काठमाडौं - अहिले धमाधम विद्यार्थी भर्ना गरेर व्यस्त हुनुपर्ने शिक्षकहरु सडकमा आउन बाध्य भएका छन् । उनीहरु सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुनेरहेछ भनेर शिक्षकहरुले सबैलाई सन्देश पनि दिइरहेका छन् । विडम्ना हाम्रो सरकार शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई जहिले पनि बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । दुई चार जना मान्छ नमरेसम्म माग सुुनुवाइ नहुने नेपालको परम्परा नै भैसकेको छ । यो परम्परालाई वर्तमान ओली सरकार पनि निरन्तरता दिन चाहन्छ । त्यसैले त आज १८ औं दिनसम्म पनि सरकारले शिक्षकहरुलाई घर फर्काउन सकिरहेको छैन । 

यतिबेला शिक्षक आन्दोलनबाट मुलुकमा असाधारण परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । शैक्षिक संस्था बन्द छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरुआत भएको छ । तर, विधालयहरु बन्द भएका छन् । यसले गर्दा भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरणका काम भएका छैनन् । झन्डै ७० लाख विद्यार्थी विधालय जान नपाउँदा बाल मनोविज्ञान सकारात्मक बन्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । यस्तै शैक्षिक संस्थाहरु बन्द हुँदा अभिभावक पनि एक खालको तनावमा रहेका छन् ।

शिक्षकहरुले उठाएका माग जायज छन् । उनीहरूले पञ्चायतकालिन २०२८ को शिक्षा ऐन यथाशीघ्र खारेज गर्न र नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । ऐन जारी गर्दा सरकारले विगतमा तीन पटक गरेको सहमति र सम्झौताका विषयमध्ये ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समावेश गरेर ऐन जारी गर्न गत माघदेखि नै पालिका स्तर र प्रदेश हुँदै विगत १६ देखि काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् ।

तर यसमा शिक्षकहरुलाई सडकमा गएर ऐक्यवद्धता जनाउने दलका नेताहरु नै मनैबाट यो आन्दोलनलाई सकारात्मक निष्कर्शमा पुर्याउन पहल गरिरहेका छैनन् । सस्तो लोकप्रियताको लागि विज्ञप्ति जारी गर्ने तर फास्ट ट्रयाकबाट भए पनि संसदबाट शिक्षा ऐन पारित गर्ने कुरामा सत्ता प्रतिपक्ष कोही कसैले पनि अग्रसरता लिएको देखिदैन ।विगतमा राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा गर्ने, हिजो राजतन्त्रका अधिकार कटौतीको बुँदा बुँदामा घोषणा गर्न सक्ने, अन्तरिम संविधान, संविधान घोषणा गर्न सक्षम भएको हाम्रो संसदले विगतमा पनि फास्ट ट्रयाकबाट नै घोषणा भएको हो । संसद भित्रको विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियालाई छोट्याएर पनि विधेयक पारित गर्न सकिन्छ । किन संसदले पनि चासोृ देखाइरहेको छैन भन्ने पनि चोटिलो प्रश्न बनेको छ । संसदीय प्रक्रिया छोटो बनाएर ऐन पारित गर्नु त कता हो कता उल्टै सभामुख पनि सरकारकै भाषामा लय मिलाइरहेका छन् । कतिपय नेताहरु त भाइरल बन्न शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई ‘रमिता’ को संज्ञा पनि दिइरहेका छन् । जुन घोर आपत्तिजनक र निन्दनीय छ । शिक्षकहरु समाजका अगुवा र चेतनाका ज्योतीपूञ्ज हुन उनीहरुलाई कुनै पनि हालतमा अपमानित गर्न पाईंदैन । 

यस्तै, शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट विगतमा शिक्षक र सरकारबिच पटकपटक सम्झौता भएका विषयलाई लागू गर्न जुन ऐन पर्खनु पर्दैन, त्यस्ता विषयहरु निर्णय गर्दा धेरै समस्याहरु समाधान हुने देखिन्छ ।

विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकलाई सरकारी सरहको तलब सुविधा उपलब्ध गराउने माग कसरी बेठिक हुन्छ ? कार्यरत पदलाई स्थायी दरबन्दी श्रृजना गर्ने, आदि । यस्तो विषयमा ऐन नै पर्खनु पर्दैन ।

सरकारले बेवास्ता गरे पनि आज शिक्षक आन्दोलनको विषय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सरोकार बनिरहेको छ ।   राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सत्तारुढ राजनीतिक दलका नेताहरु, प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, शिक्षा सरोकारित संस्थाहरु, पेसागत संगठनहरु सबैबाट चासो राखिराखेको र समस्या समाधान गर्न आग्रह भइरहेको छ ।
आजको दिनसम्म आइपुग्दा शिक्षक आन्दोलन प्रतिष्ठाको विषय बनरिसकेको छ । पटक पटक एउटै विषयमा आन्दोलन गर्ने अवस्थाको अन्त्य पनि जरुरी छ ।  देश भरबाट भेला भएर आन्दोलन गरिरहेका बेला शिक्षकहरु पनि खाली हात घर फर्कने स्थितिमा देखिँदैनन् । यस्तो स्थितिमा सरकार र शिक्षकहरुबिच उपयुक्त वातावरण बनाएर एउटा निर्णायक सहमतिमा पुग्न जरुरी छ । यस विषयलाई इगोको रुपमा नलिइकन गम्भीरतापूर्वक तत्काल समस्या समाधानमा पहल कदमी लिनुपर्छ ।

हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा शिक्षकहरुको आन्दोलनमा घिउ थप्नेहरु अहिले सरकारमा हुँदा अर्कै भाषा बोलिरहेका छन् । यो ज्यादै घिनलाग्दो र अराजनीतिक संस्कार हो । संसारका विकसित देशहरुमा शिक्षकहरुको स्थान र हैसियत कहाँ छ र यहाँ के छ ? यही तुलना गर्दा नै स्पष्ट हुन्छ नेपाल पछि पर्नुको कारण शिक्षकहरुलाई अपमानित गर्ने राजनीतिक प्रणाली नै दोषी छ ।