काठमाडौं- पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा सरकार परिर्वनको चर्चा निकै चुलिएको छ । नयाँ वर्षको छेको पारेर गृह जिल्ला चितवन पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ वर्षभित्र नयाँ सरकार बन्ने उद्घोष गरेका थिए ।

उनको उक्त अभिव्यक्तिले तरंगित नेपाली राजनीति अहिलेसम्म सग्लो हुन सकेको छैन । प्रचण्डको अभिव्यक्तिबारे सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसको बैठकमा समेत व्यापक छलफल भइरहेको छ ।

एमाले सचिवालय बैठकमा प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई सत्ता गुमाउँदाको छटपटीका रुपमा चित्रित गरियो भने कांग्रेस बैठकमा पनि प्रचण्डकै अभिव्यक्तिले सरकार परिवर्तन नहुने प्रष्टीकरण दिइएको छ ।

दलहरु सरकार परिवर्तनको हल्ला सँगै सशंकित बनेका छन् । प्रचण्डको विश्वसनीयतामाथि समेत यसले प्रश्न उठाएको छ । विगतमा पनि सरकार फेरबदलमा प्रचण्डको भूमिका निर्णायक रहेको दृष्टान्त छ । एउटासँग समीकरण गरेकै बेलामा अर्कोसँग सहकार्य गर्ने प्रचण्डको पुरानै चरित्र हो ।

२०७४ मा कांग्रेससँग सरकारमा रहेकै बेलामा प्रचण्डले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेका थिए । सोही चुनावी गठबन्धन पार्टी एकताको प्रस्थानबिन्दु बनेपनि करिब दुई वर्षमै विभाजित हुन पुग्यो ।  त्यस विपरीत ७९ को निर्वाचनमा फेरि कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरी ३२ सिट हासिल गरेपछि एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्न पुगेका थिए ।

अहिले फेरि प्रचण्डले सरकार परिवर्तनको चर्चा गरेका छन् । उनले निराधार रुपमा यो अभिव्यक्ति पक्कै दिएका हैनन् । यसका पछाडि भूराजनीतिक स्वार्थ र कांग्रेस एमालेबीच बढेको तिक्ततालाई उनले विश्लेषण गरेर यस्तो निक्र्योल गरेको हुनुपर्छ ।

प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै बिहीबार रुपन्देहीमा कांग्रेस एमालेकै नेताहरुबाट सरकार परिवर्तनको सूचना पाएको बताएका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको संकट प्रचण्डले नजिकबाटै बुझेर उनी निकै हौसिएका छन् । बाह्य र आन्तरिक रुपमै ओली सरकार संकटमा छ । 

दक्षिण छिमेकी मुलुक भारत ओली सरकारप्रति उदार नदेखिएको घटनाक्रमले दर्शाउँछ । अर्कोतिर आन्तरिक रुपमै पनि चौतर्फी प्रतिकूलता थपिएको छ । राजावादीदेखि विभिन्न पेशाकर्मीहरु ओली सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन् ।

यसैको गहिरो आँकलन गरेर प्रचण्डले सरकारको ढोक्सा थापेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । तर, सरकार परिवर्तनको चर्चा चलिरहेकै बेला मुलुकमा व्यवस्थामाथि सर्वाधिक संकट उत्पन्न भएको छ । यसलाई राज्य संयन्त्र र कतिपय मिडियाले नियोजित रुपमा छोप्न खोजेपनि लुक्ने स्थिति छैन, सर्वत्र उदांगो भइसकेको छ ।

मुलुकमा अब सरकार मात्रै होइन जानकारहरुले सत्ता परिवर्तनकै गृहकार्य भइरहेको पनि बताउँछन् । यद्यपि त्यसको प्रमाणिक आधार भने स्पष्ट किटान भइसकेको छैन । तर, राजनीतिक घटनाक्रम र जनताको असन्तुष्टिले अब यस्तै तरलतामा मुलुक अघि बढ्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

गणतान्त्रिक कालको चरम बेथितिबाट आजित भएका जनताहरु व्यवस्थाकै विकल्प खोज्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरु गणतन्त्रका नेताहरुको सत्ताकेन्द्रित राजनीतिबाट दिक्क भएर पुरातन राजतन्त्रतर्फ फर्किएको देखिन्छ ।

यद्यपि चैत १५ मा राजावादीको हिंसात्मक आन्दोलन पछि भने केही रक्षात्मक जस्तो देखिएको छ । तर, त्यो विशुद्ध राजावादी आन्दोलनको गतिमात्रै क्षणिक अवरुद्ध भएको हो । जनताका असन्तुष्टि यथावत छ । वर्तमान दल र नेताका कृत्यले आजित भएका जनताहरुको असन्तुष्टि आगामी दिनमा पुनः संगठित भएर नआउला भन्न सकिन्न । 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नयाँ वर्षको अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देश पनि निकै अर्थपूर्ण छ । उनले वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टिलाई निकै कूटनीतिक ढंगले चित्रण गरेका छन् । र, त्यसको निकासको रोडम्याप पनि प्रस्तुत गरेका छन् । उनले परराष्ट्र नीतिदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा पनि आफ्नो धारणा पेश गरेका छन् । 

राजावादी आन्दोलनलाई जनतामा पैदा भएको जागरुकताका रुपमा उनले चित्रित गर्दै ८२ सालले निकास दिने आत्मविश्वास पनि प्रकट गरेका छन् । यसले पूर्वराजा आफ्नो भूमिका बढाउन उद्दत रहेको स्पष्ट हुन्छ । पूर्वराजाको शुभकामना सन्देशमा उनले आफ्नो उपस्थितिलाई कूटनीतिक तवरले प्रस्तुत गरेको गहिरिएर हेर्ने हो भने उनी पछि नहटेको प्रष्ट हुन्छ ।

जनतामा व्याप्त दलहरुप्रतिको असन्तुष्ट मनोविज्ञान पूर्वराजाले मिहिन ढंगले केलाएका छन् । यसैमा भूराजनीतिक परिस्थिति पनि सायद मिलेको/मिलाइएको हुनसक्छ । त्यसकै बलमा पूर्वराजाले वर्तमान संकट, त्यसको निवारण र आफ्नो भूमिकासहितको स्पष्ट मार्गचित्र नयाँ वर्षको अवसरमा प्रवाह गरेको हुनसक्ने सम्भावित अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन ।