काठमाडौं–लामो समयदेखि उपभोक्ता कालोबजारी, मिसावट र महंगीका कारण ठगिँदै आएका थिए । तर, केही दिन अघि सरकारले संचालनमा ल्याएको   उपभोक्ता अदालतले न्याय दिने आम उपभोक्ताहरुमा आशा जागेको छ ।

सरकारले ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गरेको हो । विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसर पारेर सरकारले २०८१ चैत्र १ गते उपभोक्ता अदालत गठन गरेको हो । अदालतले कालोबजारी र महँगीसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण गर्नेछ । 

उपभोक्तालाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार पनि अदालतसँग छ । बिक्रेताले उपभोक्तालाई झुक्याएर न्यून गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरेमा, मूल्यमा मनोमानी गरेमा र कुनै वस्तुको उपभोगका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेमा त्यससम्बन्धी मुद्दा यो अदालतले हेर्नेछ ।

त्यस्ता बिक्रेताबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा छ । ऐनअनुसार हानि–नोक्सानी पुगेको मितिले ६ महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्नेछ । उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने कानुनी व्यवस्थासहित २०७५ असोज २ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो । त्यसको ६ वर्ष ३ महिना बितेपछि उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको हो ।

न्याय परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई उपभोक्ता अदालतको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । न्यायाधीश शर्मालाई न्याय परिषद्सँगको परामर्शमा अध्यक्ष तोकिएको हो । न्याय सेवा आयोगले उपसचिव गेहेन्द्रराज रेग्मी र उद्योग मन्त्रालयले उपसचिव आनन्दराज पोखरेललाई अदालतको सदस्य तोकेका छ । 

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन लामो संघर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन भएको बताउँछन् । ‘प्रत्येक उपभोक्ताले खरिद गरेको वस्तु तथा सेवा उपभोक्ताको हित विपरित भएमा उनीहरुले सिधै अदालतमा जुरुरी गर्न सक्छन’ उनले भने । ‘अहिले पनि उपभोक्तामा चेतनाको अभाव भएकाले उजुरी गर्नु बानीको विकास भएको छैन । उपभोक्ता जारुक भएमा मात्रै अदालतलाई सार्थक बनाउँन सकिन्छ’ । 

कस्ता उजुरी लिएर जाने अदालत ?

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४० को उपदफा १ बमोजिम हुने मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दा लिएर उपभोक्ता अदालत जान सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । यस उपदफामा तीन लाख रुपैयाँ र एक वर्षसम्म कैदको सजाय हुने कसुर उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कसुरको कारबाही वाणिज्य विभागका महानिर्देशकले गर्ने व्यवस्था छ । 

अब उपभोक्ता अदालतमा उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्व उलंगन गरेमा, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गराएमा र माग आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेमा उपभोक्ताले उजुरी गर्न सक्नेछन । साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उल्लेख वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गर्दा त्यसबाट उपभोक्ताको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक वा अन्य प्रकारको हानि नोक्सानी भएको अवस्थामा उत्पादनको कारणबाट क्षति भएमा क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसैगरी उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्ता वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट हानि नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउन अदालत समक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ताले हानी नोक्सानी भएको ६ महिनाभित्र उजुरी गर्ने ऐनमा व्यवस्था रहेको महर्जनको भनाइ छ । 

व्यवसायीबाट जरिवाना वा क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्नुपर्ने दाबीसहित सरकारी निकाय खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग औषधि व्यवस्था विभागलगायतले समेत मुद्दा लड्न सक्नेछन । अहिलेसम्म यस्तो व्यवस्था थिएन ।

महर्जन भन्छन्, ‘सरकारी निकायले नागरिकलाई जबर्जस्ती कुनै कसुरमा जरिवाना तोकेको खण्डमा न्यायका लागि उपभोक्ता अदालत जान पाउने ढोका खुलेको छ । उदाहरणका लागि ट्राफिकले लेन अनुशासनमा कारबाही गरे सिसिटिभी फुटेज झिकाएर अध्ययन गर्न उपभोक्ता अदालतले फैसला दिन सक्ने छ ।’   

कस्तो छ कारबाहीको प्रावधान ?

उपभोक्ताले क्षतिपूर्तिको दाबीसहित अदालतमा उजुरी दिएको खण्डमा मुद्दा लाग्छ । उपभोक्ताले ऐनले सात दिनभित्र क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ताको दाबी पुगे उत्पादक वितरक वा बिक्रेताबाट असुल गरिने व्यवस्था छ । 

उपभोक्ता ऐन २०७५ अनुसार उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । 

अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाख रुपैयाँदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय  हुने व्यवस्था छ । माग आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेलाई दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ता अदालतको गठन उकृष्ट कदम भएपनि यसको फैसला र न्यायनिरोपणमा सम्बन्धीत निकायले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।