काठमाडौं - सुशासनको नाममा सरकारले गरेका कतिपय कार्यक्रमहरु वाइहात 
 देखिएका छन् । बेरोजगारी हटाउने भनेर सुरु गरिएका सरकारी कार्यक्रमहरु केवल मौसमी र झारा टार्ने खालका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हो । सरकारले यस कार्यक्रमको नाममा  राज्यको अर्बौं रकम खर्च गरिरहेको छ, तर त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । नागरिकलाई रोजगारी दिएर जीवनस्तर माथि उकास्ने उद्देश्यमा आधारित यो कार्यक्रमको पछिल्लो समय आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । 

 बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन र विस्तार गर्ने, सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरु बीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रमको मुलभूत लक्ष्य यस कार्यक्रमले राखेको छ ।

घोषित उद्देश्य अनुसार कार्यक्रम चलाउन नसक्दा बर्षेनी राज्य कोषको अर्बौं रकम बालुवामा पानी भैरहेको छ । सडक छेउका झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्नेजस्ता काममा रोजगार कार्यक्रमको रकम दुरूपयोग भैरहँदा यो वर्ष झनै झूर भएको छ ।  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालयका अनुसार चालू वर्ष करिब ८ लाखले रोजगारीका लागि आवेदन दिएकोमा अहिलेसम्म ७ हजार ५ सयले मात्रै ‘झार उखल्ने’ काम पाएका छन् । यसवर्ष ७४३ वटा स्थानीय तहले बेरोजगारहरुको सूची दर्ता गरेका थिए ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले विश्व बैंकसँग ऋणसमेत लिएको थियो । युवा रोजगारी प्रवद्धर्न गर्ने भन्दै रुपान्तरण पहल परियोजनाका लागि १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ अर्थात् १ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिइएकोमा पैसा सकिनै लाग्दासमेत कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छैन ।

यस्तै हालत प्रदेश सरकारमा पनि देख्न सकिन्छ ।  संघीय सरकारको सिको गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चलाइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५(७६ देखि संचालनमा रहेको यो कार्यक्रमले पनि अपेक्षित नतिजा दिएको छैन । 

कर्णालीमा बेरोजगार तथा कोभिड प्रभावित युवालाई स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना गर्न, आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न र सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा संलग्न गराई गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउन कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर, यो कार्यक्रमबाट अहिलेसम्म कतिले रोजगारी पाए भन्ने यकिन हिसाबसमेत मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग छैन । आयोजनाहरुमा छुट्टाइएको बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी पारिश्रमिकमा खर्च हुने गरेको छ । 
कार्यकर्तालाई रोजगारी दिन मात्र गरिने यस्ता योजनाहरुको कुनै सकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन । यो राज्यको स्रोत फजुल गरिएको मात्र हो । यस्ता कार्यक्रम गर्नुभन्दा अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रतिफल दिने किसमले सरकारले सोच्नुपर्ने हो । राज्य कोषलाई लुटको धन फूपुको श्राद्ध जस्तो गर्ने सत्ताधारीहरुको प्रवृत्तिमा कहिले सुधार आउला ?