरण सरकार गठनकोबेला अझ राम्रोसँग देखिन्छ । संयुक्त सरकार बन्दा त शिक्षा मन्त्रालय कसैको पहिलो, दोस्रो या तेस्रो रोजाईमा पर्दैन । नेपालमा प्रचलित ‘मालदार’ मन्त्रालयमा पदैन शिक्षा मन्त्रालय । त्यसैको परिणाम आज मुलुकले भोगिरहेको छ । कुनै पनि सरकारहरु शिक्षकका समस्याप्रति सम्बेदनशील र जिम्मेवार देखिएका छैनन् । आज शिक्षकहरु सडक आन्दोलनमा आउन बाध्य भएका छन् । 

तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित आठ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबिच बिहीबार भएको वार्ता निष्कर्शमा पुग्न सकेन । सरकारका तर्फबाट शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको नेतृत्वमा तथा शिक्षक महासंघका तर्फबाट सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको नेतृत्वमा वार्ता भएको थियो । 

वार्तामा शिक्षकले संसद्को विशेष अधिवेशन राखेर वा अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् । यसअघि सरकारसँग भएका सहमतिका विषय समेटेर २४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र शिक्षक महासंघले सरकारलाई बुझाएको छ । माग पुरा नभएसम्म शिक्षकहरुले सडक नछोड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले बुझ्नुपर्ने हो यसपटक शिक्षकहरू कुनै नयाँ मागपत्र लिएर आन्दोलनमा आएका छैनन् । ‘यो आन्दोलनको लक्ष्य विभिन्न मुद्दा र विषयमा छलफल गरी नयाँ सहमति गर्नु पनि होइन, विगतमा भएका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनु नै एक मात्र उद्देश्य हो,’ महासंघको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले शिक्षकहरुमाथि बारम्बार विभिन्न लाञ्छना लगाउँदै आएका छन् । संसदमा सांसदहरुलाई समेत अममानित गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि शिक्षकहरु  सबभन्दा ठूलो घाँडो भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रको सुधारबिना मुलुकको समृद्धीको ढोका खुल्ने कुनै सम्भावना छैन । शिक्षकहरुको माग पुरा गर्न सरकारले जति विलम्ब गर्यो त्यति नै सरकार अप्ठेरोमा पर्ने देखिन्छ । आफूर्लाई चाहिंदा बेला न कुबेला अध्यादेश ल्याउने सरकार यतिबेला भने कानमा तेल हालेर सुतेको छ । ज्ञान, चेतना र शिक्षाका धरोहर शिक्षकहरुको मानमर्दन गरेर कुनै पनि देशको भलो भएको छैन । सरकारले देशको अब्बल जनशक्तिको पहिलो रोजाई शिक्षण पेसा बन्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । अनि मात्र सुध्रिन्छ सार्वजनिक शिक्षा । शिक्षाको सुधार बिना विकासका अन्य आयामहरुको अवस्था पनि सुदृढ हुन सक्तैन । 

 यतिबेला देशको माध्यमिक तहको शिक्षा तनावमा छ । पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका शिक्षकहरू सडकमा उत्रिएका छन् । सुरुमा शिक्षक प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय राजधानीमा प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसपछि शैक्षिक हड्तालकै आह्वान गरे । शैक्षिक हड्ताल अहिले पनि कायम नै छ । अघिल्लो वर्ष पनि शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसबेला सरकार अर्को नेतृत्वको थियो । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । लामोसमय केन्द्रीय राजधानीका सडक तताएपछि बल्ल सम्झौता भयो, तर कार्यान्वयन भने भएन । यो वर्षको आन्दोलनको प्रमुख मागमा त्यसबेलाको सम्झौता कार्यान्वयन गर भन्ने छ । यसले नै त्यसबेलाको सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको भन्ने बुझाउँछ । यसले यदि माग पूरा गर्न नसकिने भए सम्झौता किन गरिएको हो र सम्झौता गरिएपछि माग पूरा किन न गरिएको हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपले उठ्छ । सरकारका यस्तै क्रियाकलापले हो उसप्रति विश्वास गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न कारण । जोसँग होस् सरकारले बोलेपछि त्यसको पालना हुनुपर्छ ।

अहिले विभिन्न दलका नेताहरु शिक्षकको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउन होडबाजी गरिरहेका छन् । तर तिनै दलहरु सरकारको नेतृत्वमा रहँदा किन माग पुरा गर्न अग्रसर भएनन् ? शिक्षकहरुलाई राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न उपयोग गर्ने दल र तिनका नेताहरुबाट आन्दोलन जोगाउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने आम शिक्षकहरुको चिन्ता देखिन्छ ।  अहिले पनि गलिया र चिप्ला कुरा गर्ने सरकार लिखित सहमति भएका मागहरू प्रति बेवास्ता गरेको शिक्षहरूको आरोप छ । 

संविधानले माध्यमिक तहको शिक्षा व्यवस्था स्थानीय तहले गर्ने भनेको छ । शिक्षकहरूले यो व्यवस्था मानेका छैनन् । मूल जरो कुरा यही हो तर यसले गर्दा यतिबेला पूरै देशको शिक्षा लथालिङ्ग हुनपुगेको छ । अब यस्तो अवस्था धेरै दिन रहन हुँदैन । सरकार र शिक्षक दुवै पक्षले यसमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । संविधान संशोधन गरेर भए पनि शिक्षकका मागप्रति सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ । संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरुलाई सरकारले सहमति गराएर तत्काल शिक्षा ऐन जारी गरेर शिक्षकहरुलाई घर पठाउने काम गरोु् । शिक्षक भनेका समाजका अगुवा र वौद्धिक वर्ग हुन् । तिनलाई त्यहीरूपले व्यवहार गर्नुपर्छ । उनीहरुको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने काम कर्सैले पनि गर्नुहुँदैन ।