काठमाडौं - संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमाथिको सुनुवाइ निरन्तर जारी छ ।  आइतबारदेखि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाइमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारको बचाउ गर्दै बहस गरेका थिए । आज पनि उनले नै थप बहस गर्नेछन् । त्यसपछि संवैधानिक निकायका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन् ।

केपी शर्मा ओली अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति विरुध्दको मुध्दा आइतवार हेर्दाहेर्दैमा थियो । सर्वोच्च प्रशासनले यो मुद्धा टुंगो नलागेसम्म निरन्तर सुनुवाइ हुने जानकारी दिएको छ । 

संवैधानिक तथा राजनीतिक महत्वको यो मुध्दा अनेक बहाना बनाएर पन्छाउँदै आएको अदालतले यो चोटी लगातार पेशी तोक्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । सामान्यतः संवैधानिक इजलास बुधबार र शुक्रवार मात्र बस्ने गरेको छ । 

यो मुद्धाले सिंगो मुलुकको ध्यान तानेको छ । राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण तहमा रहने पदाधिकारीको नियुक्तिको मुद्धा यसै पनि संवेदनशील विषय हो । तर किन यति लामो समयसम्म लम्बाइयो भन्ने जवाफ कतैबाट आउन सकेको छैन । यसले अदालतप्रतिको जनविश्वासमा समेत प्रश्न उठेको सन्दर्भमा अहिले जसरी पनि निष्कर्शमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । संवैधानिक इजलासको कम्पोजिसन हेर्दा भने अहिले पनि आलटाल नै हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि उठेको छ । उक्त इजलासमा न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान,मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन् । 

चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक गरी अख्तियार,निर्वाचन, मानवअधिकारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ६ वर्षका लागि ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदको कार्यविधि संशोधन गरी नियुक्त भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाईसमेत भएन । 

५२ भाइले चार वर्ष खाइसकेको,तीमध्ये एक दर्जन घर गैसकेको र बाँकीका टाउकामा तरबार झुन्ड्याईएकाले अदालतबाट कस्तो फैसला आउला भन्ने आम जिज्ञासा रहेको छ । ठूलो निर्णय गर्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा अदालतले बीचबाट  व्याख्या गर्नसक्ने अनुमान पनि गरिएको हो । 
यद्यपी यस मुद्धाले नेपालको न्याय प्रणालीलाई भने गिज्याइरहेको छ । यदि अहिले ५२ भाइको विपक्षमा फैसला आयो भने सरकारलाई अर्को झमेला आउन सक्छ । संवैधानिक परिषदमा सरकार पक्षको बहुमत नभएकोले नियुक्तिै समस्या आउने दे्खिन्छ । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर एमाले–कांग्रेसले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन खोजेका थिए । जुन काम सफल हुन सकेन ।