काठमाडौं– कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको चर्चा चल्न थालेको छ । सत्तारुढ दल कांग्रेसका कतिपय नेताहरु सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्ट हुन थालेपछि केपी ओली सरकार सकसमा परेको छ। गठबन्धनभित्र विश्वासको खडेरी पर्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक समेत बोलाएका छन् । 

पछिल्ला केही राजनीतिक परिघटनाका कारणले गठबन्धन भित्र हलचल पैदा भएकाले जुनसुकै बेला पनि विस्फोट हुन सक्ने आकंलन गरिएकोे छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुललमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि कांग्रेस भित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध भइरहेको छ ।

घिसिङलाई प्रमुखबाट हटाउन नपर्ने कतिपय कांग्रेस नेताहरुको मत छ । यति मात्र नभएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही अघि दिएको अभिव्यक्तिले पनि वालुवाटारमा तरंग पैदा गरेको छ । गत चैत्र ३१ मा प्रचण्डले २०८२ सालमा नयाँ सरकार बन्ने ठोकुवा गरेका थिए । त्यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने कुनै पनि हालतमा सरकार ढलाउनका लागि प्रचण्ड प्रयासरत छन् । तर, अहिले नै गठबन्धनको सरकार ढल्ने सम्भावना देखिँदैन् । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच अहिले सम्म गठबन्धनलाई २०८४ को निर्वाचनसम्म लैजाने सहमति यथावत छ । तर, ओलीको भाषामा भन्ने हो भने प्रचण्ड अहिले पनि सरकार ढाल्न ढोक्सा थापिरहेका छन् । सडकमा शिक्षक, राजावादी र चिकित्सकको आन्दालनले पनि सरकारमाथि दबाव थपिएको छ । शिक्षक महासंघको आह्वानमा विगत १५ दिनदेखि शिक्षकहरु पठनपाठन बन्द गरी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित बनेकोे छ भने बैशाख ११ मा हुने भनिएको कक्षा १२ को परिक्षा बारे पनि अन्यौल थपिएको छ । सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरुले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । 

ओली नेतृत्वको सरकारले जनभावना अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसका कतिपय प्रभावशाली नेताहरुले असन्तुष्टि पाखेका छन् । जसका कारण ओली नेतृत्वको सरकारमाथि खतराको बादल मडारिएको प्रष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ । 

काग्रेस नेता मीन बहादुर विश्वकर्मा गठबन्धन भित्र दरार नआएको भए पनि सरकार लक्ष्य अनुसार काम गर्न चुकेको स्वीकार गर्छन । 

ओली नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने रणनीतिमा रहेको बताउँदै उनले गठबन्धन भित्र दरार दरार नआएको जिकिर गरे । तर सरकार सफल हुन नसकेको उनको निचोड छ।

 ‘प्रचण्डजीले २०८२ भित्र सरकार परिवर्तन हुन्छ कुन आधारमा भन्नुभयो त्यो थाँहा भएन तर शेखर दाईले उनलाई केही ग्रिन सिग्नल दिएकाले त्यस्तो भनेको हुन सक्छ’, उनले भने । सरकारलाई तत्काल शिक्षकहरुका माग पुरा गर्न काग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिइरहेको समेत विश्वकर्माले बताए । 

यस्तै एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम पनि गठबन्धन भित्र कुनै पनि समस्या नआएको दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्,  ‘कांग्रेस र एमालेको संस्थागत निर्णय नभएसम्म कसैले पनि सरकारलाई हल्लाउन सक्दैन् । काग्रेसका केही नेताले आलोचना गरेका गरेका हुन, सुझाव सल्लाह दिन खोजेका हुन । तर सरकारको विकल्प खोजेका छैनन् ढुक्क हुनहोस् गठबन्धन सरकार लामो समय जान्छ।’  

मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र विकास दिने भन्दै २०८१ असार १७ मध्यरातमा कांग्रेस र एमालेबीच सात बुदे सहमति भएको थियो । तर, सरकार बनेको नौ महिनामै सरकार दुई तिहाइको आफ्नै भार थेक्न नसकेर धरमराइ रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा ३२ सीट मात्र भएको माओवादीले काग्रेस र एमालेलाई सत्ताको भर्‍याङ बनाएको र मुलुकलाई अस्थिरता तर्फ घकेलेको भन्दै दुई राजनीतिक दल सत्ता सहकार्य गर्ने रणनीतिमा पुगेका थिए । संसदका दुई ठूला राजनीतिक दल मिल्दा पनि अस्थिरता, शान्ति र डेलिभरी दिन नसकेको भन्दै जन स्तरबाटै चर्को आलोचना भइराखेको छ । 

अन्तिम विकल्प ठानिएको दुई दलको सत्ता सहकार्यले पनि मुलुकलाई निकास दिन सकेन भने देशमा झन ठूलो राजनीतिक विपत्ति आउने खतरा बढेको छ ।